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UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.
DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
ESCWA participated in a number of side events at the sixty-second session of the Commission on the Status of Women in 2018. This included a side event with the Permanent Mission of the State of Palestine on “The Social and Economic Situation of Palestinian Women and Girls under Israeli Occupation”; a side event with the Permanent Mission of the Hashemite Kingdom of Jordan on “The Development of a Comprehensive Response to Address Violence against Women in Jordan” and a side event with the Permanent Mission of the Republic of Tunisia and UN Women on “The Fight against Violence against Women.”
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
UNRWA does not generally work on legislation development but provides input as and when requested by host governments and partners.
As per its Strategic Framework 2018-21, UNV supports members states in developing legislation that promote volunteerism and volunteer action. Emphasis is put on mainstreaming gender into these policies and legislation.
OHCHR is currently engaged in the development of the UN policy on conflict-related sexual violence for peace operations.
In Ukraine, OHCHR jointly with UN Women led the drafting and finalisation of the UN Country Team Submission to the CEDAW Committee. It also participated in the consultations organised CSOs shadow reports to the CEDAW Committee. The Office thereby participated in the confidential briefing of the CEDAW committee, which led to the insertion of some of their recommendations in the Committee concluding observations – followed by the dissemination of the recommendations.
In 2017, OHCHR supported the elaboration by the CEDAW of General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19, including through the active participation of the Special Rapporteur on violence against women. Support was also provided for the development of global compact for safe, orderly and regular migration envisaged in the New York Declaration for Refugees and Migrants (A/71/1) of the General Assembly. Including during the Fifth Informal Thematic Session on “Smuggling of migrants, trafficking in persons and contemporary forms of slavery, held on 5 September 2017 in Vienna. Besides this, the SRVAW campaigned for the inclusion of the human rights aspects of possible victims of trafficking, especially women and children from among migrants and refugees, via high-level bilateral discussions.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.