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Protection and assistance for victims of trafficking and victims of aggravated smuggling are issues addressed in all training and capacity building work concerning trafficking in persons that UNODC undertakes. All UNODC responses, activities and publications on trafficking in persons are gender- and age-responsive, human-rights-based and victim-centred.
UNODC manages the United Nations Voluntary Trust Fund for Victims of Trafficking, which financially supports grass-roots NGOs who provide direct and immediate assistance to victims of trafficking. 90% of projects support victims who are women or girls. Donations are collected from 31 States and 32 private companies. So far, USD 3.5 million have been distributed to 60 NGOs world-wide. Currently, a fourth round of applications is being evaluated by the Human Trafficking and Migrant Smuggling Section (HTMSS) with over 330 NGOs applying for grants between USD 5,000-60,000 each.
In Guatemala, as part of the Office’s support to National Civil Police under the Joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, UNODC supported the attribution of additional functions to citizen service offices to help better support victims of gender-based violence.
In Sri Lanka, WFP is working alongside UNFPA and the Government of Sri Lanka through its ‘Change’ Project. The project aims to tackle gender equality and women’s empowerment through improved nutrition, food security, sexual and reproductive health, and access to health services in post-conflict Sri Lanka.
In DPRK, WFP is working alongside the UNCT to develop a 2020 work plan with the UNCT. This includes new elements i.e. ’gender equality score’ and ‘human rights score’ incorporated across themes.
In DRC, WFP continues to support the Panzi Hospital to support victims of Gender Based Violence. WFP supports through emergency food and nutrition blanket supplementary feeding programme – which includes nutritious filled food to boost recovery to survivors.
In Malawi, the United Nations Joint Programme on Girls Education (UNJPGE) has aimed to systematically address obstacles faced by adolescent girls and boys and finding solutions that are transforming the reality of communities. The joint programme approach provides a platform for three UN agencies (UNICEF, UNFPA and WFP) to explore integrated approaches and create synergies for impact, putting an emphasis on enjoyment of rights for those vulnerable children, particularly by keeping girls in school. Since the project began in 2014, average school enrolment rates have increased by 31% and 43.5% report a decrease in the number of girls experiencing sexual violence or abuse. WFP is providing homegrown school meals linked to JPGE to more than 169,000 students. Fresh food is bought locally from 12,000 smallholder farmers who also directly benefit from the programme.
In Nepal, advocacy measures were taken on November 25 with a strong voice on Orange the World: Gender Equality to End Sexual and Gender Based Violence (SGBV). WFP Nepal Country Office also marked the opening ceremony of the international campaign with a group photo followed by opening remarks from the Country Director, Pippa Bradford and guest speaker Dr. Aruna Uprety, Nutritionist and Women Rights Activist. The country director expressed her serious concern over the global and national figure revealing incidences and situation of women and girls facing gender-based violence. Similarly, Dr Uprety spoke out about “Chhaupadi” a menstrual exclusion as a one of the cultural violence that subjugate and oppress girls and women from far west region in Nepal. In addition, she also highlighted the adverse impact of such practices on women and girls’ health, education and safety. The office also celebrating the whole 16 days through spreading SGBV messages and videos among staff and concluded the event with powerful story and inspirational message from burn survivor young woman on the closing day of the campaign i.e. December 10. The event was organized with the support of small task force group members representing programme and support function units.
UNHCR continues its commitments to proactively contribute to numerous inter-agency coordination fora and initiatives, such as the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR). Likewise, UNHCR is engaged in the UN Action against Sexual Violence in Conflict and the GBV Accountability Framework, to promote system-wide accountability to SGBV.
UNHCR is also an active member in the IASC Guidelines reference group; different AOR sub-working groups; the Energy in Emergencies Advisory Group and the GBVIMS Steering Committee and sub-working groups, among others.
UNHCR actively and systematically participates in the inter-agency standing committee (IASC) gender reference group (GRG).
UNHCR is involved and co-chairs working groups that align policies and meet minimum standards including the UN SEA Working Group, the High-Level Steering Group and IASC RG2. It has maintained close cooperation with the Office of the Special Coordinator on SEA and the UN Victim’s Rights Advocate. In the last quarter of 2019, UNHCR hosted an investigators conference as the Interim Chair of the CEB Task Force on SH and representing the HC in the current IASC Champion on Protection from SEA and SH.
In Venezuela UNAIDS promoted clinical management of rape and together with UNFPA supported trauma sections in clinics to ensure that services are available for victims of rape.
In Jamaica UNAIDS is associated Agency of the Spotlight initiative and supports community-led organisations in the response to cases of sexual violence against most marginalised populations.
In South Sudan UNAIDS supported the Integration of GBV and HIV services in the 5 one stop GBV centers in the country. Survivors of GBV and the PLHIV benefited from HTS, ART, dignity kits, legal support and counselling services.
The UNHCR Global Strategic Priorities report from 2019 for 2018 shows how UNHCR improved support to known survivors of SGBV in 44 situations and maintained the level of support in 39 operations. UNHCR improved data management and analysis of SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. UNHCR deployed senior-level protection staff to ten emergency operations, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. UNHCR and partners launched mass sensitization and awareness campaigns and conducted targeted trainings for community leaders and influential groups, including youth and men.
UNHCR contributed to the finalized UN Assistance Victim Protocol and piloted a one-week training for UNHCR’s security personnel on Gender Inclusion in Security Management which included psychological first aid, sensitive responses to incidents of sexual misconduct. UNHCR also led training for over 800 female colleagues from UNHCR, UN agencies and partner organizations across 17 countries on Woman’s Security Awareness and continued promoting the role of UNHCR’s psychosocial case manager who offers guidance to victims/survivors and witnesses of SH. The organization increased investment in more than 30 countries to strengthen field mechanisms that are available to beneficiaries in order to be able to safely report misconduct including SEA and reinforce the safety and security of survivors of SGBV which also supported referral to services such as health, psychosocial and legal support.
In 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
View MoreIn 2019, UNRWA identified and provided protection services to 9858 persons among the Palestine refugees communities in Jordan, Gaza, Lebanon, Syria and the West Bank. Among the 9.857, 5.240 were GBV survivors that included 25% girls, 6% boys and 2% persons with disabilities.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
UNRWA field offices in Gaza, Jordan, Lebanon, Syria and the West Bank participate regularly in the cluster and sub-clusters related to GBV and PSEA. They also play an active role in inter-agency activities marking the 16 days campaign of activism to end gender-based violence and the “UNiTe to End Violence against Women”.
The 2015 DPA Gender Sensitive Political Analysis Framework and a guidance note on drafting gender-relevant provisions in peace agreements addresses conflict-related sexual violence as part of security arrangements. Building on this, in 2019, DPPA conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations. DPPA also prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices.
The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women’s rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions. Generation Equality and 2020 information note from ECA available here.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.