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Within the framework of UN Secretary-General’s campaign “UNiTE to End Violence against Women”, UNIC (United Nations Information Centres) Beirut, Lebanon in partnership with the Theatre Club at the Balamand University in Lebanon produced a theatre play on the issue of violence against women targeting school students - a work that was fully supported and sponsored by the Lebanese Minister of Education and Higher Education. The play, entitled “We Are All Humans”, presented real cases of violence against women within families in Lebanon through a vibrant script and a combination of gestures, songs, music and dance performed by university students. It tackles the hereditary violence against women and sheds light on physical and moral violence practiced directly or indirectly against girls in society. UNIC took part in the script drafting and the directing process to reflect the real objectives of the UNiTE campaign aiming to prevent all forms of violence against women and girls and eliminate this scourge.
UN Women with UNIC (United Nations Information Centres) on behalf of the UN System in Cameroon in partnership with the Ministry of Women Empowerment and the Family (MINPROFF) organized the official launching ceremony of 16 days activism within UNSG’s Orange Campaign “UNiTE to End Violence against Women”, on 25 November 2015, on the theme “from peace in the Home to peace in the world, make education safe for all”. The ceremony was presided by the Minister. Discussions centred on efforts made by both the UN and Cameroon to eliminate all forms of violence against women and girls, with the Minister condemning the use of women and girls as instruments of terrorism in Cameroon and Nigeria by the Boko Haram terrorist group. The UNSG’s message was read by the Acting UN Resident Coordinator, while UNIC Yaounde prepared and distributed information kits comprised of UNSG message, press releases on actions taken by UN to combat this social ill to the media and participants. The ceremony was reported on the UNIC’s website and Facebook page.
At the field level FAO is working on the prevention and mitigation of GBV through specific programmes and approaches such as the Junior Farmer Field and Life Schools in Uganda and Kenya, the Dimitra Clubs in several countries in Sub-Saharan Africa, including the Democratic Republic of Congo, Niger, Burundi and Senegal, and the Safe Access to Fuel and Energy (SAFE) approach in South Sudan, Somalia, Sudan, and Kenya, among others. The JFFLS and Dimitra Clubs use empowerment approaches to bring men and women together to proactively work on issues they face in their daily lives, including GBV. Today there are approximately 1,500 FAO-Dimitra Clubs in sub-Saharan Africa (Burundi, DRC, Ghana, Niger and Senegal), with over 35,000 direct beneficiaries and 350,000 indirect beneficiaries, two thirds being women. Programmes implemented as part of the SAFE initiative reduce the risk of exposure to violence that predominantly women and girls face whilst collecting firewood in some of the contexts FAO works.
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
As part of activities marking the 16 days of activism against gender-based violence in Nigeria, UNIC (United Nations Information Centres) in collaboration with International Federation of Women Lawyers (FIDA) and West African Women Association (WAWA) organized a seminar to explore the legal frameworks in support of women's rights. The seminar identified and addressed the causes of violence against women and the need to speak out, network and raise awareness. Over 120 participants of whom over 100 were women, attended the seminar held at the Economic Community of West African States (ECOWAS) Secretariat, Lagos Liaison Office in Nigeria.
During the period 2014 to 2016, ESCWA focused several of its Gender Discussion Series on Violence against Women. In December 2014, ESCWA organized a discussion on “Gender-related research and policy priorities emerging in the context of recent regional developments, particularly in humanitarian and conflict settings”. This event was organized in collaboration with the ABAAD Resource Centre for Gender Equality in the context of 16 days of activism against Gender-Based Violence. Within this framework, ESCWA organized several advocacy activities against Gender-Based Violence.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
WHO is one of the 13 UN entities of UN Action, leading knowledge pillar by contributing to improved evidence for understanding the scale of sexual violence in conflict and how to respond effectively. In 2015, WHO together with UNODC published a toolkit on 'strengthening the medico-legal response to sexual violence', which aims to support service provision and coordination in low-resource settings, available in English and French. It is being field tested in several countries with the aim of improving coordination across the multiple stakeholders involved.
In March 2015, the United Nations Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women (UNiTE) launched its call to action for the 16 Days of Activism, ‘Orange the World: End Violence against Women and Girls’. The theme of prevention of violence against women and girls was selected as a focus to provide opportunities to highlight the need for greater investment in ending violence against women and girls at global, regional and country level in the particular context of the new SDG framework with a focus on prevention as a long term solution.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.