Search
In Sri Lanka, WFP is working alongside UNFPA and the Government of Sri Lanka through its ‘Change’ Project. The project aims to tackle gender equality and women’s empowerment through improved nutrition, food security, sexual and reproductive health, and access to health services in post-conflict Sri Lanka.
In DPRK, WFP is working alongside the UNCT to develop a 2020 work plan with the UNCT. This includes new elements i.e. ’gender equality score’ and ‘human rights score’ incorporated across themes.
In DRC, WFP continues to support the Panzi Hospital to support victims of Gender Based Violence. WFP supports through emergency food and nutrition blanket supplementary feeding programme – which includes nutritious filled food to boost recovery to survivors.
In Malawi, the United Nations Joint Programme on Girls Education (UNJPGE) has aimed to systematically address obstacles faced by adolescent girls and boys and finding solutions that are transforming the reality of communities. The joint programme approach provides a platform for three UN agencies (UNICEF, UNFPA and WFP) to explore integrated approaches and create synergies for impact, putting an emphasis on enjoyment of rights for those vulnerable children, particularly by keeping girls in school. Since the project began in 2014, average school enrolment rates have increased by 31% and 43.5% report a decrease in the number of girls experiencing sexual violence or abuse. WFP is providing homegrown school meals linked to JPGE to more than 169,000 students. Fresh food is bought locally from 12,000 smallholder farmers who also directly benefit from the programme.
In Nepal, advocacy measures were taken on November 25 with a strong voice on Orange the World: Gender Equality to End Sexual and Gender Based Violence (SGBV). WFP Nepal Country Office also marked the opening ceremony of the international campaign with a group photo followed by opening remarks from the Country Director, Pippa Bradford and guest speaker Dr. Aruna Uprety, Nutritionist and Women Rights Activist. The country director expressed her serious concern over the global and national figure revealing incidences and situation of women and girls facing gender-based violence. Similarly, Dr Uprety spoke out about “Chhaupadi” a menstrual exclusion as a one of the cultural violence that subjugate and oppress girls and women from far west region in Nepal. In addition, she also highlighted the adverse impact of such practices on women and girls’ health, education and safety. The office also celebrating the whole 16 days through spreading SGBV messages and videos among staff and concluded the event with powerful story and inspirational message from burn survivor young woman on the closing day of the campaign i.e. December 10. The event was organized with the support of small task force group members representing programme and support function units.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
In collaboration with UN Women, the ILO published the Handbook “Addressing violence and harassment against women in the world of work” on March 2019. This manual, launched on the occasion of the annual session of the UN Committee on the Status of Women, provides a glimpse into emerging good practices to address violence and harassment against women in the world of work, by governments, employers and workers and their organizations, and civil society.
During 2019, the ILO has been involved in the Spotlight Projects in Argentina, Zimbabwe and Timor Leste, as well as in the Safe and Fair Project in the ASEAN Region, therefore joining efforts with UN entities and other actors to end violence against women.
In the framework of the WeEmpower Project, the ILO is elaborating illustrative good practices for businesses and policy makers including covering the topic of violence and harassment (V&H) against women and a guidance note for business on this theme.
UNHCR continues its commitments to proactively contribute to numerous inter-agency coordination fora and initiatives, such as the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR). Likewise, UNHCR is engaged in the UN Action against Sexual Violence in Conflict and the GBV Accountability Framework, to promote system-wide accountability to SGBV.
UNHCR is also an active member in the IASC Guidelines reference group; different AOR sub-working groups; the Energy in Emergencies Advisory Group and the GBVIMS Steering Committee and sub-working groups, among others.
UNHCR actively and systematically participates in the inter-agency standing committee (IASC) gender reference group (GRG).
UNHCR is involved and co-chairs working groups that align policies and meet minimum standards including the UN SEA Working Group, the High-Level Steering Group and IASC RG2. It has maintained close cooperation with the Office of the Special Coordinator on SEA and the UN Victim’s Rights Advocate. In the last quarter of 2019, UNHCR hosted an investigators conference as the Interim Chair of the CEB Task Force on SH and representing the HC in the current IASC Champion on Protection from SEA and SH.
In an op-ed published by Friends of Europe, the High Representative for Disarmament stated that gender must be at the heart of arms policy and highlighted the impact of weapons, in particular small arms, on the prevalence of sexual violence in conflict.
The High Representative for Disarmament spoke during the Global Week of Action Against Gun Violence saying that intimate partner violence is even more perilous when guns are involved, abetting sexual and domestic violence, and potentially femicide. She called for governments to deny access to guns to those who have been convicted of domestic or interpersonal violence, saying that through gender-responsive legislation and licensing policies, violence against women can be punished, prevented and eliminated.
High Representative for Disarmament participated in a thematic panel on gender and gender-based violence during the of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) and called for deepened understanding and implementation of gender-responsive arms control. [Gender and gender-based violence (GBV) was the thematic priority of Fifth Conference of States Parties to the Arms Trade Treaty (CSP5) 2019 and in the final report of the conference, States agreed to strengthen the ability of States Parties to apply the GBV risk assessment criteria and to review progress on an ongoing basis.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) held two sub-regional seminars on “Preventing Armed Violence Against Women Through Arms Control” targeting national authorities from Central America (in El Salvador) [Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua and Panama. Also participating were officials and experts from UNDP, UNODC, UN Women, the Organization of American States, the Central American Integration System, and the Center of Excellence for Statistical Information on Government, Crime, Victimization and Justice] and Caribbean States (in Trinidad and Tobago) [ Antigua and Barbuda, Barbados, Belize, Dominica, Guyana, Jamaica, St Kitts and Nevis, St Vincent and the Grenadines, and Suriname. 12 civil society organizations participated, as well as 3 regional organizations. ] with direct responsibilities in arms control and prevention of violence against women and girls. The seminars focused on arms control as a fundamental pillar of public policies aimed at preventing and reducing violence against women. They likewise provided opportunities for non-governmental organizations and government representatives from the two sub-regions to exchange ideas, discuss strategies, and consider possibilities for joint initiatives to address challenges vis-a-vis armed violence against women.
The United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Asia and the Pacific (UNRCPD) organized a “Workshop for Pacific Island States on Gun Violence and Illicit Small-Arms Trafficking from a Gender Perspective” in Fiji where sexual violence and violence against women was a core part of the discussions with civil society organizations and parliamentarians from the Pacific [Fiji, Papa New Guinea, Samoa, Solomon Island and Vanuatu]. It was the final sub-regional workshop in a series of training events.
DPPA addresses the issue of conflict-related sexual violence as part of its overall efforts to ensure that gender relevant issues and perspectives are fully integrated into the Department’s daily work to promote inclusive conflict prevention, mediation and peacebuilding. This includes operational support, capacity building, gender mainstreaming, and reporting and outreach across the work of DPPA.
ESCWA, in partnership with the Italian Agency for Development Cooperation (IADC), has started the implementation of the project titled “Support to Women Refugees from Syria and Vulnerable Women and Girls in Host Communities in Egypt, Jordan and Lebanon” (2018-2020). The project seeks to engage women refugees from Syria and vulnerable women and girls in host communities in Egypt, Jordan and Lebanon to better advocate for their rights and exercise their voice to improve their status and reinforce their resilience. The two phases of the project in Jordan and Lebanon with women refugees from Syria and host community were completed as planned. Three position papers will be developed to be shared with decision-makers Jordan, Lebanon and Syria on the specific needs of women refugees, including the particular needs for protection from violence.
A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine. It is available here.
In Kosovo (under Security Council resolution 1244 (1999)), Medica Kosova is implementing a small grant from the UN Trust Fund to implement a project whose aim is to protect the legal rights, including property rights, of women who have experienced gender-based violence during and after the armed conflict, and to improve institutional responses to gender-based violence. Medica Kosova is also providing monitoring and advocacy training for women’s organizations and is working with those organizations to identify shortcomings in the implementation of the national strategy against domestic violence. Thus far, the project has assisted 17 survivors of gender-based violence in obtaining legal support and starting the process of registering their properties. Another nine women, who have obtained official status as survivors of conflict-related sexual violence, have expressed an interest in following the legal procedures to register their houses and farms. In addition, 19 women have applied for the status of survivors of conflict related sexual violence and will be enrolled in the reparations scheme that provides them with a monthly lifetime pension.