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ABOUT 190 RESULTS
In Timor-Leste, the UNDP National Parliament Project is providing technical support to the National Parliament as it deliberates the draft Law on Domestic Violence. Through the UNDP-supported project “Equal Access to Justice” in Sri Lanka, a cabinet committee in the Ministry of Justice is supported to look into reforms of existing laws applicable to Muslims, especially those laws that do not provide equal status to women.
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In Timor-Leste, the UNDP National Parliament Project is providing technical support to the National Parliament as it deliberates the draft Law on Domestic Violence. Through the UNDP-supported project “Equal Access to Justice” in Sri Lanka, a cabinet committee in the Ministry of Justice is supported to look into reforms of existing laws applicable to Muslims, especially those laws that do not provide equal status to women.
DAW, now part of UN Women, finalized the report of the expert group meeting on legislation to address harmful practices. The report sets out recommendations for legislation to address harmful practices against women, with particular attention to female genital mutilation, so called “honour” crimes, acid throwing, stove burning, and harmful practices related to marriage. DAW, in cooperation with ECA, convened two multi-stakeholder workshops at sub-regional level, in Addis...
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DAW, now part of UN Women, finalized the report of the expert group meeting on legislation to address harmful practices. The report sets out recommendations for legislation to address harmful practices against women, with particular attention to female genital mutilation, so called “honour” crimes, acid throwing, stove burning, and harmful practices related to marriage.
DAW, in cooperation with ECA, convened two multi-stakeholder workshops at sub-regional level, in Addis Ababa, Ethiopia, in December 2009, bringing together representatives from 12 countries to support and accelerate legislative reform on violence against women.
OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled...
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OCHA is the task manager of the inter-agency Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) review, agreed in July 2009 at the meeting of the IASC Working Group. The objective of the review is to assess whether the UN and NGOs have implemented policies to address sexual exploitation and abuse by their personnel. Thirteen of 14 agencies agreed to participate in the agency headquarters assessment. Field missions will be organized to DRC and Nepal, while seven other countries will be profiled through alternative methodologies.
Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
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Through UN Action, UNICEF is leading a consultative process to develop indicators to measure progress in implementing Security Council resolution 1820; and to generate proposals on monitoring and reporting gaps in the UN’s response to conflict-related sexual violence, as requested by the Security Council.
UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support...
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UN Action presented seminars on Security Council resolutions 1820/1888 and on sexual violence for UNHCR and WHO staff, in Geneva. A briefing for a range of donors and civil society partners on the UN response to the new Security Council frameworks was presented in December 2009 in Geneva, hosted by the Norwegian Mission. In October 2009, UN Action presented a “webinar” on Security Council resolutions 1820 and 1888, hosted by UNFPA, for UNFPA field staff. A briefing for Peacebuilding Support Office (PBSO) staff was held in January 2010. At the request of the DSRSG of MINURCAT, UN Action undertook a technical assessment mission to Chad, in November 2009, to better understand the UN system’s response to conflict-related sexual violence and to explore options for strategic support. The assessment team held consultations with representatives from a range of UN agencies. Strategic support is being provided to MINURCAT and the UNCT to develop a Comprehensive Strategy on Gender-based Violence – Including Sexual Violence, for Eastern Chad. In January 2010, UN Action in collaboration with UNDP engaged a Senior Advisor in the Democratic Republic of the Congo to oversee implementation of the Comprehensive Strategy on Combating Sexual Violence in DRC.At the request of the RC/HC, UN Action fielded an inter-agency mission to Cote d’Ivoire, in January 2010, to assess options for support to the UN’s response to gender-based violence, including sexual violence, and to review the draft National Strategy on Sexual and Gender-Based Violence.UNDP, OHCHR and DPKO worked under UN Action auspices to develop a joint concept note for a rapidly-deployable Team of Experts on rule of law, as mandated by Security Council resolution 1888, to help address impunity for sexual violence. The UN Action Resource Management Committee approved two funding proposals to support UN system-wide action at country level:(1) Establishing a system to track allocations and expenditures on sexual violence programmes through UN managed financing mechanisms (e.g. CAPs, CERF, CHFs, PBSO, MDTFs) and other sexual violence related funding modalities as part of a broader effort to track gender related allocations; and(2) Training of humanitarian actors to facilitate the roll-out of the Standard Operating Procedures Guide on addressing gender-based violence in humanitarian settings.UN Action convened inter-agency meetings to assist Member States in the framing of Security Council resolution 1888, adopted on 30 September 2009.Under its knowledge-building pillar, the UN Action Resource Management Committee approved a funding proposal submitted to UN Action’s Multi-Donor Trust Fund to map examples of positive interactions with non-State actors, with a view to developing preventative diplomacy strategies and guidance on addressing sexual violence with non-State armed groups.UN Action continued to support the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women, through regular participation in the inter-agency working. UN Action promoted a global online photo drive during the 16 Days of Activism against GBV 2009 and in collaboration with DPI, it presented its images, as a photo montage, at the launch of the Secretary-General's Network of Men Leaders in November 2009.UN Action mobilized new media/social networking tools to amplify the Stop Rape Now campaign (www.facebook.com/unaction; www.twitter.com/unaction). A Public Service Announcement (PSA) has been developed for broadcast and online distribution, with support from OCHA, UNIFEM and DPI, to popularize the “Stop Rape Now” message.In collaboration with the UN Division for the Advancement of Women, UN Action contributed the “Feature Item” on sexual violence in conflict settings for the October 2009 issue of Words to Action: Newsletter on violence against women, issued by the UN Division for the Advancement of Women.
The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women...
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The Final Evaluation Report of the UN Trust Fund 2005-2008 and the Management Response can be found at the UNIFEM website (www.unifem.org/evaw). A debriefing on the evaluation findings was organized in September for the global inter-agency Programme Appraisal Committee and UN Member States.The UN Trust Fund continued to intensify its outreach and resource mobilization efforts, including through a new fund-raising strategy under the UN Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign. The Campaign’s target of an annual contribution of US $100 million by 2015 to the UN Trust Fund became a Commitment to Action of the Clinton Global Initiative.In 2009, the UN Trust Fund reached an unprecedented US $23.5 million in total donor contributions and pledges, the largest amount of resources mobilized thus far in a single year.UNIFEM Goodwill Ambassador and UN Trust Fund grantee organization Breakthrough testified in October 2009 to the United States House of Representatives Foreign Affairs Committee. They presented strategies on ending violence against women and girls, and called attention to the need to scale up resources to the UN Trust Fund.In November 2009, the UN Secretary-General announced US $10.5 million in UN Trust Fund grants. A training curriculum on evidence-based programming, monitoring and evaluation was piloted, and two workshops were held in Ethiopia and in India for grantee organizations.
OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic...
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OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop legal frameworks, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials to reform the law to prevent domestic violence. In Sudan, OHCHR worked with the human rights component of UNMIS to propose amendments to existing rape laws. In the occupied Palestinian territory (oPt), OHCHR participated in a special session of the legal Working Group of the Palestinian Legislative Council during which a draft decree-law against honour killings was discussed and was subsequently approved.
In Serbia, a report on “Domestic Violence - Protection and Prevention” was presented by UNHCR in March 2009, providing an analysis of the legislative framework and a recommendation for the adoption of a Law on Domestic Violence, ensuring a coordinated and effective response to instances of domestic violence.
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In Serbia, a report on “Domestic Violence - Protection and Prevention” was presented by UNHCR in March 2009, providing an analysis of the legislative framework and a recommendation for the adoption of a Law on Domestic Violence, ensuring a coordinated and effective response to instances of domestic violence.
The IASC Gender Sub-Working Group (SWG) on Gender and Humanitarian Action, in collaboration with InterAction, developed an e-learning course for humanitarian workers to teach them how to develop programming that ensures that the needs and capacities of women, girls, boys and men are met in humanitarian situations. This course draws on important IASC handbooks, including:- Women, Girls, Boys and Men, Different Needs – Equal Opportunities- Guidelines for Gender-based Violence Interventions in...
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The IASC Gender Sub-Working Group (SWG) on Gender and Humanitarian Action, in collaboration with InterAction, developed an e-learning course for humanitarian workers to teach them how to develop programming that ensures that the needs and capacities of women, girls, boys and men are met in humanitarian situations. This course draws on important IASC handbooks, including:- Women, Girls, Boys and Men, Different Needs – Equal Opportunities- Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings
In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and...
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In March 2009, the UN Trust Fund issued its fourteenth Call for Proposals to support the implementation of laws, policies and action plans on ending violence against women and girls.While the UN Trust Fund has been able to rely on the support of its leading donors in 2009, the global financial crisis has reduced the resources available for grant-making to less than half of the US$22 million granted last year. In an effort to secure adequate funds for grant-making in 2009, the UN Trust Fund and UNIFEM, in partnership with the United Nations Foundation, have reached out to private foundations and philanthropic leaders. An Urgent Alert was launched in July, in the context of the Framework for Action of the Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women campaign, which has set a target of an annual contribution to the UN Trust Fund of US$100 million by 2015.The UN Trust Fund partnered with the International Centre for Research on Women to develop a capacity development programme to enhance the skills and knowledge of grantees to conduct quality, evidence-based programming and M&E.An external and independent evaluation to assess the overall implementation and effectiveness of the UN Trust Fund 2005-08 Strategy took place the first half of 2009. Four field missions to eight countries and a desk review of 21 projects gathered data for in-depth assessment. A broad range of stakeholders were consulted through interviews, focus groups and online surveys.