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ABOUT 190 RESULTS
OHCHR undertook a project on mapping of women’s access to justice in non-conflict and conflict contexts by members of the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE) taskforce.
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OHCHR undertook a project on mapping of women’s access to justice in non-conflict and conflict contexts by members of the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANWGE) taskforce.
Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19...
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Demand for UN Trust Fund support remained steady in 2012. The UN Trust Fund completed its 16th grant making cycle, which involved the review of 2,210 applications by 105 reviewers at the global and field level. The participation of 18 UN agencies in the extensive review process demonstrated the Fund’s ability to bring together different agencies to address violence against women, and ‘Deliver as One’ in action. The UN Trust Fund awarded US$ 8.4 million in new grants to 12 initiatives in 19 countries. The new grants are expected to reach nearly 2 million beneficiaries by 2015. By the end of 2012, the UN Trust Fund’s active portfolio included 95 programmes, covering 85 countries and territories, for a total value of over US$ 63.5 million.The UN Trust Fund continued its support of global learning initiatives through its Special Thematic Windows. The Special Window under the 16th grant-making focused on addressing violence against women in conflict, post-conflict and transitional settings. The UN Trust Fund awarded close to US$ 3.5 million to four new programmes working on this issue, including its first ever grants to Libya. Grantees will scale-up proven approaches to service delivery for gender-based violence in humanitarian contexts, address the urgent matter of accountability for gender-based crimes in these settings and work to ensure transitional justice mechanisms are designed in ways to better address the specific needs of survivors of violence.As part of the UN Trust Fund’s US$ 9.6 million Special Thematic Window addressing the intersection of HIV/AIDS and violence against women, grantees are working to access critical services for marginalized groups such as street-involved and homeless women, sex workers and women living with HIV/AIDS. In 2012, the UN Trust Fund produced a policy paper, Effective Approaches to Addressing the Intersection of Violence against women and HIV/AIDS, based on lessons learned from its programmes addressing the twin pandemics. The paper, presented at the International AIDS Conference in Washington D.C. in July, reinforced the message that investing in long-term interventions and challenging discrimination and harmful norms against women and girls is investing in a future with zero violence and zero HIV/AIDS.Given that exposure to violence at a young age has devastating and potentially life-long physical and mental health consequences, the 17th cycle Call for Proposals, launched in Iceland on 17th November 2012, includes a special focus area on addressing violence against adolescent and young girls. The special focus capitalizes on the first ever International Day of the Girl Child celebrated on the 10th October 2012 in order to seize the momentum and reinforce the commitment to respect, protect and realize the human rights of girls.The UN Trust Fund also continued its efforts to develop the capacities of grantees to conduct effective monitoring and evaluation and enhance its overall processes for capturing and disseminating knowledge. It held a five-day capacity building workshop in Mexico City that brought together 14 organizations from across the globe to ascertain how their evidence-informed approaches can be strengthened. Close monitoring and collaboration will continue with these partners throughout programme implementation.In June 2012, the President of the 66th Session of the General Assembly, H.E. Mr. Nassir Abdulaziz Al-Nasser, hosted a cultural event in the General Assembly Hall with the aim of boosting support for the UN Trust Fund and celebrating UN Women. Through this event the General Assembly reaffirmed its commitment to the cause of ending violence against women and the mandate of the UN Trust Fund to take action on behalf of the UN system. The increasing commitment and partnership was illustrated by first time donor contributions from countries across Africa, Latin America, Asia and Arab States that followed this special event.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry...
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In Bolivia, under the umbrella of the UNiTE Campaign, the Interagency Gender Group, coordinated by UN Women, and the Ministry of Justice and multiple stakeholders worked together for the adoption of the Supreme Decree declaring 2012 year of No violence against Women. This decree will enable to reform legislation in order to include concepts such as femicide and sexual harassment as well as improving services for women victims of violence.UN Women provided technical assistance to the Ministry of Social Affairs and the Occupied Palestinian territory (oPt)’ shelters’ technical committee to provide comments to the first national by-laws for the establishment of shelters.UN Women has supported the adoption of stronger legal frameworks and policies addressing violence against women (VAW) through ASEAN mechanisms, as well as by supporting national level efforts. In China, Indonesia and Thailand, UN Women and other UN agencies jointly assist the governments to establish multi-sectoral coordination systems to respond to and prevent VAW with the UN EVAW Trust Fund grant. For example, in a project of the UN Country Team in Thailand funded by the UN Trust Fund to End Violence Against Women, UN Women, along with UNFPA, OHCHR, and UNDP, is working with the Ministry of Social Development and Human Security to achieve effective implementation of Thailand’s Domestic Violence Victims Act (DVVA) through pilot programmes, monitoring and evaluation, and public awareness activities.In El Salvador, UN Women offered technical support prior to the approval of the Law on Equality, Equity and Eradication of Discrimination against Women.
UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
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UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) supported passage of laws criminalizing FGM/C in Kenya and Guinea-Bissau.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions...
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The UN Action Secretariat organized the consultative process with the NGO Working Group on Women, Peace and Security and Member States and drafted the Secretary-General’s 2nd report on the implementation of Security Council Resolutions 1820 and 1888.The UN Action Secretariat worked with UN Women to organize the consultative process and drafting of the Paper for the Secretary General’s Policy Committee on Conflict-Related Sexual Violence. The Secretary General’s Policy Committee decisions included the preparation of guidance notes by the Office of the Special Representative to the Secretary General on Sexual Violence in Conflict on monitoring, analysis and reporting arrangements for conflict-related sexual violence ; the development of early-warning indicators of spikes in sexual violence by UN Action; the engagement of the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and senior UN officials in dialogue with parties to armed conflict to elicit protection commitments to prevent and address sexual violence, and implementation of these commitments will be monitored as part of the application of listing and delisting criteria; the development of new guidance by UN Women, OHCHR, and other UN entities, on reparations for victims of conflict-related sexual violence.From 28 September to 6 October, Margot Wallström, the Special Representative of the Secretary General on Sexual Violence in Conflict and Chair of the UN Action network, visited Walikale in the eastern Democratic Republic of Congo to investigate the use of sexual violence as a tactic of war in this conflict, particularly with regard to the mass rapes of late August 2010. The Special Representative of the Secretary General briefed the Security Council on her return. Ms. Wallström also visited Bosnia from 22-25 November to meet with survivors of sexual violence from the conflict of the early 1990s and hear about their experiences in accessing justice and reparations. Her visit shone a spotlight on issues of impunity in the aftermath of the conflict in the region.The UN Action Secretariat has translated Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice into French and Spanish for distribution to peacekeeping training centers.UN Action continues to pursue its advocacy campaign using a variety of communications efforts, including the Stop Rape Now website.Active involvement of former UNIFEM now part of UN Women continued in the work of the UN Action against Sexual Violence in Conflict, most especially in the areas of mediation, trainings for peacekeeping, reparations for survivors, and advocacy. As a key member of UN Action as well as co-chair of the Inter-Agency Standing Committee on Sexual Violence in Conflict, UNFPA is actively involved in addressing issues of sexual violence in conflict via ongoing programmatic interventions in countries that are in conflict, post-conflict and humanitarian settings.In the past six months UN Action’s Multi-Donor Trust Fund has provided funding for the following projects:• A series of meetings among several stakeholders in Bosnia to discuss obstacles to Bosnian women’s participation in accountability mechanisms for incidences of sexual violence, spearheaded by UNFPA.• A technical meeting on responding to the psychosocial and mental health needs of sexual violence survivors, led by WHO.• The development of a guidance note and trainings for mediators on issues of sexual violence, spearheaded by DPA.• A new two-year post within DPKO to work on the full implementation of Security Council Resolutions 1820, 1888 and 1960.As part of its work with UN Action, WHO, with US Center for Disease Control (CDC), is developing two survey instruments for measuring conflict related sexual violence and to understand men's motivations, risk factors and perpetration of such violence.
The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the...
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The UN Trust Fund adopted a new strategic plan, guiding its grant‐making for 2010-2015. Implementation of the strategic plan will be aided by a high-level steering committee bringing together heads of UN agencies and representatives of Member States.In response to its 15th Call for Proposals, the UN Trust Fund received a record number of 2,574 applications (51 come from UN Country Teams) for total value of $1.2 billion, signifying an increase of 56% in the number of applications and 40% in the amount of funds requested from the previous year, numbers which indicate an unmet demand for resources to address violence against women on the ground.One third of the UN Trust Fund’s 80 active grantees are focusing on primary prevention. Nearly half of UN Trust Fund grantees engage men and boys as change agents to promote healthy, non-violent models of masculinity. In December 2010, the first White Ribbon Campaign was launched in the Middle East to mobilize men and boys to advocate for legislation on domestic violence. Male university students took the lead in crafting messages for a public sensitization campaign that garnered the support of 128 MPs for a bill on the Protection of Women from Family Violence prior to parliamentary debates on this legislation.One third of the UN Trust Fund’s active grants employ strategies to provide services to women and girls survivors of violence, including marginalized and hard‐to‐reach populations. For example in the Kandal Province of Cambodia, the UN Trust Fund supports a model of community-based support for sexual assault survivors, through increasing survivors’ access to coordinated health, counselling, and legal services. In the region of Puno in Peru, where the indigenous population suffers from the highest rates of intra‐family violence in the country, the UN Trust Fund supports capacity-building for health, justice and law enforcement sectors to respond to the needs of women and girls. Local officials have convened an inter‐agency task force to strengthen cross‐sectoral coordination, supported by the Ministries of Health and Women, resulting in an increase of referral rates and reporting rates of domestic violence.17 percent of UN Trust Fund grantees work to respond to the needs of women survivors of violence living in conflict, post‐conflict and unstable situations: it supported the development of a mobile care model to assist survivors of sexual violence from Central African Republic living as refugees in northern Cameroon. In just one year, the mobile clinics brought a fourfold increase to the rate of sexual violence survivors receiving medical care and counselling; in Sierra Leone, it supports national reparations programmes that respond to the needs of 3,600 women survivors of sexual violence in conflict; Women’s organizations conducted surveys with women survivors of violence across the country to assess their marketable skills and recommended skills training and income‐generation programmes.As part of the official observance of the International Day for the Elimination of Violence against Women, and in partnership with UNiTE campaign, the UN Trust Fund launched a fundraising effort to achieve the campaign’s goal of $100M by 2015 for the annual grant giving. By texting the word UNITE to 27722, people in the U.S. could donate $10 to the UN Trust Fund for programmes and services on the ground and online donations can be made through the UN Foundation.