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UNFPA leads the GBV Area of responsibility under the global protection cluster which is part of the IASC established coordination mechanism/architecture in humanitarian settings. As of 2021, UNFPA coordinates GBV response and prevention programmes in 35 humanitarian settings.
UNFPA contributed to Inter-Agency Humanitarian Evaluation (IAHE) Steering Group Review of Progress on Mainstreaming Gender Equality and the Empowerment of Women and Girls into the Humanitarian, Development, and Peace Nexus Agenda and in the work going forward to promote strengthened mainstreaming in the triple nexus process.
UNFPA actively engages with the 16 Days of Activism with concerted efforts to move from activism to accountability. To reinforce accountability frameworks, we support training for health workers, police and judges to help them respond sensitively and appropriately to GBV survivors; and support the creation of laws and protocols that ensure the protection of survivors.
Since 2008 UNFPA, jointly with UNICEF, leads the largest global programme to accelerate the elimination of female genital mutilation (FGM) in 17 countries.
Since 2016 UNFPA, jointly with UNICEF, has been implementing the Global Programme to End Child Marriage across Africa, the Middle East and South Asia in 12 of the highest-prevalence and/or high-burden countries.
UNFPA is implementing with the The European Union and other UN Agencies the Spotlight initiative, focused on eliminating all forms of violence against women and girls in 26 countries. UNFPA leads or co-leads a number of programmes related to prevention, strengthened provision of comprehensive GBV and SRHR services,collection and use of data, as well as contributing to interventions across all pillars of the initiative.
On 12 March 2021, as part of the 65th session on the Commission on the Status of Women (CSW), UNFPA, in collaboration with the European Commission and the Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD), held a virtual inter-ministerial dialogue that resulted in countries committing to 10 points to action towards ending GBSS.
During 2020-2021, UNHCR has continued its proactive engagement with numerous commitments and Inter-Agency initiatives at the global level. UNHCR supported the revision and made renewed commitments to the revised roadmap of the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies.
UNHCR engaged with the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR) and its Task Teams, particularly on the GBV Minimum Standards, Localization and the Policy and Advocacy Reference Group, supporting the development of the GBViE Minimum Standards Facilitation Guide and Contextualization tool, the development of Covid-specific guidance, as well as several advocacy pieces.UNCHR also participated regularly in the Inter-Agency standing committee (IASC) Gender Reference Group (GRG) and in the IASC Guidelines Reference Group.UNHCR serves as a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict and has supported the SRSG SVC’s Office with human resources to support coordination.UNHCR co-chairs Results Group 2 on Accountability and Inclusion supporting humanitarian leaders and responders in demonstrating system change through collective approaches to accountability and inclusion. It includes PSEA as well as ensuring consideration of diversity characteristics such as gender.UNHCR is a member of the GBVIMS Steering Committee and its technical team, PRIMERO coordination committee and PRIMES.
UNODC contributed to the Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign, by providing thematic briefs for the Orange Day/ UNiTE Campaign Action Circular on the core topics of the Secretary-General’s Political Engagement Strategy on GBV and COVID-19 (Prevent, Respond, Collect).
UNODC is an active member of the United Nations Action against Sexual Violence in Conflict and contributed to enhanced interagency coordination by actively participating in its Core Groups on Prevention and Advocacy and by co-leading the Core Group on the nexus between sexual violence in conflict and terrorism / violent extremism, in partnership with the UN Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. UNODC participated in a policy dialogue on conflict-related sexual violence crimes associated with slavery and trafficking, organized by the Team of Experts.
UNODC coordinates the Inter-Agency Coordination Group Against Trafficking in Persons (ICAT), which ensures policy coherence among its membership in their responses to human trafficking.
UNODC also participates in the UN Joint Programme on Essential Services and the EU-UN Spotlight Initiative.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women (UN Trust Fund) is a global, multilateral grant-making mechanism that supports effort to prevent and end violence against women and girls. The UN Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in the resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
WFP participated at a global level in the various meetings and initiatives led by the Inter-Agency Standing Committee Sub-Working Group on Gender and Humanitarian Action (IASC). This includes contributions to the development and facilitation of an E-learning course on GBV risk mitigation and prevention and inviting the IASC colleagues to participate in WFP led webinars.
WFP celebrated both Orange Days as well as the 16 Days Campaign against GBV, in collaboration with the other Rome-based agencies (FAO and IFAD).Extensive webinars and events were held with various member states, ambassadors, and key actors from other agencies.
In 2020,WFP continued to advocate for dedicated financial and human resources for country offices to be able to integrate protection and gender. WFP maintained humanitarian advisors at the regional bureau level, dedicated protection and gender officers in selected countries and at the HQ/global level a gender office, a protection and AAP team and a PSEA team. WFP also advocated for the allocation of funding to meet GBV survivor food security and nutrition needs and mitigate the adoption of negative coping mechanisms.
WFP also continued to actively participate in the GBV the GBV Accountability Framework and the Call to Action on Protection from GBV and multiple for a related to promoting gender equality. At the national level WFP participated in the GBV sub-cluster.
WFP also continued to participate in relevant global UN/interagency coordination on PSEA.
As part of efforts to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including on issues of conflict-related sexual violence, DPPA in 2019 conducted the 10th UN High Level Seminar on Gender Inclusive Mediation Strategies, one Gender/WPS Staff Training and a pilot workshop on Gender Conflict Analysis. DPPA continues to mainstream gender and WPS into thematic trainings, including in the UN Ceasefire Mediation and Management training. DPPA also continues to disseminate the Guidance launched in 2012 on Conflict-Related Sexual Violence in Ceasefires and Peace Agreements. These aim to further build the capacity of staff and senior mediation practitioners to implement the WPS agenda, including addressing issues of conflict-related sexual violence.
ESCWA in partnership with the Center for Social Protection and Rehabilitation in the State of Qatar (AMAN) organized a workshop to increase the participants’ awareness of pertinent good practices emanating from international standards and norms, and therefore methods and mechanisms to address violence against women on the national level. This workshop comes as part of Qatar's efforts to promote the advancement and protection of women from all forms of violence and the State's commitment to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Beijing Declaration and Platform for Action and the Sustainable Development Goals, with the aim of introducing international frameworks on combating violence against women and relevant national machineries
ESCWA in partnership with the Syrian Commission for Family Affairs and Population (July 2019) organized a national workshop which discussed international instruments and best practices to address violence against women in Syria, in in cooperation with the Syrian Commission for Family Affairs and Population. The workshop focused on relevant national mechanisms, including legislations, policies, strategies or services, and role of the various stakeholders, both governmental and non-governmental, and service providers involved in this issue. The workshop brought together representatives of government agencies (concerned ministries such as social affairs, labor, health, interior, justice, and the Syrian Commission for Family Affairs) and non-governmental organizations (civil society).
ESCWA, the Council of Europe (CoE), OHCHR, UNFPA, UN Women, ESCWA, and UNODC contributed to a national conference on the Preventing and combating violence against women: One year after the promulgation of Organic Law 2017-58 on the elimination of violence against women: Implementation challenges and recommendations (Tunisia, March 2019). The conference addressed the status of Law 2017-58, examining interventions in the security, justice, health and psycho-social sectors and developing a way forward. To initiate the discussion, ESCWA provided an overview of the implementation of violence against women laws across the Arab region and discussed Arab States’ international legal obligation to combat all forms of violence against women and conform to the due diligence standard. ESCWA also contributed to a panel on ways to counter gender stereotypes in the media, raise awareness of violence against women, and prevent recidivism amongst perpetrators. The conference closed with a commitment to fully implement Law 2017-58 in a holistic manner.
In its efforts to build the capacities of Arab countries to cost VAW, ESCWA facilitated a national consultation in Iraq and Lebanon with representatives from governmental and non-governmental organisations providing services for women survivors of violence, to share with participants the key findings of the field mission and agree on key elements relating to estimating the cost of violence. The findings of the workshop were used as a basis for the related national operational model to be used for costing VAW.
ESCWA in partnership with Westminster Foundation for Democracy organized a capacity building workshop focused on the role of parliamentarians and the experience in Iraq. Parallel to this, a draft guideline for the role of parliamentarians in costing violence against women is being produced.
Activities on training and capacity building in 2019 include:
- Two-hour session in October 2019 on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held at ITC for the global technical team of the ILO Fundamental Principles and Rights at Work Branch
- Learning- track workshop on Tackling Violence and Harassment in the World of Word: Developing a Policy, held on 18-20 November 2019 for participants -- including representatives of ILO member States, and workers’ and employers organizations – during the ITC Gender Academy. The ITC Gender Academy is a global international event on gender, work and employment, gathering experts and successful practitioners. Cutting-edge topics are presented and discussed in a series of master classes with simultaneous interpretation into English, French, Spanish and Arabic. A range of elective workshops, including the sessions on violence and harassment, offer additional insight into specific subjects, develop skills and provide room for application and knowledge-sharing.
- From February to April 2019, six one-day courses on preventing and addressing gender-based violence in garment supply chains held for Fair Wear Foundation member brands in Zurich, Stockholm, Mechelen, Amsterdam, The Hague and Cologne
- Two-hour master class on Convention No. 190 and Recommendation No. 206 during the ITC International Labour Standards Academy, held in May 2019.
- Sensitization session on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, held in October 2019 during annual meeting of all gender focal points from Directorate-General for International Cooperation and Development and European Union delegations
- Lunch-time session in May 2019 at ITC on Convention No. 190 and Recommendation No. 206, for all Campus participants and staff
- In the framework of the WeEmpower Project, ILO is developing different training modules for policy makers and the private sector on the topic of violence and harassment in the world of work
- ILO carried out capacity building activities for social partners in Argentina and Nepal, among others, on Convention No. 190 and on gender-based violence in particular
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.