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In 2019, DPPA continued to engage as an active member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action), which aims to improve coordination and accountability, amplify programming and advocacy, and support national efforts to prevent and address conflict-related sexual violence. DPPA also actively contributed to the UN Standing Committee on WPS, the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality (IANGWE), as well as the Global Compact Working Group on Gender-Sensitive Approaches to Preventing and Countering Terrorism.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) conducted the Firearms and Ammunition Evidence Management Course (EMC) for national security and justice sector representatives in the Dominican Republic [National Police, Public Ministry, Ministry of Interior and Police, Ballistic Laboratory, Ministry of Defence and Customs], as well as in Costa Rica and in El Salvador. The training incorporates gender perspective into firearms and ammunition evidence management to determine possible cases of violence against women.
Through the UN Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation (UNSCAR) administered by UNODA, Nonviolence International realized a project on Increasing Effective Implementation of the ATT Through Practical Understanding of the Gender-based Violence Criteria, including a 3-day in-person training and two side events.
UNHCR continues its commitments to proactively contribute to numerous inter-agency coordination fora and initiatives, such as the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR). Likewise, UNHCR is engaged in the UN Action against Sexual Violence in Conflict and the GBV Accountability Framework, to promote system-wide accountability to SGBV.
UNHCR is also an active member in the IASC Guidelines reference group; different AOR sub-working groups; the Energy in Emergencies Advisory Group and the GBVIMS Steering Committee and sub-working groups, among others.
UNHCR actively and systematically participates in the inter-agency standing committee (IASC) gender reference group (GRG).
UNHCR is involved and co-chairs working groups that align policies and meet minimum standards including the UN SEA Working Group, the High-Level Steering Group and IASC RG2. It has maintained close cooperation with the Office of the Special Coordinator on SEA and the UN Victim’s Rights Advocate. In the last quarter of 2019, UNHCR hosted an investigators conference as the Interim Chair of the CEB Task Force on SH and representing the HC in the current IASC Champion on Protection from SEA and SH.
A project in Cambodia is being implemented by ADD International in partnership with local organizations to empower disabled women’s networks and strengthen their capacity to lead primary prevention efforts in six districts in which domestic violence is reported to be high. The target of the project is violence committed by relatives and caregivers against women and girls with disabilities. The aim of the project is to strengthen the capacity of women-led organizations that work for people with disabilities so that they may more effectively support women and girls through prevention interventions. Also under that programme, women and girls with disabilities will be trained to become volunteer role models and a methodology will be developed to analyse the incidence and causes of gender-based violence. The methodology will be disseminated in Cambodia and internationally.
Below is a selection of UNHCR’s training and capacity building activities in 2019:
- UNHCR trained 140 participants from different sectors on SGBV Mainstreaming (both UNHCR staff and external participants), developed a standardized SGBV mainstreaming training package and launched the SGBV Mainstreaming Learning Program.
- Only in 2019, a total of 2,885 UNHCR colleagues completed the SGBV e-learning.
- UNHCR has developed a Training of Trainers (ToT) learning program targeting SGBV specialists in the field. By completing this ToT, SGBV specialists are able to utilize the training materials to train UNHCR staff, refugees and other stakeholders on SGBV prevention, risk mitigation and response.
- In 2019, UNHCR conducted a Gender Equality Learning Programme for colleagues from the operations in Africa with the objective of strengthening gender equality integration in UNHCR’s work through increased gender equality capacity amongst staff.
- At the end of 2019, UNHCR launched the SGBV toolkit, making relevant key materials such as Policies, international legal framework, guidance, tools and training resources accessible to staff and partners.
- The Annual SGBV Global workshop, which took place in Geneva in October 2019, brought together UNHCR staff working on SGBV across protection functions from 30 operations and regional offices. In an effort to strengthen and expand networks and communities of practice addressing SGBV, the workshop was focused on building capacity addressing SGBV knowledge and expertise and on providing SGBV protection staff with the resources and tools to effectively deliver on core areas in SGBV programming.
- UNHCR supported in coordination with other humanitarian agencies and NGOs and funded the development of an interagency learning package on protection from sexual misconduct which will be made available to partners. UNHCR further developed a new face-to- face training programme on protection from SEA based on materials from IOM and along the same methodology designed a module on addressing SH.
In Nepal UNAIDS (and partners) are providing technical support to the Right to Health Women’s Group to empower HIV affected women and girls against prejudice and discrimination (including violence) in healthcare settings.
In June 2019, Under-Secretary-General DiCarlo issued a new Women, Peace and Security policy to strengthen DPPA’s implementation on WPS issues. One of the five priorities for DPPA’s implementation of the WPS Agenda is preventing and addressing conflict-related sexual violence as a priority for peace. In 2019 DPPA also introduced a new gender marker methodology for 2020 projects to ensure that all XB-funded projects contribute to advancing DPPA’s WPS Policy and ensure a more consistent reporting across Divisions. For 2020, a 15% benchmark for WPS was set and surpassed for all of DPPA’s extra budgetary funding.
ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
At the East & Southern African regional level, to bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-General's guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Kenya, UN Women continued to play a key role in convening and leading stakeholders to demand accountability for ending violence against women and girls, while at the same time ensuring access to quality and essential services for survivors. As one of the key highlights, UN Women together with its’ partners convened a National GBV Conference in 2019 bringing together over 450 participants from across the country with the aim to harness accountability for GBV prevention and response. As a result of the Conference a communique with 27 recommendations articulating roles for each duty bearer was finalized.
Standardization of GBV training was improved through UN Women support in the development of the Safe Spaces and Applicability Manual , the GBV Service Providers Data Bank tools, and the Model Gender-Based Violence Recovery Centers Guidance Note. These tools are expected to provide a harmonized training curriculum for use by duty bearers while the guidance note will provide a framework for provision of GBV services within a multi-sectoral framework. The Harmonized GBV Training Manual was also finalized. Further KCO led in the development of the “Implementation Guide for the Global Women’s Safety Framework” . The guide to implementation provides a “how to” and a “step by step” guidance for tea chain producers who are keen to address sexual harassment. Prevention and response to GBV by the National Police Service was strengthened through KCO’s support in the development of a National Action Plan (NAP). The NAP provides for the creation of a special gender crimes unit within the policy system and provides opportunities for all actors to strengthen their partnership with the Police, by seeking to support different aspects of the action plan.
A number of capacity building and trainings were undertaken targeting law enforcement and other officials in the ESAR countries. Most significantly, Malawi, Mozambique, Uganda and Zimbabwe also benefited from the Spotlight funding and undertook a number of initiatives aimed at training and capacity building of relevant actors in addressing VAW, HP and promotion of SRHR.