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A guidance note (“Gender, food security and nutrition in protracted crises”) was developed as part of a series of materials for improving food security and nutrition in protracted crises. Drawing on FAO technical experience, the guidance notes series supports implementation of the Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted Crises (CFS-FFA), endorsed by the Committee on World Food Security (CFS) in October 2015.
The document build on past experience to provide guidance on how to address gender equality as part of food and nutrition security interventions in situations of protracted crisis. It includes case studies from FAO's interventions in protracted crisis situations.
1) FAO, together with UN Country Teams, UN Women, UNFPA and other national and international partners, led the “16 Days of Activism to end Violence against Women” campaign in 5 regions of Niger (Maradi, Tillaberi, Dosso, Tahoua and Zinder). In 120 villages where there are Dimitra Clubs, the campaign raised awareness on gender-based violence.
As part of this Campaign”, which began on 25 November, the International Day for the Elimination of Violence against Women, two further events took place to raise awareness on the links between gender-based violence and its relevance to the work of the Organization.
The first was the ESP-sponsored “Forum theatre around gender-based violence – Out of the box”. Through games and role-plays, participants worked on situations where GBV can occur.
The second event was a UN Rome-Based Agencies event that took place entitled “Ending gender-based violence to end hunger and poverty: The role we play”. As part of the UNiTE campaign, FAO, IFAD and WFP came together to raise awareness of this global pandemic.
2) FAO is actively engaged in the IASC developing global standard operating procedures (SOPs) for community based complaints mechanisms (CBCMs). In addition, FAO made to meet PSEA minimum operating standards, which currently serve as a planning and monitoring tool.
During IANWGE’s Annual Meeting, violence against women is regularly included during the session on Thematic areas of System-wide Relevance. Members are briefed on updates related to the prevention of violence against women, the availability of essential services for survivors, and violence against women data collection.
DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
UNODC contributed to ICAT Issue Brief # 4: “The gender dimensions of human trafficking a gender issue brief providing recommendations on a gendered approach to prevention and response to trafficking that affects women and girls.
The ILO has embarked on a process towards the possible adoption of international labour standards on violence and harassment in the world of work. This is pursued through the International Labour Conference Standard Setting Committee on violence and harassment in the world of work, which is scheduled to meet on June 2018 and June 2019.
JCS: In Liberia, Global Focal Point partners have worked to ensure that justice and security services for women and girls, including for Sexual
and Gender-Based Violence (SGBV) survivors are more accessible
and appropriate, for instance through specialized SGBV Units in
the Ministry of Justice, leading to increased convictions and new
indictments.
DDR: DDR/CVR teams have provided technical support to national authorities towards the implementation of the Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) programme, while considering the specific needs and vulnerabilities of female combatants and women engaged in community based projects. In accordance with the Integrated DDR Standards (IDDRS), special measures have been adopted aiming at creating a safe environment for women. For instance, separate facilities have been constructed within cantonment sites in Mali in order to prevent violence against female combatants. With regards to community-based interventions, peacekeeping missions have increased women participation by establishing gender quotas for the implementation of Community Violence Reduction (CVR). This approach contributes to empowering and mobilizing women at the local level, thus assisting in creating a protective environment. In Haiti, specific CVR projects have been developed focusing on addressing Sexual and Gender-Based Violence (SGBV).
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
UNRWA is a part of the Call to Action on Protection from GBV in Emergencies, and prioritize the implementation of its commitments as part of the Building Safety project on GBV in emergencies.
2. OCHA participate in the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality: Task Force on Violence against Women.
3. OCHA is an active member of the United Nations Actions against Sexual Violence in Conflict network.
5. OCHA actively supports the roll-out of the IASC Gender Handbook in Humanitarian Action, and supports the development and roll-out of inter-agency tools, such as the IASC Gender Handbook. OCHA initiated and continues to guide the IASC Gender Standby Capacity Project (GenCap).
6. OCHA actively supports the IASC processes related to PSEA. OCHA participates in the network of IASC Senior Focal Points on PSEA and is also part of the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse.