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DRC: The DRC is a signatory to several international agreements and texts without restriction. The internal legal framework is improving with the promulgation in July 2016 of the revised Family Code. The challenge remains strict law enforcement. The country is also a signatory to international agreements for peace, notably the Addis Ababa Agreement, the Kampala Agreement, etc.
SENEGAL: Senegal has endorsed the international conventions for the elimination of violence against women, which consider such violence as a violation of human rights.
CABO VERDE: IX CEDAW report elaborated with UNW support
CAMEROON: UNW Cameroon worked to reduce violence against women through creating a legislative and policy environment in line with international standards on EVAW and other forms of discrimination and promoting social norms, attitudes and behaviors at community and individual levels to prevent VAW. A national strategy on Gender Based Violence has been adopted in collaboration with the Ministry of Gender. Moreover, women and girls among refugees, IDPs, and host communities, including Boko Haram survivors know and use the protection mechanisms available to them through Un Women intervention in collaboration of others humanitarian actors
LIBERIA: Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
Some members of parliament have introduced a bill to amend the 2006 Rape Law to allow bail for perpetrators accused of sexual violence.
UN Women Liberia supported the National Council of Chiefs and Elders and the Ministry of Internal Affairs, to host a 3 days consultative session with over 150 traditional leaders and paramount chief to discuss positive aspect of traditional practices in Liberia. The Forum agreed to conduct an inventory of all grooves or “Traditional bush schools” as well as a list of practitioners in the 10 counties that practice Female Genital Mutilation.
NIGER
Like all other African countries, Niger has ratified international conventions and agreements for the elimination of forms of violence against women. But texts like CEDAW have been ratified with reservations. the taking of appropriate measures to eliminate all customs and practices which constitute discrimination against women, especially in matters of inheritance; the modification of the socio-cultural patterns and patterns of men and women; the right of married women to choose their domicile or residence; the equality of spouses in the choice of surname ;the attribution of the same rights to women as men have in deciding the number and space of births and ultimately the attribution of the same rights and responsibilities to women as men have during marriage and at its dissolution. This is merely a misinterpretation and misunderstanding of the terms of the text. To this misinterpretation is added the lack of knowledge of these texts by the actors of justice and the litigants themselves; the amalgam between positive law and Muslim law, custom, .... the UN Women Niger office works for a better consideration of women's rights and the fight against GBV.
NIGERIA
Within the period there was no passage of any international bill into law in Nigeria, however, the Violence Against Persons (Prohibition)(VAPP) Bill and this was signed into law by the former president on the 25th of May 2015 is being utilized by lawyers and advocates to facilitate access to justice for women and girls. UN Women engagement with national coalition of stakeholders - Legislative Advocacy Coalition on VAW (LACVAW) has continued to ensure that the advocacy for implementation is amplified. UN Women also continue to partner with the Gender Technical Unit (GTU) to ensure that legislators are effectively lobbied for issues that affect women
UN Women internal policies:
UN Women has policies which are available to its personnel. They receive these through their welcome letter the moment they join the organization, available links on our intranet pages, and in house non/mandatory courses and information sessions.
Here are the policies:
- The UN-Women Legal Framework for Addressing Non-Compliance with UN Standards of Conduct defines misconduct and the mechanisms within UN-Women for reporting and investigating it. The investigations function for UN-Women is assumed by the Office of Internal Oversight Services (OIOS), which has the mandate to investigate all reports of alleged misconduct involving staff members and allegations of fraud and corruption, whether committed by staff members or outside parties.
- TheUN-Women Policy on Protection Against Retaliationestablishes "whistleblower protection."
- The UN Women Policy on Workplace Harassment and Abuse of Authority is a helpful document in providing definitions, measures of prevention, and steps to resolving improper conduct.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines and IASC Gender handbook.
OCHA also systematically integrates prevention and response to sexual and gender-based violence (SGBV) for consideration in intergovernmental policy processes and inclusion in the normative framework for humanitarian action. In close consultation with the IASC, OCHA drafts the annual reports of the Secretary-General on Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations, and on International cooperation on humanitarian assistance in the field of natural disasters, from relief to development, which contain policy discussions and recommendations on strengthening the gender and GBV aspects of humanitarian action. Importantly, in close collaboration with the IASC, OCHA also advocates for the report topics and recommendations in the intergovernmental fora, including at the ECOSOC Humanitarian Affairs Segment, as well as in the Protection of Civilians discussion in the Security Council, including in OCHA’s briefings on behalf of the humanitarian community to the Security Council’s informal Expert Group on the Protection of Civilians in Armed Conflict. OCHA briefed the PoC Expert Group eight times in 2017, covering the situations in Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of Congo, Iraq, Mali, Somalia, South Sudan and Sudan (Darfur), on conflict-related and broader sexual violence concerns such as rape, sexual slavery, trafficking of women and girls, sexual exploitation and abuse, and broader violence against women.
OCHA also facilitates an online platform - Platform for Action, Commitments and Transformations - www.agendaforhumanity.org, and tracks the implementation of WHS commitments and initiatives through an online reporting system.
In line with commitments made to the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies (Call to Action), IOM has started the development of its first institutional framework in GBV in Crises (GBViC). The framework will articulate IOM’s approach to GBV in crises, define the scope IOM’s GBV response, and help IOM missions to operationalize commitments to protect populations crisis-affected populations from GBV. The development of the framework represents a major step to institutionalize GBV prevention, mitigation and response as standard component of IOM’s humanitarian programming, resonating also on other IOM institutional frameworks – including the Migration Crisis Operational Framework (MCOF), and key institutional policies on PSEA and Protection Mainstreaming.
WHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexualviolence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
View MoreWHO developed and published Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual
violence: A manual for health managers. As a complementary volume to the clinical handbook for health-care providers, WHO has produced this manual for health managers to design, plan, manage and implement health services to respond to intimate partner violence or sexual violence.
WFP launched its technical guidance on accountability to affected populations (AAP) in January 2017. The guidance complements the protection guidance and provides an overview of AAP in the context of WFP’s operations. It is meant to guide staff and partners to better support programme design and implementation in a manner that reflects the needs and views of affected communities, including women and girls.
In 2017, WFP commissioned two external evaluation of its Humanitarian Protection Policy (2012) and the Policy on Humanitarian Principles and Access (2006).
The evaluation of the Humanitarian Protection Policy generated a set of recommendations to strengthen systematically integration of protection and accountability to affected population to WFP’s different frameworks, programmes and processes.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.