Search
DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017
Egypt CO
UN Women Egypt in partnership with UN HABITAT carried out a gender analysis of transport patterns in Greater Cairo with the aim of informing the planning, design and tendering of the Bus Rapid Transit national project. A survey was conducted at public transport terminals to gather quantitative and qualitative sex-disaggregated data on passengers’ characteristics, travel patterns, travel costs, security and safety feelings, etc. Sex-disaggregated data proved to be useful to understand public transport usage and access by both women and men, their preferred transport modes, their experiences of harassment, threats to safety, cost of transport, etc. Then, to obtain in-depth information on women’s specific issues in relation to accessibility, affordability and safety in public transport, women-only focus groups were held in three different districts, where women’s mobility patterns were discussed, as well as issues related to their safety and security. In addition, train operators were asked a series of questions on transport, choice of routes, issues related to female passengers’ safety, including some questions on their perception and attitudes towards sexual harassment. The aim of this exercise was also to identify potential economic opportunities for women in the transport sector.
UN Women conducted two research pieces in partnership with Oxfam. A Gender and Conflict Analysis in ISIS Affected Communities of Iraq was published May 2017. A Gender Gap Analsyis is in the final review stages and is expected to be published in the second quarter of 2018.
In collaboration with the Centre for the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), UN Women Regiona Office for the Arab States published the study "Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region" as a part of a regional project on estimating the cost of violence against women in the Arab region. This economic model measures the costs of intimate partner violence by estimating household costs associated with violence, community level costs of service provision, and costs related to women’s loss of productivity in the labour market. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2017/estimating-costs-marital-violence-operational-model-english.pdf?la=en&vs=4616
In 2017, UN Women and REACH launched a report aimed to increase the understanding of the impact of the crisis on women’s access to basic services. The report identified specific issues related to harasshment and perception of safety among women living in communities hosting a larger number of refugees, including through their experience in accessing basic services and public spaces. UN Women is currently working with the Minister of Social Development and other actors in order to address key reccomendations presented in the report through targeted programming and pilot interventions in various Governorates of Jordan.
In 2017, UN Women supported the production of 3 unprecedented reports: (i) through the regional Programme “Men and Women for Gender equality”, UN Women supported the conduct of the International Men and women for Gender Equality Survey (IMAGES), a study that provides a holistic look at the lives of men and women in the region of Rabat-Salé-Kénitra, including their experiences as children, (ii) through the same programme, UN Women supported the Center for Women's Studies in Islam (CERFI), a research center placed under the official religious institution to conduct a survey on perceptions regarding Qiwamah, i.e. the husband’s duty of providing financial support for his wife and children, (iii) in partnership with the Ministry of Justice, UN Women conducted the evaluation of the Family Mutual Aid Fund created in 2011 to support women who do not receive alimony payments.
Aiming at supporting the Palestinian police's Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) in data collection and in effectively managing VAW cases, SAWASYA joint Program will support the developemnt of RIAM (case information management system that will support the FPJU of the Palestinian Police and the Specialized prosecutors on VAW to applying the risk assessment template for GBV cases and preparing for the automation of the risk assessment process through this system). UNW has supported the FPJU and the Specialized Public Prosecutors in applying the risk assessment template in preparation for the automation of the risk assessment process through RIAM system. A workshop took place in August 2017 for police officers and specialized public prosecutors to introduce the risk assessment template (RAT) that was piloted for 6 months in 2 districts.
UNW Palestine office conducted different researches on VAW and women's access to justice to generate, documemt and disseminate knowledge and awareness.These included a study on women's access to justice in East Jerusalem, entitled " In the absence of justice", a study on legal aid to women entitled " the impact of legal aid on womenn", women's access to formal and informal justice in Gaza, informal justice system and gender equality in the West Bank, the Situation of Access to informal and formal justice systems for women and girls with dissabilities.
Algeria PP
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
On occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women - 25 November 2016, UNESCO set up an Orange Zone at Headquarters and conducted a rich social media campaign on the effects of climate change in exacerbating violence against women and girls - a key theme for this year’s campaign on the International Day for the Elimination of Violence against Women. Throughout the day, badges, informative postcards, posters and UNESCO publications were made available to all staff and visitors. Four visually striking factographs were released, highlighting the links between climate change and violence against women. The campaign disseminated via Facebook, Twitter and Instagram reached over 758,000 people around the world. Broadcasting live from the Orange Zone via Facebook Live, the Director of the Division of Gender Equality discussed the significance of this Day as the UNESCO Globe was lit in orange. The Director also highlighted the importance of raising awareness on violence against women in the context of climate change, noting the myriad of ways in which climate change disproportionately affects women, whether via natural disasters or climate-induced displacement causing heightened sexual trafficking, or the search for water and firewood resulting in increased rapes. Over 1,300 people have watched the video.
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
The UNODC Global Report on Trafficking in Persons, published in December 2016, is they key output of the UNODC research programme on trafficking in persons, and it presents an overview of the key trends and patterns of trafficking in persons. The Report contains gender-disaggregated data on detected trafficking victims and offenders, and forms of exploitation. This edition also provides analyses on, inter alia, women offenders, trafficking for marriage and trafficking of women and girls related to conflict.
UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
ESCWA, in partnership with UN Women, is currently conducting a full fledged project on estimating the cost of VAW in the Arab region. This project consists of two phases: the first one includes two studies (namely, “Status of Arab Women Report: Violence against Women: What is At Stake” and "Model for costing domestic violence against women in the Arab region"). The former, produced in partnership with UN Women and the Lebanese American University, provides a contextualized understanding of VAW and its importance, examines the existing reporting mechanisms, explores the linkages between VAW and social, economic and health factors, and reviews the relevant methodologies with a view to identify the most suitable one for the Arab region. This first study paves the way for the development of the regional economic model to estimate the cost of VAW in the region, which is addressed in the second study in partnership with UN Women. The second phase of the project focuses on building the capacity of member States on the importance of costing violence against women, as well as piloting the economic model in two Arab countries.
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.