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To support education sector responses to early and unintended pregnancy (EUP) while supporting the continuing education of adolescent mothers, UNESCO in Eastern and Southern Africa has carried out a 10-country situation analysis on EUP (conducted 2017; published 2018), the findings and recommendations of which will inform follow up country level actions for policy, programmes and advocacy. UNESCO also participates in the Indicator Working Group for the thematic indicators of SDG4, which among other aspects, continues to identify and define indicators for country reporting against the SDG thematic indicator 4.a.2 – Safe, non-violent, inclusive and effective learning environments, ensuring that data is not only sex-disaggregated but also to ensure that reporting captures the gendered dimensions of violence in learning spaces.
Gender Studies Research Network in China: UNESCO launched a project to look at policies and programs through a gender lens, identifying how they impact women and men, and then proposing policy and programmatic recommendations to address the gaps and challenges. This Gender Studies Research Network which brings together policy and decision makers, researchers and academics, and NGO leaders aims to address issues of violence against women and girls in a wider perspective.
1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
The UNODC Global Report on Trafficking in Persons, published in December 2016, is they key output of the UNODC research programme on trafficking in persons, and it presents an overview of the key trends and patterns of trafficking in persons. The Report contains gender-disaggregated data on detected trafficking victims and offenders, and forms of exploitation. This edition also provides analyses on, inter alia, women offenders, trafficking for marriage and trafficking of women and girls related to conflict.
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.
UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
ESCWA, in partnership with UN Women, is currently conducting a full fledged project on estimating the cost of VAW in the Arab region. This project consists of two phases: the first one includes two studies (namely, “Status of Arab Women Report: Violence against Women: What is At Stake” and "Model for costing domestic violence against women in the Arab region"). The former, produced in partnership with UN Women and the Lebanese American University, provides a contextualized understanding of VAW and its importance, examines the existing reporting mechanisms, explores the linkages between VAW and social, economic and health factors, and reviews the relevant methodologies with a view to identify the most suitable one for the Arab region. This first study paves the way for the development of the regional economic model to estimate the cost of VAW in the region, which is addressed in the second study in partnership with UN Women. The second phase of the project focuses on building the capacity of member States on the importance of costing violence against women, as well as piloting the economic model in two Arab countries.
In June 2014, OHCHR launched a paper on “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases”. The paper is a tool to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases.
In June, 2016, UN Women held Results-Sharing Meeting on Leveraging Technical Tools, Evidence and Community Engagement to Advance the Implementation of Laws and Provision of Services to Women Experiencing Violence in South-East Asia. Over 40 government officials, UN Women officers and Civil Society Organizations across South-East Asia region shared results from EVAW work, affirming the importance of a two-tier approach, where policy-level interventions are undertaken in parallel to interventions at the community level.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.