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The importance of up-scaling efforts to prevent violence against women is increasingly being acknowledged both by the international community and by civil society organizations. The SASA! methodology is a ground-breaking community mobilization approach developed by Raising Voices for the primary prevention of violence against women and HIV transmission. The methodology has been rigorously evaluated through a randomized controlled trial which demonstrated that SASA! is an effective approach, leading to a 52 per cent reduction in the risk of physical partner violence against women in communities where it was implemented. As a result, a wide range of actors, including NGOs, governments, UN agencies and faith-based groups are up-scaling implementation of this innovative and evidence-based approach. Currently, the SASA! methodology is being implemented in over 20 countries by more than 60 organizations. From 2010 to 2012, the UN Trust Fund supported Raising Voices’ first cohort of organizations across Eastern and Southern Africa to up-scale the SASA! methodology. Building on the learning from this previous grant as well as the increasing requests around the world to implement SASA!, this project works to meet the need for improved learning from, and guidance for, the wide range of organizations using and/or planning to use the SASA! methodology. Raising Voices collaborates with three partner organizations implementing SASA!—in rural Tanzania, in refugee camps in Kenya and in a community in Haiti—to improve guidance on how to adapt the methodology most effectively, maximizing the efficiency and cost-effectiveness of interventions. To date, two rounds of data collection have occurred in the research sites leading to key lessons about how to adapt the SASA! methodology in diverse settings. For example, in Kenya, SASA! is being adapted in the Dadaab Refugee Camp by the International Rescue Committee across their prevention work. Overall the methodology has been highly regarded by project staff and participants. The data collected to date shows that behaviours and attitudes are changing and community members are explicitly denouncing all forms of violence against women as unacceptable. Important lessons are also being learned though, on the importance of actively involving religious leaders and adapting the materials to suit the Somali culture prevalent in the camp. Tools will now be developed for use by other NGOs to help adapt the successful methodology to other contexts.
DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017
As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.
On occasion of the International Day for the Elimination of Violence against Women - 25 November 2016, UNESCO set up an Orange Zone at Headquarters and conducted a rich social media campaign on the effects of climate change in exacerbating violence against women and girls - a key theme for this year’s campaign on the International Day for the Elimination of Violence against Women. Throughout the day, badges, informative postcards, posters and UNESCO publications were made available to all staff and visitors. Four visually striking factographs were released, highlighting the links between climate change and violence against women. The campaign disseminated via Facebook, Twitter and Instagram reached over 758,000 people around the world. Broadcasting live from the Orange Zone via Facebook Live, the Director of the Division of Gender Equality discussed the significance of this Day as the UNESCO Globe was lit in orange. The Director also highlighted the importance of raising awareness on violence against women in the context of climate change, noting the myriad of ways in which climate change disproportionately affects women, whether via natural disasters or climate-induced displacement causing heightened sexual trafficking, or the search for water and firewood resulting in increased rapes. Over 1,300 people have watched the video.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
The UNODC Global Report on Trafficking in Persons, published in December 2016, is they key output of the UNODC research programme on trafficking in persons, and it presents an overview of the key trends and patterns of trafficking in persons. The Report contains gender-disaggregated data on detected trafficking victims and offenders, and forms of exploitation. This edition also provides analyses on, inter alia, women offenders, trafficking for marriage and trafficking of women and girls related to conflict.
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
ESCWA, in partnership with UN Women, is currently conducting a full fledged project on estimating the cost of VAW in the Arab region. This project consists of two phases: the first one includes two studies (namely, “Status of Arab Women Report: Violence against Women: What is At Stake” and "Model for costing domestic violence against women in the Arab region"). The former, produced in partnership with UN Women and the Lebanese American University, provides a contextualized understanding of VAW and its importance, examines the existing reporting mechanisms, explores the linkages between VAW and social, economic and health factors, and reviews the relevant methodologies with a view to identify the most suitable one for the Arab region. This first study paves the way for the development of the regional economic model to estimate the cost of VAW in the region, which is addressed in the second study in partnership with UN Women. The second phase of the project focuses on building the capacity of member States on the importance of costing violence against women, as well as piloting the economic model in two Arab countries.
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.