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In June, 2016, UN Women held Results-Sharing Meeting on Leveraging Technical Tools, Evidence and Community Engagement to Advance the Implementation of Laws and Provision of Services to Women Experiencing Violence in South-East Asia. Over 40 government officials, UN Women officers and Civil Society Organizations across South-East Asia region shared results from EVAW work, affirming the importance of a two-tier approach, where policy-level interventions are undertaken in parallel to interventions at the community level.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
In 2014, WHO convened an expert group for consensus on indicators to monitor target 5.2. of the SDGs on elimination of violence against women and girls. The recommendations of this group contributed to the final set of indicators that were agreed for monitoring SDG target 5.2.
In June 2014, OHCHR launched a paper on “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases”. The paper is a tool to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases.
UNODC launched the Global Study on Homicide, focusing on intimate personal homicide and in particular analysis of women as victims, as part of the broader issue of violence against women. Similarly, the Global Report on Trafficking in Persons presents data and analyses on this crime and its impact on women and girls. Information gathered from about 130 countries around the world shows that globally 70% of victims are females (50% adult women and 20% girls). A new edition will be published in late 2016.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.