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In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In an effort to improve the identification of GBV risks and the response to the needs of GBV survivors, IOM has incorporated protection and GBV risk indicators into CCCM tools, such as the Displacement Tracking Matrix (DTM), in an innovative manner. DTM is a system which regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations, both in country and at the regional and global level. Through an initial project piloted in nine countries including the Philippines, South Sudan and Iraq, IOM has integrated context-appropriate GBV risk indicators relating to site layout and infrastructure; security; women’s participation; and knowledge about and availability of services to address GBV in camps and camp-like settings into the DTM system. The newly incorporated indicators complement general DTM assessments which provide sex- and age-disaggregated data, population profiles, and information on general needs and service provision to provide a more holistic understanding of the protection context in a given site. The data collected through the DTM is analysed and shared with GBV responders, as well as all other relevant service providers to improve operational responses.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.
OHCHR commissioned several studies on violence against women. Following the kidnapping of over 200 girls in Nigeria, OHCHR commissioned a study on attacks on girls seeking to access education. OHCHR also produced a study which addressed the human rights situation of women in detention in Senegal as well as a study on "honour" killings in Palestine. In June 2014, OHCHR published a study on gender-based and sexual violence in relation to transitional justice (A/HRC/27/21). Also in June 2014, OHCHR published a study on wrongful gender stereotyping by the judiciary in cases of sexual and gender-based violence in Guatemala and West Africa. As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR with DPKO, and UNDP, published an annual report on 2014 on sexual-violence in conflict. OHCHR also supported fact-finding missions and commissions of inquiry which looked into violence against women, including sexual violence in Mali and the Central African Republic.
WFP has contributed to the development of the 2015 IASC "Guidelines for Integrating Gender Based Violence Interventions in Humanitarian Action" and is currently a member of the IASC GBV Guidelines Global Reference Group, which is responsbile of the global roll out of the guidelines.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. The CGA aims to inform evidence-based planning towards gender equality and women's empowerment to improve food and nutrition security and reduce poverty. The CGA usually relies mainly on secondary sources and existing data, although data collection is also conducted as part of the process, for example through key informant interviews to identify the most critical issues. The specific aspects looked at in each country depend on the available data and national priorities. During 2015, 5 CGA's - Albania, Botswana, Tanzania, Zambia and Zimbabwe - were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
In 2016, ESCWA published a study entitled “Against Wind and Tides: A Review of the Status of Women and Gender Equality in the Arab region (Beijing+20)”, which addressed some key aspects of the Beijing Declaration and Platform for Action related to violence against women.
In June 2014, OHCHR launched a paper on “Eliminating Judicial Stereotyping: Equal Access to Justice for Women in Gender-based Violence Cases”. The paper is a tool to raise awareness of, and encourage advocacy related to, judicial stereotyping in gender-based violence cases.
In June, 2016, UN Women held Results-Sharing Meeting on Leveraging Technical Tools, Evidence and Community Engagement to Advance the Implementation of Laws and Provision of Services to Women Experiencing Violence in South-East Asia. Over 40 government officials, UN Women officers and Civil Society Organizations across South-East Asia region shared results from EVAW work, affirming the importance of a two-tier approach, where policy-level interventions are undertaken in parallel to interventions at the community level.