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A number of initiatives were undertaken by UN Women country offices through the support of RO and other partner agencies in undertaking advocacy and awareness on addressing sexual violence in conflict situations.
Through the ICGLR Program support and as part of the Domestication of the Protocol on the Prevention and Punishment of Sexual Violence Against Women and Children in the ICGLR member states, a total of 9 countries out of the 12 ICGLR Member States that have established the special court, special sessions and special procedures as mechanisms to fast track SGBV cases within the region. For example, in 2018 Uganda established a special session as a strategy to clear SGBV case back log and they were able to clear a total of 788 cases surpassing the target of 650 set for one month. Countries that do not have any mechanisms to fast track SGBV cases are Tanzania, Central African Republic and Angola. Sudan however implemented special procedures for cases involving children for the period between 2014- 2016.
UN Women also participated and provided briefing to the HQ DPA high level missions and advocacy initiatives towards developing strategies for addressing PVE, CVE with focus on prevention of sexual violence in conflict situations.
The Strategy for Prevention of and Response to the Conflict Related Sexual Violence in Ukraine
The present strategy provides guidance and recommendations on how governmental institutions of Ukraine, civil society organizations, international organizations and UN system can join efforts to effectively prevent and respond to CRSV. The document has a narrative part, which sets out the general context, mandate and scope of the strategy, implementation mechanism, coordination mechanism and tools. Second part of the document is a roadmap matrix that suggests specific objectives, actions for specific actors to carry out to accomplish those objectives, leading to a more targeted approach. The strategy is currently being developed at the initiative of government of Ukraine, applicable to whole of Ukraine.
On 20 May 2021, the Parliament of Ukraine adopted the Draft Law No. 2689 “On Amendments to Legislative Acts of Ukraine on Implementation of Provisions of International Criminal Law and Humanitarian Law” updating Ukraine’s Criminal Code with a full catalogue of war crimes and crimes against humanity, which include, inter alia, sexual violence.
The Second National Action Plan on UNSCR 1325 (NAP 1325) was developed and adopted on 28 October 2020. UN Women provided expert support to ensure the alignment of the NAP 1325 with UNSCR Resolutions on Women, Peace and Security and with UN SG Call to Action – Women Transforming Peace and Security, issued on the 20th anniversary of UN SCR 1325.
To implement the first and the second NAP 1325, the List of Early Warning Indicators (EWI) in Ukraine has been drafted based on the UN Matrix and in consultations with the Government Commissioner of Gender Equality Policy, national and local authorities, CSOs and OHCHR, and with expert support of UN Women Ukraine. In September 2021, the List of EWI is expected to be validated by relevant stakeholders to be further institutionalized by the Government for effective prevention and combatting CRSV.
A training module for district police officers on the concept and prevention of Conflict Related Sexual Violence through community policing was developed by UN Women. The training module will be further piloted through the organization of 4 trainings for police from the conflict-affected Donetsk and Luhansk oblasts.
In Tajikistan, the WPS agenda, especially role and needs of young women and girls, were discussed by participants of the UN Women supported National Forum “Modern approaches to PVE among youth” in February 2020. Over 250 young people (30% of them- women and girls) and 50 officials discussed emerging PVE risks and policies and programmes to reduce them. As a result, young women and girls enhanced their participation for networking and collaboration between young people across the country and youth they learnt innovative forms of youth empowerment in decision-making. The Forum opened new avenues for dialog between youth and decision-makers on WPS and empowered young women girls to contribute to the PVE processes.
As a part of celebration of 20th anniversary of SCR 1325, UN Women conducted special information campaign for pos. pulation. In the frames of the campaign UN Women jointly with CoWFA developed and broadcasted on the National TV a video Women in Peace Processes. The video dedicated to the 20th anniversary of SCR 1325 and brought various views and opinions on the importance of the SCR 1325 and NAPs in Tajikistan’s peacebuilding and development processes. Partnership with UN Women and UN Women’s projects on the topic have been reflected in the video. Additionally, UN Women interviewed Ms. Bozgul Dodkhudoeva, the only women in the National Reconciliation Commission (1997-2000). M Dodkhudoeva’s extended interview on the civil war and post-war processes was posted in local press; the part of the interview on Beijing conference and other important global women’s processes - on the ECA website. Three thematic articles (on SCR1325, women’s role in peacebuilding, and on Tajik-Kyrgyz cross-border cooperation on peace between women) were published in AsiaPlus – the most popular media-resource in Tajikistan and among Tajik citizens abroad.
Women-peacemakers of the Tajikistan’s civil war were vocal in the Generation Equality campaign. One of the UN Women events with the Embassy of France highlighted the WPS agenda.
UNDP is participating in the Monitoring, Analysis and Reporting Arrangements (MARA) Working Group whereby the UN System as a whole works together to combat Conflict-related Sexual Violence (CRSV).
The purpose of MARA is to ensure the systematic gathering of reliable and objective information on CRSV that will be used to promote action to prevent and respond to incidents of sexual violence. The information collected should inform strategic advocacy, enhance prevention and programmatic responses for survivors and serve as the basis for Security Council action, including imposing sanctions and other targeted measures. UNDP as part of the MARA working group, contributes inputs for the quarterly reports that are sent to the OSRSG and other relevant stakeholders on CRSV. UNDP also contributes to the SG thematic reports on CRSV.Additionally, UNDP Pakistan, through its Community Stabilization Programme, has established referral mechanisms for women in post-conflict (Swat) and fragile situations (Multan). In both locations, a mobile Gender Desk Officer reached out to community women to collect their grievances and link them with existing social services – including to medical or psycho-social support as well to protection mechanisms in cases of sexual violence and more broadly gender-based violence.
GBV is increasingly a characteristic of conflict and is often perpetrated against women and girls; and, in some instances, has been used as a tactic of war, UNFPA collaborates with the Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and is a member of the Steering Committee as well as the Expert Advisory Group. UNFPA contributions are to ensure the particular needs of adolescent girls and women as a result of sexual violence are factored in efforts of the Special Representative to address reintegration. UNFPA contributed to the development of high-level papers and to the SG Reports.
In the framework of the EU-funded GLO.ACT project, UNODC launched the UNODC Toolkit for Mainstreaming Human Rights and Gender Equality into Criminal Justice Interventions to Address Trafficking in Persons and the Smuggling of Migrants.
In Iraq, UNODC supported the Women’s Network Advisory Board and a webinar on the ‘control methods of traffickers', which discussed how perpetrators engage in sexual violence and exploitation.
UNODC continued providing capacity building support to Nigeria and launched support to Mozambique to address sexual and gender-based violence committed by terrorist groups, providing training during the period to Nigerian and Mozambican investigators, prosecutors, and judges to support them to bring perpetrators to justice while respecting human rights. These activities were carried out in cooperation with the UN Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict.
In June 2020, DPO launched the first Handbook to support UN Field Missions in preventing and responding to conflict-related sexual violence (CRSV), building on the publication of the first UN Policy on this same topic a few months earlier. Both these documents were developed by DPO jointly with the Department of Political and Peacebuilding Affairs (DPPA), the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), and the Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict (OSRSG-SVC) and in consultation with representatives from the United Nations Action Network on Sexual Violence in Conflict and partners at United Nations Headquarters. These documents provide guidance for civilian, military, and police personnel deployed in UN Field Missions on how to prevent and respond to conflict-related sexual violence with a coordinated and survivor-centred approach. Since the release of the CRSV Policy and Handbook, DPO has been supporting their dissemination and implementation in the field.
ESCWA supported the Palestinian Ministry of Women’s Affairs in drafting a “Situation Analysis for the State of Palestine’s Violence against Women and Girls Response,” which aimed to inform the Ministry’s forthcoming Violence against Women Strategy.
ESCWA, in partnership with UNFPA, supported the National Council for Lebanese Women in developing Standard Operating Procedures (SOPS) for the public and private sector to fully operationalize the “Law to Criminalize Sexual Harassment and [for] Rehabilitation of Its Victims.”
ESCWA delivered a workshop for the Ministry of Solidarity, Social Development and Family Equality in Morocco on “Costing the Implementation of the National Strategy on Combatting Violence against Women and Girls by 2030 in the Kingdom of Morocco” on 29-30 June 2021.
ESCWA supported the Jordanian National Commission for Women in evaluating Jordan’s National Action Plan (NAP) to implement United Nations Security Council Resolution 1325 (2000), on women, peace and security (JONAP-I (2018-2021)) to inform the design of JONAP-II.
In Bolivia with UN-Women’s technical assistance, the Office of the Ombudsman commissioned an analysis of the level of compliance with the legislation on VAWP at sub-national levels. The research findings concluded that only 19% of Municipal Autonomous Governments and 5 out of 9 Departmental Autonomous Governments have internal regulations in line with Law 243. The publication titled "Regulatory Package, for the Prevention and Sanctioning of Harassment and Political Violence against Women, in Departmental Autonomous Governments and Municipal Autonomous Governments",[1] aims to assist Municipal and Departmental Autonomous Governments to tackle key barriers to address VAWP providing tools to develop and implement regulations and procedures in line with the national law including: i) a model proposal for General Rules of Procedures of the Departmental Assembly or the Municipal Council; ii) draft Rules of Procedure of Ethics Commissions; iii) internal staff regulations and iv) a model proposal for the disciplinary regime
An institutional protocol to monitor and address Violence Against Women in Elections was developed by the National Electoral Commission in Liberia. UN Women provided technical support .
UN Women ESARO supported the development of a model law for establishment of special mechanisms to fast track SGBV cases by International Conference on the Great Lakes Region (ICGLR) with UN Women support. This had been one of the articles of the Kampala Declaration (2011) and provides a comprehensive framework to facilitate development of national instruments to fast track prosecution of SGBV cases.
In Kenya, UN Women provided both financial and technical support in the development of the GBV policy for Migori County. This was done through a participatory, multi-sectoral workshop attended by state and non-state GBV actors in the county.
In South Africa, UN Women as the lead UN agency has significantly made financial and technical contributions to the Coordination stream of the work of the Interim Steering Committee to ensure that the structure and legislation are drafted and the drafting of the Nation Strategic Plan. Other UN agencies have contributed in other streams of work.
Funding intersectional violence against women and girls (VAWG) services
This policy brief highlights the value that ‘by and for’ organizations bring to the fight to end violence against women and girls (VAWG) and examines how the current funding landscape jeopardizes the existence and autonomy of these organizations. It provides key recommendations on improving the nature of funding frameworks to support organizations that address the specific needs of minoritized women and girls.
Good Practices in Responding to Domestic Violence : A Comparative Study
With the aim of assisting the Agency for Gender Equality of Bosnia and Herzegovina in supporting responsible government bodies to advance minimum standards in ensuring response and assistance to victims of gender-based violence, good practices were analyzed across four countries, two EU Member States (Austria and Spain), and two non-EU States within the Western Balkan region (Albania and Serbia). This document provides a detailed, technical description of national programmes and initiatives that have been recognized internationally as good practice. It provides comparative information from the four selected countries in order to demonstrate distinct approaches and models. The aim is to provide diverse options to assist relevant actors in Bosnia and Herzegovina in selecting the best approach tailored to their current needs and circumstances in line with international standards. For each practice, after setting forth the relevant international standards based on the Istanbul Convention, the UN Guidelines on Essential Services Package, jurisprudence from the European Court of Human Rights and Council of Europe Guidelines, the flagship best-practice initiatives are described, comparing like models, where good practice exists in more than one country. Challenges to implementing each good practice model are also noted, including deviations from international standards as well as practical barriers to implementation.
UN Women Analysis of the Capacities for the Implementation of Council of Europe Convention of Preventing and Combating Domestic Violence and Violence against Women in Police and Free Legal Aid Sector in Bosnia and Herzegovina
With this analysis, UN Women seeks to support the Agency for Gender Equality of the Ministry of Human Rights and Refugees Bosnia and Herzegovina to establish minimum standards for service provision to survivors of gender-based violence in several sectors in Bosnia and Herzegovina. The analysis examines the two sectors' capacity to implement the standards derived from the Istanbul Convention including state obligations and due diligence, integrated policies and data collection, prevention, protection and support, substantive law, investigation, prosecution, and procedural law. In addition to the detailed assessment of legal, operational and institutional framework, the analysis further examines the capacities of responsible sectoral governmental institutions and service providers at the local level, including relevant NGOs. Detailed information from institutions and service providers were collected from interviews, representing the opportunity for identifying a new way of understanding the topic at hand. The analysis will add to the evidence-based support to the activities of institutions in the country with a view of meeting the obligations that stem from the Istanbul Convention, and ultimately providing adequate support to victims of gender-based violence and domestic violence, as well as processing of perpetrators.
https://eca.unwomen.org/en/digital-library/publications/2019/05/bosnia-police-and-free-legal-aid
National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) in Malaysia
The National Action Plan on Anti-Trafficking in Persons (2021-2025) or “NAPTIP 3.0” was successfully launched by the Ministry of Home Affairs on 31 March. The new NAPTIP provides the policy and implementation directions for Malaysia’s anti-trafficking efforts in the next five years. The NAPTIP 3.0 was developed through a collaborative process among the Malaysian Council for Anti-Trafficking in Persons, UN Women, ILO, UNODC (as the implementing agencies of the Safe and Fair Programme) and civil society organizations. The inputs from UN Women and ILO mainly focused on enhancing the prevention of trafficking in persons by addressing risk factors, protection through legal remedies and provision of services to survivors, including increased prosecution of TIP.
A Guidance Note to Develop Migrant-Sensitive National Action Plans on Violence against Women
This guidance on inclusion of women migrant workers’ rights and realities related to VAW builds on the UN Women resource, “Handbook for National Action Plans on Violence Against Women”. The Guidance note provides specific recommendations to ensure the concerns and interests of women migrant workers are incorporated into National Action Plans on Ending Violence Against Women.
UN Women Albania:
1- Supported the Albanian State Police to develop policy and procedures against harassment and sexual harassment to protect women and men among the police forces.
2- Supported the Albanian State Police (ASP) to develop an E-Learning Course on the Policy against Harassment, including Sexual Harassment in the Workplace.
3- Supported five municipalities (Durres, Korce, Tirane, Elbasan, Lezhe) to effectively apply gender responsive planning and budgeting in the local MTBP, with a focus on budgeting in VAWG
With UN Women support, Ministry of Interior of Federation Bosnia and Herzegovina has improved standardization of police response to violence against women and domestic violence in Federation of BiH (FBiH). A Framework policy and 10 proposals for improved cantonal policies for internal division of tasks in response to cases of domestic violence was developed to standardize roles within the police force. In place are also a Manual for in-service training of police officers on the response to cases of domestic violence and recommendations for changes in the FBiH Police Academy curriculum for improved knowledge of police cadets on legal and institutional response to DV and VAW.
In Ukraine, with the aim of strengthening the local gender machinery and enabling local governments to develop, implement, monitor and coordinate gender-responsive policies, UN Women successfully advocated with local public authorities the establishment of 13 Local Gender Coordination Councils[ with an extended mandate focusing on Violence Against Women and Girls (VAWG), Women, Peace and Security (WPS) and Safe Cities for Women and Girls. Furthermore, because of UN Women advocacy efforts 5 Deputy Heads of communities were appointed as Commissioners on Gender Equality and Prevention and Combating of Domestic and Gender-based Violence delegated with the promotion of equal rights and equal opportunities for women and men at the community level. In Ukraine, women, and girls from 12 communities in Donetsk and Luhansk oblasts benefit now from socio-economic development programs and target programs inclusive of measures on preventing and combating violence against women and girls. UN Women provided expert support to local authorities and tailored capacity development for Self-Help Groups on preventing gender-based violence and participation in decision-making processes.
In Ukraine, 3 conflict-affected communities adopted Safe Cities for Women and Girls Programs using evidence generated by the UN Women Multi-site Scoping Study on the risks and experiences of sexual violence encountered by women in public spaces in conflict-affected East of Ukraine.
In Moldova, with UN Women CO support, The Ministry of Health Labor and Social Protection co-created/developed with all relevant institutions (Ministry of Interior, Ministry of Justice, NGOs, Probation, and women's survivors of violence) the Intersectoral protocols and referral mechanisms on EVAW, which are awaiting approval by the Government in 2021. As well, UN Women CO supported the development of intermediary analysis of EVAW Strategy and as a result a new Plan for 1,5 year was developed and awaiting approval by the Government.
UN Women Kosovo, supported development of the Kosovo Programme for Gender Equality (2020-2024) and the Action Plan (2020-2022), which was approved by the Kosovo government on 23 May 2020. The decision obliges the institutions of Kosovo to implement this Programme according to the activities foreseen in the Action Plan, while the Agency for Gender Equality within the Office of the Prime Minister is obliged to monitor the implementation and to annually report on the implementation of the program. Provisions from the UNSCR 1325, gender sensitive transitional justice activities and support for mainstreaming gender into the security sector were also included in the Kosovo Gender Programme 2020-2024, with direct support of UN Women.
With UN Women Kosovo support, in November 2020, Policy against Sexual Harassment in Public Administration in Kosovo, was adopted by the government. The aim of the policy is to serve as an instrument and in creating a workplace environment free from of any form of sexual harassment and sanction such action. A new Kosovo Strategy and Action Plan on Protection from Domestic Violence (2022-2026) is currently in drafting process, with the support of UN Women.
In Tajikistan, UN Women assisted the GoT in developing localized integrated referral system for survivors of violence.