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UNV captures sex-disaggregated data.
There is increasing momentum to address the evidence gap on the impact and effectiveness of volunteerism for sustainable development. The State of the World’s Volunteerism Report (SWVR) is UNV’s flagship publication, produced every 3 years. The SWVR 2018 considers how volunteerism and community resilience interact across diverse contexts. It adds to the evidence on inclusive, citizen-led approaches to resilience building – including from a gender lense. It examines how wider actors can build from communities’ self-organization in a complementary way, nurturing the most beneficial characteristics of volunteerism while mitigating against potential harms to the most vulnerable, including women and girls.
UNRWA has made regular submissions to the Report of the UN Secretary-General on the Situation of and Assistance to Palestinian Women in the occupied Palestinian territory; SG Report pursuant to General Assembly resolution 70/138 entitled “The girl child”; reporting on the UN Systems-Wide Action plan on Gender Equality and the Empowerment of Women(UN-SWAP); and submissions to the International Human Rights System including the relevant treaty bodies and Special Rapporteurs.
UNRWA GBV indicators are a part of the Agency-wide monitoring framework and are reported on periodically.
Jordan CO
On 16 February 2017, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women considered the sixth periodic report of Jordan on its implementation of the CEDAW provisions. Ahead of the CEDAW Committee session, UN Women presented the UNCT CEDAW shadow report to the Committee developed in 2016. The development of Jordan’s 6th Periodic Report is also the result of the technical support provided by UN Women, in partnership with UNICEF and UNFPA, to JNCW through a dedicated joint programme which allowed extensive national consultations. Following the issuing of the Committee’s concluding observations, the CO continues to engage UN partners, donor and the civil society in the discussion over Jordan’s international commitments, with a particular focus on issues related to patriarchal attitudes and stereotypes. A new pilot programme has been launched in November 2017 funded by the Government of the Netherlands.
2017 was a UPR reporting year for Morocco, UN Women’s support to the coalition focused this year to the civil society advocacy on Member States recommendations and the National Report. In this respect, UN Women supported the Moroccan civil society coalition for the defense of women’s human rights in intergovernmental human rights processes and bodies. The coalition is composed of 32 civil society organizations based throughout the whole national territory and works following a participatory approach and inclusive processes. UN Women has supported three consultations related to the UPR process were convened with the civil society: (i) the first one between four representatives of the coalition and four UN Women staff on the coalition advocacy strategy, (ii) the second one with the UN system through the Gender thematic group to which 13 UN staff and 6 members of the coalition participated, (iii) the third one with bilateral and multilateral cooperation agencies with the European Union Delegation, with about 30 representatives of cooperation agencies.
UNODC published “Evidential Issues in Trafficking in Persons Cases – Case Digest ”, a handbook that aims to assist criminal justice practitioners worldwide in addressing recurring evidential issues that are typical to trafficking in persons cases. It has analysed 135 cases from 31 jurisdictions and provides the reader, based on these real cases tried, with a range of options and possibilities to deal with particular evidential challenges.
In 2010, UNODC has received the GA mandate to collect data and report about trafficking in persons’ patterns and flows at national and international levels. This mandate is fulfilled with the Global Report on Trafficking in Persons, published every two years. Data is collected according to sex disaggregation and forms of exploitation. Still nowadays, female represent the vast majority of the victims trafficking and sexual exploitation is the most reported form of trafficking worldwide.
UNODC is developing methodologies to monitor SDG indicator 16.2.2, on estimating the number of victims of trafficking by sex, age and forms of exploitation. This indicator is used to monitor SDG targets 16.2 and 5.2 on trafficking in children and women trafficking.
A Report on “The Impacts of the Crisis on Gender Equality and Women’s Wellbeing in European Union (EU) Mediterranean Countries” was prepared with the involvement of researchers from France, Greece, Italy and Spain. The report included the findings of the gendered impact of the crisis and its consequences for women in the EU Mediterranean Basin.
This study was intended to address the gap in the research about gendered impacts of the economic crisis at national and regional levels and to contribute to the Post-2015 development framework.
It provided insights on the impact of economic downturn on women’s well-being and supported the strategy for promoting women’s rights and gender equality, with a view of attaining the MDGs for 2015. It also explored possible strategies, which can help to minimize risks and alleviate vulnerable situations.
Egypt CO
UN Women Egypt in partnership with UN HABITAT carried out a gender analysis of transport patterns in Greater Cairo with the aim of informing the planning, design and tendering of the Bus Rapid Transit national project. A survey was conducted at public transport terminals to gather quantitative and qualitative sex-disaggregated data on passengers’ characteristics, travel patterns, travel costs, security and safety feelings, etc. Sex-disaggregated data proved to be useful to understand public transport usage and access by both women and men, their preferred transport modes, their experiences of harassment, threats to safety, cost of transport, etc. Then, to obtain in-depth information on women’s specific issues in relation to accessibility, affordability and safety in public transport, women-only focus groups were held in three different districts, where women’s mobility patterns were discussed, as well as issues related to their safety and security. In addition, train operators were asked a series of questions on transport, choice of routes, issues related to female passengers’ safety, including some questions on their perception and attitudes towards sexual harassment. The aim of this exercise was also to identify potential economic opportunities for women in the transport sector.
UN Women conducted two research pieces in partnership with Oxfam. A Gender and Conflict Analysis in ISIS Affected Communities of Iraq was published May 2017. A Gender Gap Analsyis is in the final review stages and is expected to be published in the second quarter of 2018.
In collaboration with the Centre for the United Nations Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), UN Women Regiona Office for the Arab States published the study "Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region" as a part of a regional project on estimating the cost of violence against women in the Arab region. This economic model measures the costs of intimate partner violence by estimating household costs associated with violence, community level costs of service provision, and costs related to women’s loss of productivity in the labour market. https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20arab%20states/attachments/2017/estimating-costs-marital-violence-operational-model-english.pdf?la=en&vs=4616
In 2017, UN Women and REACH launched a report aimed to increase the understanding of the impact of the crisis on women’s access to basic services. The report identified specific issues related to harasshment and perception of safety among women living in communities hosting a larger number of refugees, including through their experience in accessing basic services and public spaces. UN Women is currently working with the Minister of Social Development and other actors in order to address key reccomendations presented in the report through targeted programming and pilot interventions in various Governorates of Jordan.
In 2017, UN Women supported the production of 3 unprecedented reports: (i) through the regional Programme “Men and Women for Gender equality”, UN Women supported the conduct of the International Men and women for Gender Equality Survey (IMAGES), a study that provides a holistic look at the lives of men and women in the region of Rabat-Salé-Kénitra, including their experiences as children, (ii) through the same programme, UN Women supported the Center for Women's Studies in Islam (CERFI), a research center placed under the official religious institution to conduct a survey on perceptions regarding Qiwamah, i.e. the husband’s duty of providing financial support for his wife and children, (iii) in partnership with the Ministry of Justice, UN Women conducted the evaluation of the Family Mutual Aid Fund created in 2011 to support women who do not receive alimony payments.
Aiming at supporting the Palestinian police's Family Protection and Juvenile Unit (FPJU) in data collection and in effectively managing VAW cases, SAWASYA joint Program will support the developemnt of RIAM (case information management system that will support the FPJU of the Palestinian Police and the Specialized prosecutors on VAW to applying the risk assessment template for GBV cases and preparing for the automation of the risk assessment process through this system). UNW has supported the FPJU and the Specialized Public Prosecutors in applying the risk assessment template in preparation for the automation of the risk assessment process through RIAM system. A workshop took place in August 2017 for police officers and specialized public prosecutors to introduce the risk assessment template (RAT) that was piloted for 6 months in 2 districts.
UNW Palestine office conducted different researches on VAW and women's access to justice to generate, documemt and disseminate knowledge and awareness.These included a study on women's access to justice in East Jerusalem, entitled " In the absence of justice", a study on legal aid to women entitled " the impact of legal aid on womenn", women's access to formal and informal justice in Gaza, informal justice system and gender equality in the West Bank, the Situation of Access to informal and formal justice systems for women and girls with dissabilities.
Algeria PP
In Algeria, UN Women has reached an important milestone, in strenghtening the Ministry of National Solidarity, Family and Women Condition's (MSNFCF) capacities to collect data on women and girls victims of violence. A modernized and common data collection framework integrating international guidelines and indicators on WSV, with a focus on SDG 5, was developed by UN Women in partnership with the MSNFCF. The new administrative databased named "AMANE" will allow the MSNFCF and its different structures to collect comprehensive data on Survivors seeking aid from its services. All 54 professionals from the Directorates for Social Action and Solidarity (DASS) and from Women Shelter's have benefited from a specific training on how to use AMANE with a component on gender-based violence and gender issues.
The importance of up-scaling efforts to prevent violence against women is increasingly being acknowledged both by the international community and by civil society organizations. The SASA! methodology is a ground-breaking community mobilization approach developed by Raising Voices for the primary prevention of violence against women and HIV transmission. The methodology has been rigorously evaluated through a randomized controlled trial which demonstrated that SASA! is an effective approach, leading to a 52 per cent reduction in the risk of physical partner violence against women in communities where it was implemented. As a result, a wide range of actors, including NGOs, governments, UN agencies and faith-based groups are up-scaling implementation of this innovative and evidence-based approach. Currently, the SASA! methodology is being implemented in over 20 countries by more than 60 organizations. From 2010 to 2012, the UN Trust Fund supported Raising Voices’ first cohort of organizations across Eastern and Southern Africa to up-scale the SASA! methodology. Building on the learning from this previous grant as well as the increasing requests around the world to implement SASA!, this project works to meet the need for improved learning from, and guidance for, the wide range of organizations using and/or planning to use the SASA! methodology. Raising Voices collaborates with three partner organizations implementing SASA!—in rural Tanzania, in refugee camps in Kenya and in a community in Haiti—to improve guidance on how to adapt the methodology most effectively, maximizing the efficiency and cost-effectiveness of interventions. To date, two rounds of data collection have occurred in the research sites leading to key lessons about how to adapt the SASA! methodology in diverse settings. For example, in Kenya, SASA! is being adapted in the Dadaab Refugee Camp by the International Rescue Committee across their prevention work. Overall the methodology has been highly regarded by project staff and participants. The data collected to date shows that behaviours and attitudes are changing and community members are explicitly denouncing all forms of violence against women as unacceptable. Important lessons are also being learned though, on the importance of actively involving religious leaders and adapting the materials to suit the Somali culture prevalent in the camp. Tools will now be developed for use by other NGOs to help adapt the successful methodology to other contexts.
In Haiti, priority is given during monitoring activities on collection of disaggregated data by sex on the number and proportion of persons held in police custody without charge for more than 48 hours.
In Guatemala, OHCHR carried out a study to analyse the judgments of the specialized tribunals on the crime of femicide and other forms of violence against women.
In CAR, OHCHR regularly monitors, analyses and reports on patterns and cases of conflict related sexual violence. Data collect and analysis have been done through gender and human rights perspectives owing to the consolidation of protection functions in peace missions
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.