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ABOUT 229 RESULTS
In December 2009, UNHCR held a training with NGOs from several African countries on resettlement and the heightened risk identification tool (HRIT), which has been developed to enhance the identification of individuals at heightened risk of protection problems, including SGBV. Resettlement is an important protection tool for survivors of SGBV.
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In December 2009, UNHCR held a training with NGOs from several African countries on resettlement and the heightened risk identification tool (HRIT), which has been developed to enhance the identification of individuals at heightened risk of protection problems, including SGBV. Resettlement is an important protection tool for survivors of SGBV.
UNDP supported the training of about 450 professionals in Moldova and the development of curricula on GBV for the judiciary, the police and the government in Serbia. In Argentina, UNDP initiated, in collaboration with the women’s machinery, a project to help the effective implementation of the law on violence, including the development of local diagnostics and the strengthening of provincial areas of women through training. UNDP has also focused efforts on enhancing the capacities of police...
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UNDP supported the training of about 450 professionals in Moldova and the development of curricula on GBV for the judiciary, the police and the government in Serbia. In Argentina, UNDP initiated, in collaboration with the women’s machinery, a project to help the effective implementation of the law on violence, including the development of local diagnostics and the strengthening of provincial areas of women through training. UNDP has also focused efforts on enhancing the capacities of police officers, judges, paralegals, court administrators and religious leaders. In Sierra Leone, with the project “Strengthening Access to Justice” legal orientation training has been provided to women’s organizations to ensure that women are aware of how to access basic legal services in their communities.
UNIFEM, now part of UN Women, provided support to civil society and women’s organisations for initiatives, including training for Pakistani civil society groups on masculinities; and developing a high school curriculum on violence against women in Bosnia and Herzegovina and Serbia.
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UNIFEM, now part of UN Women, provided support to civil society and women’s organisations for initiatives, including training for Pakistani civil society groups on masculinities; and developing a high school curriculum on violence against women in Bosnia and Herzegovina and Serbia.
UNRWA is strengthening the capacity of its counselors in the health centres, its lawyers in legal advice offices, and its social workers in the women program centres to offer a more targeted intervention to victims in Gaza and West Bank through the Community Mental Health, the MDG-Gender and the Equality in Action programs.
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UNRWA is strengthening the capacity of its counselors in the health centres, its lawyers in legal advice offices, and its social workers in the women program centres to offer a more targeted intervention to victims in Gaza and West Bank through the Community Mental Health, the MDG-Gender and the Equality in Action programs.
UNHCR, in cooperation with UNFPA and WHO, published an e-learning tool on the clinical management of rape. UNHCR’s Handbook for the Protection of Women and Girls has been translated into Arabic, French, Russian and Spanish and a CD-ROM version in Arabic, English, French and Spanish has been produced.
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UNHCR, in cooperation with UNFPA and WHO, published an e-learning tool on the clinical management of rape. UNHCR’s Handbook for the Protection of Women and Girls has been translated into Arabic, French, Russian and Spanish and a CD-ROM version in Arabic, English, French and Spanish has been produced.
Pursuant to resolution 18/1 of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, UNODC convened an intergovernmental expert group meeting, in Thailand, in November 2009, to develop, consistent with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules), supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings. The meeting was attended...
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Pursuant to resolution 18/1 of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, UNODC convened an intergovernmental expert group meeting, in Thailand, in November 2009, to develop, consistent with the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR) and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules), supplementary rules specific to the treatment of women in detention and in custodial and non-custodial settings. The meeting was attended by experts from twenty-five countries and non-governmental organizations and it endorsed a set of seventy draft rules.
UNHCR published a Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation. The note affirms that Female Genital Mutilation is a form of gender-based persecution and can constitute grounds for asylum according to the 1951 Refugee Convention. The guidance will be used by states and UNHCR to facilitate asylum.
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UNHCR published a Guidance Note on Refugee Claims relating to Female Genital Mutilation. The note affirms that Female Genital Mutilation is a form of gender-based persecution and can constitute grounds for asylum according to the 1951 Refugee Convention. The guidance will be used by states and UNHCR to facilitate asylum.
UNFPA country programmes, working with a number of partners, undertook various technical assistance and training activities, including: (i) development of manuals, protocols, guidelines and curriculum on gender based violence in Rwanda, Botswana, Uganda, Albania, and China; (ii) training of service providers in Cote D’Ivoire, Mongolia, Nepal, South Africa, and Zambia. Other training and capacity development initiatives in gender-based violence were supported by UNFPA in several countries such as...
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UNFPA country programmes, working with a number of partners, undertook various technical assistance and training activities, including: (i) development of manuals, protocols, guidelines and curriculum on gender based violence in Rwanda, Botswana, Uganda, Albania, and China; (ii) training of service providers in Cote D’Ivoire, Mongolia, Nepal, South Africa, and Zambia. Other training and capacity development initiatives in gender-based violence were supported by UNFPA in several countries such as Swaziland, Cambodia, Sudan, Turkey, Romania and Nicaragua.
The Women’s Refugee Commission and UNHCR hosted a workshop for NGOs and UN agencies on the guidance produced by the IASC Task Force on Safe Access to Alternative Fuel and Firewood. The guidance has also been disseminated to field operations where access to firewood is a protection concern for women and girls.
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The Women’s Refugee Commission and UNHCR hosted a workshop for NGOs and UN agencies on the guidance produced by the IASC Task Force on Safe Access to Alternative Fuel and Firewood. The guidance has also been disseminated to field operations where access to firewood is a protection concern for women and girls.
In Liberia, UNHCR, the government and other partners, was involved in drafting the Sexual Assault and Abuse Prosecution Handbook for the Criminal Court in Monrovia, which has concurrent jurisdiction to prosecute sexual and gender-based violence cases throughout the country. UNHCR also assisted with the establishment of a Sex Crimes Unit at the Ministry of Justice and sponsored a training for its staff and prosecutors in Liberia.
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In Liberia, UNHCR, the government and other partners, was involved in drafting the Sexual Assault and Abuse Prosecution Handbook for the Criminal Court in Monrovia, which has concurrent jurisdiction to prosecute sexual and gender-based violence cases throughout the country. UNHCR also assisted with the establishment of a Sex Crimes Unit at the Ministry of Justice and sponsored a training for its staff and prosecutors in Liberia.