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UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
In 2014, UNICEF collective provided timely emergency response such as food, water, shelter, latrines, health care and psychosocial support for millions of women and girls affected by conflict. In Iraq, Yemen, Nigeria, Syria and Nigeria, UNICEF helped in protecting the dignity of women and girls in camps for the internally displaced people. In 2015, almost 10,000 children were released from armed forces or armed groups, with at least 70 per cent receiving reintegration assistance.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
In 2015, ESCWA produced a background paper on the socioeconomic impact of wars on women and girls in the Arab region. The paper shows that Gender-Based Violence is one of the most relevant repercussions of wars on women and girls and proposes recommendations at the institutional and legal levels.
ESCWA has implemented a project to build the capacities of parliamentarians from selected Arab countries and other stakeholders in implementing UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security. This project has resulted in the delivery of training workshops to foster the formulation of national action plans aiming at amending specific discriminative legislation to better protect women during armed conflicts, enacting new laws to facilitate women’s access to decision-making positions in peace process and endorsing financial implications by Governments to carry out action plans accordingly.