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DPKO is one of the members in the UN ACTION and contributed to supporting the ongoing initiative to implement a Scoping Study on the Causes and Consequences of sexual exploitation and abuse (SEA) from a Gender Perspective
Available resources on SEA :
http://www.pseataskforce.org/
https://iseek-newyork.un.org/department/office-special-coordinator-improving-un-response-sexual-exploitation-and-abuse
UNMAS, housed in the Department of Peacekeeping Operations Office of Rule of Law and Security Institutions, is the coordinator for mine action and chairs the United Nations Inter-Agency Coordination Group on Mine Action (IACG-MA). The IACG-MA develops and revises policies and strategies, sets priorities among UN actors and shares information related to mine action. The IACG-MA applies a needs driven and people centred approach to mine action, taking into consideration the differing roles and vulnerabilities of girls, women, boys and men. Mine action also supports all tiers of the DPKO Concept of Operations for Protection of Civilians.
Justice and Corrections Service(JCS): DPKO rule of law work, through the Global Focal Point (GFP) for the Police, Justice and Corrections Areas in the Rule of Law in Post-conflict and other Crisis Situations continues to benefit from UN Women expertise as well as strengthened coordination with the Team of Experts on the Rule of Law and Sexual Violence in Conflict. The GFP arrangement ensures that partners at HQ systematically include a women, peace and security/gender perspective into all key aspects of GFP work, including assessments, planning, programming, advocacy, annual work plans, budgets, projects, missions, and deployments. As an example, in the context of Liberia, GFP partners teamed up to implement a joint rule of law programme that focused on strengthening gender responsiveness of justice, security and legislative actors, including in regard to violence against women.
The ILO has supported the Ministry of Labour of Brazil to produce and disseminate training and information materials about sexual harassment at work, including a guide on responses to sexual harassment and a video series of five episodes.
ESCWA hosted the Economic and Social Commission for Western Asia Committee on Women, eighth session, in October 2017 in Beirut, Lebanon. During this gathering of member states, there was a roundtable discussion on the economic cost of violence against women, which addressed the importance of estimating the economic cost of violence against women, the implications of marital violence on women, children, communities and society, and the efforts exerted by Arab countries in designing strategies and adopting laws aimed at combatting violence against women. A second roundtable discussion addressed the role of institutions in times of peace and war in the Arab region, including the implementation of the women, peace and security agenda.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member states, including: “Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region,” which argues for greater accountability of institutions to achieve gender justice, including efforts to combat violence against women; “Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which outlines the ways in which costing violence against women can be applied to the Arab region; “The Role of Women in Peacebuilding Processes,” which argues for women’s greater participation in formal and informal peace processes, which may impact the perpetration conflict-related sexual and gender-based violence; and, “Enhancing the Role of Institutions in Achieving Gender Equality in the Arab Region: The Economic Cost of Violence against Women,” which advocates for Member States, academia and research institutions to conduct costings of intimate partner violence in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the Swedish Institute of Alexandria and UN Women, coordinated a Regional Consultation on the Economic Costing of Violence Against Women. The consultation aimed to assist Member States in their efforts to eliminate violence against women and to implement their international obligations. The Regional Consultation built upon the results of the first phase of a regional project implemented by ESCWA in cooperation with UN Women on the economic cost of violence against women.
ESCWA hosted a panel discussion on “The Role of Women, Youth and Civil Society in Post-Conflict Peace and Reconstruction Processes” as part of a larger discussion on State-building and Institutional Development in Post-Conflict Settings: Opportunities and Challenges in Libya and Yemen. The panel considered the role of women, youth and civil society in post-conflict peace and reconstruction processes. Case studies from Tunisia, Libya and Yemen provided examples of women, youth and other stakeholders, who have successfully challenged restrictive norms and overcame social barriers to actively participate in the reconstruction of their communities and states.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, hosted a Regional Consultation on Current Political Developments and Their Impact on Arab Women. Engaging with human rights and women’s rights experts from the Arab region and beyond, the consultation sought to achieve a better understanding of the current political situation in the region and assess the impact it might have on women and their recent legal and socio-economic achievements, including violence against women legal reform.
DRC
The "UNiTE" campaign was launched in 2014 by the Resident Coordinator of the United Nations system in the presence of great personalities of the DRC including the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence. Supported by UN Women and UNFPA at the Office of the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence, the "Break the silence" campaign led to series of trials (691 in 2016) and convictions (299 convictions in 2016) of high ranking military personnel. The establishment of effective coordination mechanisms including the Gender Thematic Group with its four thematic sub-groups (SGT VSBG, SGT Political Participation and Women's Leadership, SGT Empowerment of the Legal Status of Women, SGT Economic Empowerment of Women); UN Trust Fund resources made available to the PANZI Foundation for the holistic treatment of the fight against sexual violence; joint resource mobilization initiatives including the Joint Project to Combat Impunity, Support for Victims of Gender-Based Violence and Women's Empowerment in Eastern DRC "TUPINGE UBAKAJI" with UNDP, UNFPA , UNESCO; the joint project on prevention and coordinated responses to sexual violence in Ituri and North Kivu by UN Women, UNFPA, UNICEF and UNJHRO.
SENEGAL
The Maternal and Child Mortality Reduction Support Program brings together four UN system agencies (UNFPA UNICEF WHO and UN Women) to eliminate gender-based violence that can affect the health of women, children and young girls especially during pregnancy and at the time of delivery. UN Women, OHCHR, UNESCO, UNICEF and UNFPA have joined forces around a coordinated action plan under the leadership of the Ministry of Women, Family and Gender, from 2016-2020 to put an end to all forms of violence and discrimination against women and girls. UNDAF outcomes 6 and 8 focus on protecting vulnerable groups from violence and exploitation, and building institutional capacity under UNICEF leadership.
CABO VERDE
The UNiTE campaign/orange campaign and the 16 Days activism campaigns were spearheaded by UNW with a huge impact in social media and great visibility at the national level. By engaging the UN agencies, private and public sectors, the orange campaign in 2017 could reach and get closer to local communities and the intended target audience, being students of secondary schools and universities, leaders of local communities, media and private sector workers, it is comprised of around 20 NGOs as well as Members of Parliament, the Women Network Parliamentarians and the private sector. During the 16 days the movement calls to join forces in addressing specific problems regarding end violence against women and girls in Cabo Verde. Several activities were carried out such as: the Orange café with Journalists- Several journalists were invited to participate in the 16 Days of Activism actions to End Violence against Women and Girls across the country; School engagement - Campaign "16 days of activism against violence" starts with schools; Cabo Verde Parliamentarians dressed in orange for the 16 days of activism; Free HUGS - promoting the culture of non-violence in the capital city Praia offering free hugs to all;
Under the lead of UNW the interagency thematic group on human rights and gender has successfully implemented the UN Free & Equal campaign, positioning Cabo Verde has the first Africa country
MALI
Mali actively participates in the Secretary General's campaign for the elimination of violence against women every year. In November 2017 the campaign was launched by the Minister for the Advancement of Women under the leadership of UN Women with the participation of various agencies of the United Nations system, civil society organizations including young people.
UN Women supported the GBV specialist of ONE action in Mali for the mobilization of resources and the implementation of activities in the framework of the development of the national strategy to combat gender-based violence in Mali.
UN Women is an active member of the Network for Protection against Sexual Exploitation and Abuse in Mali. Within this framework, focal point training activities were organized at national and regional level in collaboration with UNFPA and UNICEF. Information feedback mechanisms have been put in place and sensitization sessions have been conducted on the radio and at the community level to encourage people to use these mechanisms, including the toll-free number 80 333 to disclose cases of abuse. sexual exploitation.
CAMEROON
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF. The coordination of development support between the Government and technical partners has launched sector platforms; among the said Platforms, UN Women has been co-lead of the cross-cutting gender platform with the Ministry of women empowerment and also co-lead of the platform on social development with the Ministry of Social Affairs. Concerning the normative work, UN Women has supported the elaboration of the 6th Cameroon’s CEDAW report, coordinating with other UN agencies to input it and to make it a consensual report with other stakeholders (civil society, private sector…).UN Women coordinated the activities for 16 days campaign on violence against women and girls with the annual theme of “leave no one behind”. In the Far North region, GBV humanitarian working group under UN Women’s co-lead coordinated relevant activities with partners
LIBERIA
UN Women Liberia Office celebrates the 25th of every month as Orange Day as part of the UN Secretary-General’s UNITE to End Violence Against Women. UN Staff wear Orange colors to raise public awareness and increase political will to address all forms of violence against women and girls. In 2016, UN Women collaborated with the More Than Me Academy (a school for vulnerable girls) to raise awareness on school related violence and a call for actions against those who exploit women and girls. Also, in 2017, UN Women in collaboration with UNMIL Gender Unit held a program at the UNMIL Headquarter for UN Staff as a means of raising awareness and getting staff to contribute to a world free from violence against women and girls. The SRSG reminded staff of the Secretary-General Zero Tolerance Against Sexual Exploitation & Abuse.
UN Women Liberia leads the Government of Liberia/United Nations Joint Programme on SGBV and HTP. The organization is working with community leaders, traditional leaders and paramount chiefs to address issues of Harmful Traditional Practices and other forms of violence that subject women to humiliation.
UN Women Liberia is a member of the National Gender Based Taskforce that meets once every month to discuss issues affecting women and girls and review County level action point for redress. The Taskforce recently protested the amendment of the 2006 Rape Law to make same bailable.
The organization is also part of the ressuscitation of the Inter-Agency PSEA Network. UNMIL had previously coordinated the network until their departure from Liberia
NIGER
The MUSKOKA programme brings together four United Nations agencies, namely UNFPA, UNICEF, WHO and UN WOMEN. Through the FFM, simple, innovative and effective solutions are implemented to prevent maternal and infant mortality. Solutions to reduce maternal and child deaths include access to quality maternal care and skilled health personnel before, during and after childbirth. The added value of UN Women within the MUSKOKA mechanism is based on its mandate as an entity for gender equality and the empowerment of women, more specifically on its focus on combating violence against women, a source of inequality, lack of access by women to decision-making processes and resources, but also a cause of endangering their lives, which is aggravated during pregnancy and childbirth following the prevention and response to such violence.
UN WOMEN has adopted a holistic approach: prevention and response. The objective of these activities is to promote and facilitate women's access to maternal health through:
Activities:
- The creation of reproductive health service demands;
- The development of communication and mobilization campaigns;
- The implementation of strategies and actions against discriminatory practices and gender-based violence (GBV);
- Care for survivors of violence, identification of links between violence against women and maternal mortality and improvement of knowledge on the subject.;
- The men's club;
- The creation of multi-actor platforms;
- In addition, the impulse of the demand for maternal health services requires a good knowledge of the factors that cause difficulties in the relationship between women, girls and health workers in the regions of Maradi, Tillabery, Dosso and Tahoua;
- Rehabilitation of multimedia centre for access to information on GBV, gender, SSRJA, women's rights, etc;
- The involvement of religious, traditional and local leaders in the fight against GBV;
The results obtained:
- 10,000 girls and women, men sensitized on GBV, prevention of early pregnancies and reproductive health services through awareness caravans in Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- A traditional leader in Maradi has been identified as a champion in the fight against GBV in Maradi, where the highest rate of GBV is recorded in Niger;
- Two Muslim and Christian religious leaders were identified as champions in the fight against GBV in Niamey and Tahoua;
- More than 500 women, girls, boys and men in Dosso have increased access to information about GBV, the type of GBAS through the multimedia centre;
- More than 100 women and girls in Dosso have been trained on the use of INTICs for access to SRH information;
- More than 200 leaders have increased their sensitivity to GBV and SSR Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- More than 500 boys, men, and leaders recruited and committed within associations and clubs to fight GBV, women's rights and gender;
- A study on the satisfaction of SRH beneficiaries is currently being validated.
- All these achievements contributed to enlist men, women, girls and boys, decision makers, local and religious leaders for the respect of women's rights, girls' rights, gender and the fight against GBV.
NIGERIA
Gender-Based Violence Sub-Working Group (GBV-SWG) is an inter-agency coordination group set up to ensure coherence in the humanitarian responses of partners in Nigeria. UN Women is a member of the group with UNFPA as the chair. During the reporting period, GBV partners together scaled up engagement with leaders and communities with sensitisation on GBV/SEA principles and during the 2017 16 Days of Activitism, GBV partners across the affected states of Borno, Adamawa and Yobe held series of activities ranging from policy dialogues with leaders, engaging young people in and out of school through debates, public processions, town hall meetings, a series of activities with women's groups within women and girls friendly spaces, livelihood bazaar, radio talk shows among others to demand zero tolerance to GBV. At the close of 2017, the GBV partners took stock of their interventions; there were evidences that there is better understanding of the GBV protection situation and needs among partners, partners together reached 66,413 (27,005 women, 15,392 girls, 13,675 men and 10,186 boys) individuals with various interventions. Out of which 9,479 individuals received psychological first aid and various psychosocial support interventions, 1,682 accessed medical services and some 440 accessed other specialised services through case management and referrals. Overall from Janaury to November 2017, GBV sub sector partners together have collectively benefitted 797,640 (364,897 women, 188,347 girls, 148,066 men and 95,523 boys) individuals, reaching 80% of the overall target for 2017
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
In Namibia, UNODC conducted an assessment and analysis of information about existing responses to gender violence and provided detailed recommendations to national counterparts on policy and practical matters to enhance crime prevention and criminal justice responses to violence against women.
In Kyrgyzstan, UNODC facilitated a public safety and crime prevention planning in 14 municipalities, focusing on domestic violence and other priorities. As a result of the active participation of women in local level dialogues on public safety, gender-based violence was included as a priority issue in approved local crime prevention plans in 4 districts.
In Guatemala, OHCHR, though a Progamme named Maya Programme, works with the Public Prosecutor’s Office (indigenous people’s department) on the drafting of a policy on access to justice for indigenous peoples with a human right’s perspective. It requires the Public Prosecutor’s office to “develop and apply specific criteria for the attention, investigation, and criminal prosecution of femicide, sexual violence and other forms of violence against indigenous women.”
In 2016, a new record number of at least 105 countries joined the UNiTE campaign’s “Orange the World” movement in support of the 16 Days of Activism. From marches in Uganda, Serbia, and Timor-Leste, a public rally on motorbikes in Pakistan, orange bike rides in India and the Za’atari refugee camp in Jordan, and the lighting of symbolic buildings in orange across the globe.
As in previous years, UN Women held the commemoration of the International Day for the Elimination of Violence against Women under the banner of the Secretary-General’s campaign UNiTE to End Violence against Women in November 2016. The commemoration placed a spotlight on the critical need for sustainable financing for efforts to end violence against women and girls across the globe within the particular framework of the 2030 Sustainable Development Agenda. The event began with remarks from the UN Secretary-General Ban Ki-moon, UN Women Executive Director Phumzile Mlambo-Ngcuka, Karel van Oosterom of the Permanent Representative of the Netherlands to the UN, and UN Trust Fund programme participant Aiturgan Djoldoshbekova. It also included a musical performance from The Color Purple, Tony Award winner for Best Musical Revival, and a panel discussion on sustainable financing to end violence against women and girls.