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UNHCR is a signatory of the Call to Action on Protection from Gender-based Violence in Emergencies and has made 10 commitments aimed at changing UNHCR’s internal institutional policies and implementing SGBV prevention, mitigation and response programmes from the onset of emergencies.
As lead for the Global Protection Cluster, the UNHCR promotes protection as central to the humanitarian response and as a core member of the IASC’s GBV Area of Responsibility, UNHCR works with UN agencies, NGOs and governments to ensure coverage and quality of prevention and response mechanisms in addressing SGBV.
UNHCR is member of the Real Time Accountability Partnership and serves as member of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, an interagency collation aimed at galvanizing coordinated UN effort to address sexual violence in conflict-related settings.
UNHCR co-chairs the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse (AAP/PSEA).
UNHCR is also a member of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict Network of Focal Points who support the work of the Special Representatives of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict.
DRC
The "UNiTE" campaign was launched in 2014 by the Resident Coordinator of the United Nations system in the presence of great personalities of the DRC including the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence. Supported by UN Women and UNFPA at the Office of the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence, the "Break the silence" campaign led to series of trials (691 in 2016) and convictions (299 convictions in 2016) of high ranking military personnel. The establishment of effective coordination mechanisms including the Gender Thematic Group with its four thematic sub-groups (SGT VSBG, SGT Political Participation and Women's Leadership, SGT Empowerment of the Legal Status of Women, SGT Economic Empowerment of Women); UN Trust Fund resources made available to the PANZI Foundation for the holistic treatment of the fight against sexual violence; joint resource mobilization initiatives including the Joint Project to Combat Impunity, Support for Victims of Gender-Based Violence and Women's Empowerment in Eastern DRC "TUPINGE UBAKAJI" with UNDP, UNFPA , UNESCO; the joint project on prevention and coordinated responses to sexual violence in Ituri and North Kivu by UN Women, UNFPA, UNICEF and UNJHRO.
SENEGAL
The Maternal and Child Mortality Reduction Support Program brings together four UN system agencies (UNFPA UNICEF WHO and UN Women) to eliminate gender-based violence that can affect the health of women, children and young girls especially during pregnancy and at the time of delivery. UN Women, OHCHR, UNESCO, UNICEF and UNFPA have joined forces around a coordinated action plan under the leadership of the Ministry of Women, Family and Gender, from 2016-2020 to put an end to all forms of violence and discrimination against women and girls. UNDAF outcomes 6 and 8 focus on protecting vulnerable groups from violence and exploitation, and building institutional capacity under UNICEF leadership.
CABO VERDE
The UNiTE campaign/orange campaign and the 16 Days activism campaigns were spearheaded by UNW with a huge impact in social media and great visibility at the national level. By engaging the UN agencies, private and public sectors, the orange campaign in 2017 could reach and get closer to local communities and the intended target audience, being students of secondary schools and universities, leaders of local communities, media and private sector workers, it is comprised of around 20 NGOs as well as Members of Parliament, the Women Network Parliamentarians and the private sector. During the 16 days the movement calls to join forces in addressing specific problems regarding end violence against women and girls in Cabo Verde. Several activities were carried out such as: the Orange café with Journalists- Several journalists were invited to participate in the 16 Days of Activism actions to End Violence against Women and Girls across the country; School engagement - Campaign "16 days of activism against violence" starts with schools; Cabo Verde Parliamentarians dressed in orange for the 16 days of activism; Free HUGS - promoting the culture of non-violence in the capital city Praia offering free hugs to all;
Under the lead of UNW the interagency thematic group on human rights and gender has successfully implemented the UN Free & Equal campaign, positioning Cabo Verde has the first Africa country
MALI
Mali actively participates in the Secretary General's campaign for the elimination of violence against women every year. In November 2017 the campaign was launched by the Minister for the Advancement of Women under the leadership of UN Women with the participation of various agencies of the United Nations system, civil society organizations including young people.
UN Women supported the GBV specialist of ONE action in Mali for the mobilization of resources and the implementation of activities in the framework of the development of the national strategy to combat gender-based violence in Mali.
UN Women is an active member of the Network for Protection against Sexual Exploitation and Abuse in Mali. Within this framework, focal point training activities were organized at national and regional level in collaboration with UNFPA and UNICEF. Information feedback mechanisms have been put in place and sensitization sessions have been conducted on the radio and at the community level to encourage people to use these mechanisms, including the toll-free number 80 333 to disclose cases of abuse. sexual exploitation.
CAMEROON
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF. The coordination of development support between the Government and technical partners has launched sector platforms; among the said Platforms, UN Women has been co-lead of the cross-cutting gender platform with the Ministry of women empowerment and also co-lead of the platform on social development with the Ministry of Social Affairs. Concerning the normative work, UN Women has supported the elaboration of the 6th Cameroon’s CEDAW report, coordinating with other UN agencies to input it and to make it a consensual report with other stakeholders (civil society, private sector…).UN Women coordinated the activities for 16 days campaign on violence against women and girls with the annual theme of “leave no one behind”. In the Far North region, GBV humanitarian working group under UN Women’s co-lead coordinated relevant activities with partners
LIBERIA
UN Women Liberia Office celebrates the 25th of every month as Orange Day as part of the UN Secretary-General’s UNITE to End Violence Against Women. UN Staff wear Orange colors to raise public awareness and increase political will to address all forms of violence against women and girls. In 2016, UN Women collaborated with the More Than Me Academy (a school for vulnerable girls) to raise awareness on school related violence and a call for actions against those who exploit women and girls. Also, in 2017, UN Women in collaboration with UNMIL Gender Unit held a program at the UNMIL Headquarter for UN Staff as a means of raising awareness and getting staff to contribute to a world free from violence against women and girls. The SRSG reminded staff of the Secretary-General Zero Tolerance Against Sexual Exploitation & Abuse.
UN Women Liberia leads the Government of Liberia/United Nations Joint Programme on SGBV and HTP. The organization is working with community leaders, traditional leaders and paramount chiefs to address issues of Harmful Traditional Practices and other forms of violence that subject women to humiliation.
UN Women Liberia is a member of the National Gender Based Taskforce that meets once every month to discuss issues affecting women and girls and review County level action point for redress. The Taskforce recently protested the amendment of the 2006 Rape Law to make same bailable.
The organization is also part of the ressuscitation of the Inter-Agency PSEA Network. UNMIL had previously coordinated the network until their departure from Liberia
NIGER
The MUSKOKA programme brings together four United Nations agencies, namely UNFPA, UNICEF, WHO and UN WOMEN. Through the FFM, simple, innovative and effective solutions are implemented to prevent maternal and infant mortality. Solutions to reduce maternal and child deaths include access to quality maternal care and skilled health personnel before, during and after childbirth. The added value of UN Women within the MUSKOKA mechanism is based on its mandate as an entity for gender equality and the empowerment of women, more specifically on its focus on combating violence against women, a source of inequality, lack of access by women to decision-making processes and resources, but also a cause of endangering their lives, which is aggravated during pregnancy and childbirth following the prevention and response to such violence.
UN WOMEN has adopted a holistic approach: prevention and response. The objective of these activities is to promote and facilitate women's access to maternal health through:
Activities:
- The creation of reproductive health service demands;
- The development of communication and mobilization campaigns;
- The implementation of strategies and actions against discriminatory practices and gender-based violence (GBV);
- Care for survivors of violence, identification of links between violence against women and maternal mortality and improvement of knowledge on the subject.;
- The men's club;
- The creation of multi-actor platforms;
- In addition, the impulse of the demand for maternal health services requires a good knowledge of the factors that cause difficulties in the relationship between women, girls and health workers in the regions of Maradi, Tillabery, Dosso and Tahoua;
- Rehabilitation of multimedia centre for access to information on GBV, gender, SSRJA, women's rights, etc;
- The involvement of religious, traditional and local leaders in the fight against GBV;
The results obtained:
- 10,000 girls and women, men sensitized on GBV, prevention of early pregnancies and reproductive health services through awareness caravans in Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- A traditional leader in Maradi has been identified as a champion in the fight against GBV in Maradi, where the highest rate of GBV is recorded in Niger;
- Two Muslim and Christian religious leaders were identified as champions in the fight against GBV in Niamey and Tahoua;
- More than 500 women, girls, boys and men in Dosso have increased access to information about GBV, the type of GBAS through the multimedia centre;
- More than 100 women and girls in Dosso have been trained on the use of INTICs for access to SRH information;
- More than 200 leaders have increased their sensitivity to GBV and SSR Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- More than 500 boys, men, and leaders recruited and committed within associations and clubs to fight GBV, women's rights and gender;
- A study on the satisfaction of SRH beneficiaries is currently being validated.
- All these achievements contributed to enlist men, women, girls and boys, decision makers, local and religious leaders for the respect of women's rights, girls' rights, gender and the fight against GBV.
NIGERIA
Gender-Based Violence Sub-Working Group (GBV-SWG) is an inter-agency coordination group set up to ensure coherence in the humanitarian responses of partners in Nigeria. UN Women is a member of the group with UNFPA as the chair. During the reporting period, GBV partners together scaled up engagement with leaders and communities with sensitisation on GBV/SEA principles and during the 2017 16 Days of Activitism, GBV partners across the affected states of Borno, Adamawa and Yobe held series of activities ranging from policy dialogues with leaders, engaging young people in and out of school through debates, public processions, town hall meetings, a series of activities with women's groups within women and girls friendly spaces, livelihood bazaar, radio talk shows among others to demand zero tolerance to GBV. At the close of 2017, the GBV partners took stock of their interventions; there were evidences that there is better understanding of the GBV protection situation and needs among partners, partners together reached 66,413 (27,005 women, 15,392 girls, 13,675 men and 10,186 boys) individuals with various interventions. Out of which 9,479 individuals received psychological first aid and various psychosocial support interventions, 1,682 accessed medical services and some 440 accessed other specialised services through case management and referrals. Overall from Janaury to November 2017, GBV sub sector partners together have collectively benefitted 797,640 (364,897 women, 188,347 girls, 148,066 men and 95,523 boys) individuals, reaching 80% of the overall target for 2017
During IANWGE’s Annual Meeting, violence against women is regularly included during the session on Thematic areas of System-wide Relevance. Members are briefed on updates related to the prevention of violence against women, the availability of essential services for survivors, and violence against women data collection.
Peace Operations regularly support national legal, judicial and correctional institutions in gender-sensitive reform processes, including legal and policy reform. Peacekeeping missions, in partnership with the UNCT and the women civil society actors have been supporting gender responsive legislative development, including addressing SGBV and VAW. Particular missions to mention – Haiti (MINUJUSTH), CAR (MINUSCA), DRC(MONUSCO), Mali(MINUSMA) and Sudan (with UNAMID)
IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
In Cambodia, OHCHR provided technical assistance for the drafting of a Law on Surrogacy in line with international human rights standards.
In Ukraine, OHCHR report on conflict related violence influenced the content of the amended the Criminal Code considered in December 2017 by the Parliament. In particular, a gender sensitive definition and the criminalization of sexual violence.
In Serbia, OHCHR provided substantive and legal advice for the drafting of and amendments to the Law on Domestic Violence and the Criminal Code.
In Honduras, OHCHR jointly with UNWomen, through technical assistance contributed to the strengthening of the definition of the crime of rape – in relation to the concept of “consent” – it also provided support for drafting a proposal on decriminalizing abortion in line with HR standards.
In Guatemala, OHCHR provided technical assistance to Congress in relation to draft bills both to support rights of women in the context of violence (such as the recently adopted reforms to the Criminal Code to prevent child marriage under 18 years) and to ensure that there are not regressions in this regard (draft bill 5272 to criminalize abortion).
In Haiti, OHCHR helped national stakeholders in identifying and addressing discriminatory laws against women for revision of the draft SGBV law in relation to the draft criminal code and criminal procedure code, in accordance with international standards.
ACDemocracia worked in Ecuador to promote access to justice for women and girl survivors of violence. The UN Trust Fund-supported project seeks to promote the application of normative frameworks and policies for the protection of women’s rights by influencing legislative reform and changing cultural norms. The project is working with the Decentralized Autonomous Governments to strengthen the institutional response to violence at the local level.
At least 20,000 people received information on women’s right to live free of violence through various publicity initiatives, including broadcasts on the national and international media. By providing short six-week courses for 92 people, the project was able to increase the number of women and girls survivors supported to 699, an almost 10-fold increase from the start of the project.
A petition was launched in support of a comprehensive law on violence against women and girls which gathered 27,000 physical and 10,000 virtual signatures from all over the country. In January 2018, ACDemocracia led advocacy along with the National Coalition of Women and UN Women for the adoption of a new Comprehensive Law for the Prevention and Eradication of Violence against Women, which was approved with 90 per cent votes in favour by the parliament in Ecuador.
DRC
After the promulgation of the revised Family Code, United Nations agencies mobilized to disseminate texts and laws favorable to women's rights (the Family Code, the Parity Act, the Child Protection Act, the Act on the Punishment of Sexual Violence and the Act on the Protection of Persons Living with HIV), The Maputo Protocol on Gender and Development, the Universal Declaration of Human Rights, UN Security Council resolutions (notably Resolution 1325) during the 16 Days of Activism campaigns in November 2017, Amani Festival in February 2018 and Women's Month in March 2018. A draft bill on the reparation and compensation mechanism for victims of sexual violence has been submitted to the Senate. The agencies support the government in the process of reviewing the national strategy to combat sexual and gender-based violence and the national action plan 1325.
SENEGAL
Senegal has a legal framework favorable to the elimination of gender-based violence through the law against excision, the law on parity, the law for nationality, the Senegal Emerging Plan, the National Strategy for Equity and Gender Equality, the National Strategy for the Promotion of Rights and Protection of Children.
CABO VERDE
In the continued efforts to support the implementation of the CEDAW and other international and regional normative frameworks on women’s human rights, in 2017 the UN Women supported the evaluation of the 6-years implementation of the law. The evaluation has provided several insights and evidences of the best practices and lesson learnt that informed the Government in how to improve the procedures and promote new responses to face the challenges of the implementation of the GBV law. This analysis has provided key elements for the monitoring of the national goals for eliminating GBV in alignment with international human rights and gender frameworks and provided guidance’s to where the actors responsible for the application of the law should improve to better tackle this phenomenon in Cabo Verde. The Evaluation of the Implementation of GBV Law has been a powerful instrument of discussion and analyses, UNW supported the government by presenting the final results to public and stakeholders. The conducted evaluation has shown, that, even so, challenges persist, including with the moroseness of judicial responses and in the institutionalization of victim support services, geared toward their sustainability thereof.
MALI
Thanks to the support of development partners including UN Women and a draft law against female circumcision submitted to the National Assembly (NA) of Mali by the PACTE Group, the idea of a law against GBV was formed on the initiative of a working commission composed of national and international organizations under the aegis of the NGO ACORD Mali supported by UN Women. The Government of Mali through the Ministry of Women has taken the lead through the National Programme to Combat the Practice of Excision (PNLE). A committee to monitor the law was set up by ministerial order and this committee delegated a technical team of five national and international experts (two lawyers and an anthropologist from Mali and two volunteer Canadian legal advisors) to draft a bill against GBV in Mali. The Ministry of Gender and the Ministry of Justice will bring this draft bill before the Government and the National Assembly.
CAMEROON
In humanitarian settings, the capacity and the level of ownership of police forces as a primary protection actor on violence against women issues has significantly increased in 2017. Their increased commitment and actions in the field translating the humanitarian principles and national standards in coordination with other humanitarian actors resulted in gender-based violence cases received by gender desk officers at police stations. UNWOMEN also started to work with judicial actors on VAW in 2017 through magistrat training, and it is expected that further collaborative work with Ministry of Justice will continue in 2018 to strengthen their capacity to treat cases with sensitivity and full understanding of the VAW issues
LIBERIA
Except for the 2014 Amendment of the Elections Law of Liberia which calls for the list of candidates from political party or coalition to have no less than 30% of its members/candidates from each gender, there are 3 key laws still before the National Legislature for passage; Domestic Violence Law, Land Rights Law and the CRC.
NIGER
The Constitution of 25 November 2011 and all subsequent texts support the elimination of all forms of violence against women and girls, including the quota law which grants a certain number of elective and nominative places to women the 1325 decree 2017 on the retention of girls in school. All these texts exist but the effectiveness of their application remains problematic.
GUINEA CONAKRY, TOGO, CHAD
Knowledge production and advocacy on violence and maternal health
In Guinea Conakry, about 100 health workers have been trained on GBV and its consequences.
In Togo, the same study generated strong interest from partners. The United Nations system and UNFPA are taking a closer look at this phenomenon.
In Guinea, the capacities of 100 health providers were sensitized on violence in delivery rooms with the contribution of several local NGOs.
Chad has organized advocacy for the dissemination of the penal code through the training of community leaders on the provisions of the penal code and Law 029 prohibiting child marriage.
Jordan CO
The UNCT in Jordan - under the leadership of UN Women, in collaboration with the Jordanian National Commission for Women and in partnership with the civil society and members of the international community launched the 16 Days of Activism Against Gender Violence national campaign under the theme ‘Too young to marry’. Key highlights include:
- More than 1,374 people directly engaged in activities organized by UN Women– the majority of which were youth and those living outside the capital;
- around 350 events were organized in the country during the campaign, generating increased interest and discussions on the issue from different perspectives in participatory approach.
- 3.9 million users reached on social media through the various hashtags and social media content used. 375,349 social media users were reached only during the ‘orange hour’ which marked the beginning of the campaign on 25 Nov 2017 (hashtag ‘16daysjo’ trending on Twitter).
- Original song by The Voice winner Nidaa Sharara reached half a million views on Youtube.
- Systematic engagement of local-based initiatives, media professionals, youth movements and members of the international community.
- 3 policy papers presented during the dedicated event organized with judges and justice sector professionals.
Morocco MCO
UN Women strengthened its support to CSOs and national partners’ initiatives in the context of the UNiTE campaign. A focus was given to raise the awareness of boys and men through 11 initiatives that took place during the UNITE SG’s campaign : the launching event with the UNCT (orange balloons), 5 projects / activities were developed with CSOs for dedicated and intensified awareness-raising efforts during or close to the 16 Days of activism campaign (Aquarium, Zanka Bla Violence, ARMCDH, AMDF, Printemps de la Dignité) , 2 partnerships engaging the main written, tv and radio media for a 16-day coverage of the campaign (EcoMedias, 2M SOREAD), a digital awareness-raising campaign on UN Women Maghreb twitter account and UN Women Arabic Twitter and Facebook accounts and a communication campaign through weekly videos around the slogan « Because I am a man » that succeeded in reaching over 500K likes, shares and likes on Facebook alone and more than 32% of the audience share on TV broadcast. Three awareness-raising workshops on women’s human rights and gender-based stereotypes were held in three different cities towards youth (in a high-school (29 Dec), a fine arts institute (13 Dec) and a business and management school (26 Dec)) through the use of cartoons to initiate debate around these issues.
In 2017, UN Women Algeria used social networks to launch its largest 16 days EVAW campaign to date, impacting several millions of Algerians. Leveraging the potential of social media, 20 Algerian public figures - writers, singers, actors, scholars – and a leading mobile operator joined the 16 days campaign by taking position against GBV. UNW Algeria invited 20 national figures - writers, singers, actors, scholars - to speak up against violence towards women and girls. Their quotes were then disseminated across social medias between November 25 and December 10, in partnership with civil society organizations, major national media and other UN agencies. An advocacy video was also produced gathering the quotes and will be uploaded to Youtube in support of the 2018 16 days campaign. UNW also partnered with mobile phone operator Djezzy who sent bulk messages on GBV to its subscribers each of the 16 days. As a result, more than 16 million Algerians from all over the country received an awareness-raising message, which contained information on the 16 days campaign in both Arabic and French.
Within the 16 Days of Activism against GBV, UN Women in partnership with ABAAD and National Commission for Lebanese Women, launched the “LifeForLife” public campaign, which aimed to amend Chapter Seven of the Lebanese Penal Code. More specifically, the call is to amend the law that condemns any offender found guilty of sexual assault of a daughter, sister, granddaughter, nieces or any person of whom he has physical or legal custody with a life sentence in prison. Incest rape is one of the most dangerous and most widespread forms of rape and sexual assault in Lebanon.
2. OCHA participate in the Inter-Agency Network on Women and Gender Equality: Task Force on Violence against Women.
3. OCHA is an active member of the United Nations Actions against Sexual Violence in Conflict network.
5. OCHA actively supports the roll-out of the IASC Gender Handbook in Humanitarian Action, and supports the development and roll-out of inter-agency tools, such as the IASC Gender Handbook. OCHA initiated and continues to guide the IASC Gender Standby Capacity Project (GenCap).
6. OCHA actively supports the IASC processes related to PSEA. OCHA participates in the network of IASC Senior Focal Points on PSEA and is also part of the IASC Task Team on Accountability to Affected Populations and Protection from Sexual Exploitation and Abuse.