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The year 2020 is a pivotal year for advancing gender equality worldwide, as the global community takes stock of progress made for women’s rights since the adoption of the Beijing Platform for Action. This information note explores UN Women's upcoming actions throughout 2020 including its multigenerational campaign: “Generation Equality: Realizing Women’s Rights for an Equal Future”, Generation Equality Forums and Action Coalitions. Generation Equality and 2020 information note from ECA available here.
Almost all the countries in the ESA region have functional GBV Working Groups led by UNFPA and the PSEA Task Forces led by UN Women and the UNRCO.
To bring the global commitments to the field and to create an enabling safe, secure and equitable environment in line with the UN Secretary-Generals guidance, a Training of Trainers program on “Gender Parity” and “Prevention of Sexual Harassment, Sexual Exploitation and Abuse (PSEA)” was organized in partnership with UN Women HQ with participation by 42 participants from 12 countries in the region representing UN Women, UNPFA, UNHCR, IOM, ICAO and UNDSS in Mombasa, Kenya. Following the training at least 5 countries have replicated the training in their countries and also took initiatives to establish and strengthen the PSEA task forces.
In Burundi, UN Women supported the development of UNCT gender strategy which serves as a frame of reference for in planning process within UNS in Burundi.
UNHCR continues its commitments to proactively contribute to numerous inter-agency coordination fora and initiatives, such as the Call to Action on Protection from Gender Based Violence in Emergencies and the Gender-based Violence Area of Responsibility (GBVAoR). Likewise, UNHCR is engaged in the UN Action against Sexual Violence in Conflict and the GBV Accountability Framework, to promote system-wide accountability to SGBV.
UNHCR is also an active member in the IASC Guidelines reference group; different AOR sub-working groups; the Energy in Emergencies Advisory Group and the GBVIMS Steering Committee and sub-working groups, among others.
UNHCR actively and systematically participates in the inter-agency standing committee (IASC) gender reference group (GRG).
UNHCR is involved and co-chairs working groups that align policies and meet minimum standards including the UN SEA Working Group, the High-Level Steering Group and IASC RG2. It has maintained close cooperation with the Office of the Special Coordinator on SEA and the UN Victim’s Rights Advocate. In the last quarter of 2019, UNHCR hosted an investigators conference as the Interim Chair of the CEB Task Force on SH and representing the HC in the current IASC Champion on Protection from SEA and SH.
UNODC is the permanent coordinator and secretariat of the Inter-Agency Coordination Group on Trafficking in Persons (ICAT), established by the General Assembly. The principles of gender equality and the empowerment of women underpin the work of ICAT. For instance, in 2019, ICAT published a brief on the gender dimensions of human trafficking and UNODC coordinated the development of the ICAT submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) to support the development of a general recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration.
UNODC is part of the UN Action Against Sexual Violence in Conflict (UN Action) and has implemented projects funded by the UN Action Multi-Partner Trust Fund.
UNRWA field offices in Gaza, Jordan, Lebanon, Syria and the West Bank participate regularly in the cluster and sub-clusters related to GBV and PSEA. They also play an active role in inter-agency activities marking the 16 days campaign of activism to end gender-based violence and the “UNiTe to End Violence against Women”.
The United Nations Trust Fund in support of actions to eliminate violence against women is a global, multilateral grant-making mechanism that supports efforts to prevent and end violence against women and girls. The Trust Fund, which was established in 1996 by the General Assembly in its resolution 50/166, is administered by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on behalf of the United Nations system. With the strong institutional support of UN Women and its regional, multi-country and country offices, and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
In Sri Lanka, WFP is working alongside UNFPA and the Government of Sri Lanka through its ‘Change’ Project. The project aims to tackle gender equality and women’s empowerment through improved nutrition, food security, sexual and reproductive health, and access to health services in post-conflict Sri Lanka.
In DPRK, WFP is working alongside the UNCT to develop a 2020 work plan with the UNCT. This includes new elements i.e. ’gender equality score’ and ‘human rights score’ incorporated across themes.
In DRC, WFP continues to support the Panzi Hospital to support victims of Gender Based Violence. WFP supports through emergency food and nutrition blanket supplementary feeding programme – which includes nutritious filled food to boost recovery to survivors.
In Malawi, the United Nations Joint Programme on Girls Education (UNJPGE) has aimed to systematically address obstacles faced by adolescent girls and boys and finding solutions that are transforming the reality of communities. The joint programme approach provides a platform for three UN agencies (UNICEF, UNFPA and WFP) to explore integrated approaches and create synergies for impact, putting an emphasis on enjoyment of rights for those vulnerable children, particularly by keeping girls in school. Since the project began in 2014, average school enrolment rates have increased by 31% and 43.5% report a decrease in the number of girls experiencing sexual violence or abuse. WFP is providing homegrown school meals linked to JPGE to more than 169,000 students. Fresh food is bought locally from 12,000 smallholder farmers who also directly benefit from the programme.
In Nepal, advocacy measures were taken on November 25 with a strong voice on Orange the World: Gender Equality to End Sexual and Gender Based Violence (SGBV). WFP Nepal Country Office also marked the opening ceremony of the international campaign with a group photo followed by opening remarks from the Country Director, Pippa Bradford and guest speaker Dr. Aruna Uprety, Nutritionist and Women Rights Activist. The country director expressed her serious concern over the global and national figure revealing incidences and situation of women and girls facing gender-based violence. Similarly, Dr Uprety spoke out about “Chhaupadi” a menstrual exclusion as a one of the cultural violence that subjugate and oppress girls and women from far west region in Nepal. In addition, she also highlighted the adverse impact of such practices on women and girls’ health, education and safety. The office also celebrating the whole 16 days through spreading SGBV messages and videos among staff and concluded the event with powerful story and inspirational message from burn survivor young woman on the closing day of the campaign i.e. December 10. The event was organized with the support of small task force group members representing programme and support function units.
The OHCHR supported the work of the SRVAW who presented two thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly in 2018 on online violence against women and violence against women in politic.
During the period under review, the OHCHR supported the SRVAW in producing a number of legal and policy recommendations in communications sent to over 50 Member States and recommendations issued after country visits to: Canada (11 to 23 April 2018); Nepal (19 to 29 November 2018).
The OHCHR supported the work of the SRVAW, and SUMEX along with other relevant mandates in issuing a statement calling for revocation of a bill to amend Guatemala’s National Reconciliation Law which has been the basis of trials involving human rights violations in the country since the peace accords of 1996, and would establish an automatic mechanism for extinguishing the criminal responsibility of all those responsible for serious violations of human rights committed during that period (22 February 2019).
The OHCHR supported the Working Group on the Issue of Discrimination Against Women in Law and in Practice (WGDAW) in formulating a series of recommendations aimed at supporting legislative development following its mission to Honduras (1-14 November 2018). It recommended to:
- Repeal laws prohibiting access to emergency contraception and liberalize abortion law so as to ensure access at least in cases where the pregnancy poses a threat to the life or health of the woman, where it is the result of sexual violence or in case of severe foetal impairment, as the first step;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
-Ensure that the media do not promote stereotypes and gender-based violence, and raise their awareness on violence against women and human rights defenders;
- Provide the necessary support to women candidates, address political violence against women and promote women’s participation in political life;
- Conduct sustainable awareness-raising campaigns to prevent violence against women in politics and effectively investigate cases;
- End the criminalization and judicial harassment of women human rights defenders, protect them from violence (including by private actors) and investigate crimes against them;
- Ensure that human rights education is taught in all public schools, covering women’s rights and gender equality, with a focus on prevention of gender-based violence;
- Regarding indigenous and Afro-Honduran women (including Garífuna) guarantee their access and full participation in decision-making; prevent and combat violence against them;
- Eliminate violence, discrimination and stigmatization against lesbian, bisexual, transgender, queer and intersex women, women with disabilities, women engaged in sex work/prostitution and women living with HIV and ensure their effective participation in political, civil, economic and social life and access to quality health services.
In Uzbekistan, UNODC supported the Government in the development of a draft law on the prevention of domestic violence. In Egypt, UNODC is supporting the Government to develop fair and effective procedures to deal with cases of violence against women and girls, and thus to ensure a victim-centred approach as well as a fair and just prosecution of perpetrators.