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1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
Gender Unit: A new DPKO and DFS gender policy- Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations (2018.01) - developed and endorsed in February 2018. The new policy incorporates a targeted focus on ensuring accountability to SGBV prevention and response across the UN Peacekeeping functions
UNMAS: IACG-MA is currently undertaking a review and update to the United Nations Gender Guidelines for Mine Action Programmes (2010) to ensure that the different needs of girls, women, boys and men are incorporated into the full project management cycle of mine action programming.
SSR: In Mali, MINUSMA has supported the inclusion of gender in strategies developed by the SSR National Committee, as well as the implementation of the 2015 peace agreement, which includes a 30% female quota in security institutions. 2. In Somalia, UNSOM has promoted increased recruitment of women to the security sector. It has also provided advocacy and technical guidance for the Security Pact signed between the government and the international community in May 2017, which contains a specific milestone stating that all security sector institutions must adopt and implement a gender strategy.
JCS: Recognising the relevance of women representation as An important element that enables women’s access to justice and response, in coordination with OMA and PD, JCS has drafted a gender parity strategy for its uniformed corrections personnel which lays out clear measures and timelines for the achievement and sustainable maintenance of at least 30% female uniformed corrections officers deployed to UN peace operations.
The ILO has supported the Ministry of Labour of Brazil to produce and disseminate training and information materials about sexual harassment at work, including a guide on responses to sexual harassment and a video series of five episodes.
ESCWA hosted the Economic and Social Commission for Western Asia Committee on Women, eighth session, in October 2017 in Beirut, Lebanon. During this gathering of member states, there was a roundtable discussion on the economic cost of violence against women, which addressed the importance of estimating the economic cost of violence against women, the implications of marital violence on women, children, communities and society, and the efforts exerted by Arab countries in designing strategies and adopting laws aimed at combatting violence against women. A second roundtable discussion addressed the role of institutions in times of peace and war in the Arab region, including the implementation of the women, peace and security agenda.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member states, including: “Institutional Mechanisms for Gender Accountability in the Arab Region,” which argues for greater accountability of institutions to achieve gender justice, including efforts to combat violence against women; “Estimating Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which outlines the ways in which costing violence against women can be applied to the Arab region; “The Role of Women in Peacebuilding Processes,” which argues for women’s greater participation in formal and informal peace processes, which may impact the perpetration conflict-related sexual and gender-based violence; and, “Enhancing the Role of Institutions in Achieving Gender Equality in the Arab Region: The Economic Cost of Violence against Women,” which advocates for Member States, academia and research institutions to conduct costings of intimate partner violence in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the Swedish Institute of Alexandria and UN Women, coordinated a Regional Consultation on the Economic Costing of Violence Against Women. The consultation aimed to assist Member States in their efforts to eliminate violence against women and to implement their international obligations. The Regional Consultation built upon the results of the first phase of a regional project implemented by ESCWA in cooperation with UN Women on the economic cost of violence against women.
ESCWA hosted a panel discussion on “The Role of Women, Youth and Civil Society in Post-Conflict Peace and Reconstruction Processes” as part of a larger discussion on State-building and Institutional Development in Post-Conflict Settings: Opportunities and Challenges in Libya and Yemen. The panel considered the role of women, youth and civil society in post-conflict peace and reconstruction processes. Case studies from Tunisia, Libya and Yemen provided examples of women, youth and other stakeholders, who have successfully challenged restrictive norms and overcame social barriers to actively participate in the reconstruction of their communities and states.
ESCWA, in partnership with the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, hosted a Regional Consultation on Current Political Developments and Their Impact on Arab Women. Engaging with human rights and women’s rights experts from the Arab region and beyond, the consultation sought to achieve a better understanding of the current political situation in the region and assess the impact it might have on women and their recent legal and socio-economic achievements, including violence against women legal reform.
ESCWA provided technical support on estimating the cost marital violence through a national consultation with the State of Palestine and a training with the Palestinian Central Bureau for Statistics on developing relevant questions on costing marital violence for a forthcoming prevalence survey on violence. The data gathered within the survey will assist the State of Palestine in developing a comprehensive response to marital violence.
ESCWA, in partnership with UN Women and the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, published the study “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The study focuses on intimate partner violence and its economic costs to Arab states, and advocates for costing as an innovative approach and advocacy tool to assess the full impact of such violence on women, families, communities and the state.
ESCWA, in partnership with UN Women, published the technical paper, “Estimating the Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which was informed by the earlier study on the “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The paper proposes three different entry points for costing marital violence in the region in an effort to encourage member states to strengthen their socio-economic and legal responses to such violence.
ESCWA published the study "Women, Peace and Security: The Role of Institutions at Times of Peace and War." This study explores the women, peace and security agenda and the response in the Arab region, including an analysis of national women’s machineries, national human rights institutions, the security sector, and civil society institutions during times of stability and conflict and includes case studies on Libya and Yemen.
ESCWA published the study “The State of Gender Justice in the Arab Region,” which maps the barriers and opportunities to achieving gender justice in the Arab region, including formal and informal mechanisms for addressing violence against women. The study calls on Member States to create a more enabling legislative environment, enhance the capabilities of accountability institutions, and foster an empowering socio-economic environment for true gender justice.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.
Gender unit: A compendium of WPS indicators and a dashboard was developed as a platform to track progress of WPS mandates, including specific indicators on addressing SGBV prevention and protection
. A Mission wide roll out of these indicators is expected to take place through 2018
DDR: During the reporting period, DDR/CVR teams in peacekeeping operations have increased efforts towards collecting gender disaggregated data both regarding the disarmament and demobilization of female combatants, and the participation of women in community-based projects. The information has been used as a reference for the implementation of CVR projects, some of which specifically target women and address their needs (see below). Noting that CVR initiatives aim at preventing and reducing violence at the local level, it is also expected that it directly contributes to mitigating violence against women.
UNMAS: SADD Mine/ERW victim data collection: UNMAS makes every effort to collect sex and age disaggregated data on victims of mines and explosive remnants of war, to ensure programming, such as risk education, is tailored according to the specific risk profiles.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. During 2017 and 2018 several CGAs were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017