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ESCWA organizes annually an Arab Forum for Sustainable Development (AFSD) which bring together policy makers and regional stakeholders to discuss the various themes on the SDG agenda. The outcomes of the AFSD are then shared with the High-Level Political Forum. In April 2019, ESCWA in partnership with other United Nations agencies organized two sessions, which addressed among other issues violence against women. In addition, ESCWA partnered with National Women Machineries and other United nations agencies in organizing side events during the 63rd session of the Commission on the Status of Women in 2019. This included a side event with Jordan and Tunisia on “Adopting the SDGs to the Local Context” including Goal 5 and its targets on combating violence against women, a side event with the United Nations Population (UNFPA) on the “Guidelines to Estimate the Economic Cost of Domestic Violence in the Arab Region”, a side event with UN Women, the League of Arab States, the National Commission for Lebanese Women (NCLW), the Jordanian National Commission for Women (JNCW) on “Women, Peace and Security National Action Plans on the Arab Region: Lebanon and Jordan”, and a side event with the United Nations Development Programme (UNDP), UN Women and UNFPA on “Gender Justice and the Law: Implications of Inequality before the Law for Social Protection and Women’s Empowerment.
On 21 June 2019 in Geneva, the International Labour Conference adopted the Violence and Harassment in the World of Work Convention (No. 190) and its accompanying Recommendation (No. 206), which are the first-ever international standards on this topic. The Conference also adopted the ILO Centenary Declaration for the Future or Work, expressing a clear commitment to a world of work that is free from violence and harassment.
The study on “Prospects for Ending Child Marriage in Africa: Implications on Legislation, Policy, Culture & Interventions” undertook mapping of the legislative frameworks in 10 countries in Africa, which is also guiding the countries in strengthening the EVAW and Child Marriage legislations. Another important area the ESARO is supporting is the framing of bye-laws to harmonize the national laws with the customary laws in line with the international conventions. At least in 5 countries such initiatives are ongoing, these include, Malawi, Uganda, Zimbabwe, Zambia and Liberia.
A study on “Mapping of Discrimination Faced by Women with Disabilities in ESAR” also highlighted the various forms of discrimination and violence faced by women with disabilities and will help advocacy with member states on enactment of legislation and policy in the 6 study countries of Ethiopia, Kenya, Uganda, South Africa, Tanzania and Zimbabwe.
Report: Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
This report presents a summary of the discussions held during the first Regional Forum on Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia, UN Women, the European Union, and the Council of Europe (CoE), in partnership with European Women’s Lobby, the regional forum reviewed progress in fulfillment of the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, known as the Istanbul Convention. The forum took place within the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds". The report is available here.
Report: Second Reginal Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey
The report presents a summary of discussions and conclusions from the Second Regional Forum Promoting the Implementation of the Istanbul Convention in the Western Balkans and Turkey. Convened by the Government of Albania, UN Women, the European Union, and the Council of Europe, the Second Regional Forum reviewed progress in ending violence against women and girls and implementing the Istanbul Convention in the region. The forum took place on 9-10 October 2019 under the framework of the EU-UN Women regional programme “Implementing Norms, Changing Minds.” The report is available here.
Throughout 2019, UNHCR has drafted and consulted on the upcoming UNHCR Policy on the Prevention, Risk Mitigation, and Response to Sexual and Gender-Based Violence, which will be launched in 2020. The Policy institutionalizes UNHCR’s work on SGBV and consolidates the progress made by UNHCR and partners to prevent, mitigate and respond to SGBV. The Policy aims at pursuing that the risk of SGBV is reduced for all persons of concern and at all survivors to access quality services in a timely and equitable manner.
During the 28th session of the Congress on Crime Prevention and Criminal Justice (CCPCJ) from 20-24 May 2019, UNODC co-organised two side events of relevance: firstly, “The role of technology in facilitating and addressing sex trafficking,” held together with the Government of Belarus, the Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and Equality Now; secondly, the “UNODC issue paper on inter linkages between trafficking in persons and marriage,” held together with the Government of Germany and the European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).
In Solomon Islands, the Regional Rights Resource Team of the Pacific Community, funded by the UN Trust Fund, is implementing a pilot project aimed at improving access to justice for women survivors of violence in the provinces of Guadalcanal and Malaita. The aim of the project is to assist the authorities of Solomon Islands in the implementation of the 2014 Family Protection Act. The Act provides for an integrated response by various government departments, for assistance to survivors of family and domestic violence, for improved access to justice and for redress for survivors of violence against women. The grantee has developed a national training curriculum and accreditation scheme to develop the capacity of selected informal justice mechanisms established in rural communities under the Family Protection Act to deliver quality services. Five capacity-building and monitoring missions at each of the 37 project sites have resulted in an increase in the number of cases reported and in discussions about domestic violence as a harmful practice. A total of 48 authorized justices have been trained. They continue to show a willingness to hold awareness-raising sessions and speak to their communities about their role and about the purpose of the Family Protection Act.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.
In October 2018, CEDAW adopted revised reporting guidelines for States parties, which integrate SDGs with a view to ensuring systematic reporting by States parties and collection of data to be used in assessing progress made on the implementation of all SDG targets.On 22 November 2018 to commemorate the International Day on the Elimination of Violence against Women and which, inter alia, “called for strengthened cooperation between independent global and regional mechanisms, as common synergies and efforts to address violence against women under the existing normative framework on human rights, which will contribute to closing gaps in combating and preventing violence against women worldwide” the experts also called for the inclusion of monitoring mechanisms to ensure full implementation of Sustainable Development Goal 5.” (See: https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23921&LangID=Ettp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22432&LangID=E );
On the occasion of the 16 Days of Advocacy on ending violence against women and International Human Rights Day in December 2018, the OHCHR supported the efforts of the SRVAW who reiterated her call for the establishment of a femicide watch to collect, analyse and review data at the national, regional and global levels.
On the occasion of International Women Human Rights Defenders Day the OHCHR supported the SRVAW, SUMEX and WGDAW, along with other relevant mandates in calling on States “to fulfil their commitment to enable that work, proclaimed almost 20 years ago in the Declaration on Human Rights Defenders and reaffirmed five years ago in General Assembly resolution 68/181 on protecting women human rights defenders” https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23943&LangID=E
In 2018, the UN Trust Fund published a technical annex to its Annual Report of 2017, providing an update on the results framework of its strategic plan, 2015–2020. As the first such report to be produced by the UN Trust Fund in its 20-year history, it involved the development of indicators, methods and systems to collect data, including input from, and in consultation with, more than 70 grantee organizations. As a result, the framework has been simplified to include three tiers of result types in order to better reflect which results can be attributed to the secretariat of the UN Trust Fund and which are achieved by the organizations themselves through the Trust Fund grant. A mid-term review of the current Trust Fund’s strategic plan was initiated in 2018, and the report is scheduled to be issued in early 2019.
Following the Sixth Biennial Meeting of States on small arms and light weapons in all its aspects, ODA revised the Programme of Action national reporting template to include for the first time two questions regarding gender considerations in the implementation of the Programme of Action, allowing. Reports are publicly available on the ODA website.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) launched a project on measuring illicit trafficking and community security through participatory SDG 16-based indicators and conducted capacity building sessions on the indicators, one of which is violence against women at the community level.
The United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC) published a study on the criminal use of ammunition and trafficking based on data collected from crime scenes in the Dominican Republic and Peru. The study discussed gender aspects, such as ammunition used in gender-specific crimes, gender of victims of crimes involving ammunition, gender roles in the trafficking of ammunition, and the inclusion of women in criminal investigations involving ammunition.