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UNHCR's Guidelines on International Protection No. 12 on Claims for Refugee Status Related to Situations of Armed Conflicts and Violence, issued in December 2016, provide substantive guidance for assessing claims to refugee status related to situations of armed conflict and violence in accordance with the 1951 Convention and 1967 Protocol as well as the broader regional refugee criteria. Specific reference is made to refugee protection from sexual and gender-based violence as this common is a form of persecution in many situations of armed conflict and violence. (http://www.refworld.org/docid/583595ff4.html)
In Somalia, UNODC is implementing a project funded by UN ACTION to pilot the UNODC/WHO tool on strengthening the medico-legal response to sexual violence. Police officers were trained on criminal justice response to gender-based violence in conflict.
ESCWA is currently developing a study entitled "Women, Peace and Security: The role of institutions at times of peace and war". This study builds on previous work on the implementation of the UNSCR 1325 (2000) on Women, Peace and Security, which has protection as one of its main pillars. Within this framework, ESCWA organised in partnership with the Lebanese American University a conference on "Prioritizing Women, Peace and Security on the Arab Agenda" (8-10 August 2016), where the "Beirut Call for Action" was endorsed by experts from academia, UN agencies and Civil Societies Organizations.
In 2015, ESCWA produced a study entitled “Endurance, Resistance and Survival – Women and Girls in Conflict and Humanitarian Settings in the Arab region”, focusing on the gendered typology of conflicts in the region and their implications on the status of women.
In November 2015, ESCWA co-organized with the Lebanese American University session of the Gender Discussion Series focusing on Gender-Based Violence in emergency settings. This session gathered experts from civil society organizations, national institutions and UN agencies to shed light on the topic.
UNHCR was actively engaged in the revision of the IASC Guidelines for integrating Gender Based Violence interventions in humanitarian settings published in 2015 and supports the roll-out of the guidelines in the field. In 2016, 11 pilot countries receive training and technical support.
WFP attended 9 IASC meetings in 2015, in which WFP was playing a pivotal role as a member of the standing committee of the GenCap project & the co-chair of the IASC Gender Reference Group. Gender based violence is a key consideration in WFP's Policy on Humanitarian Protection (2012) that outlines the organisation's position on protection and provides a framework for implementation of its responsibilities in this regard. As part of its modus operandi, WFP seeks to implement food assistance programmes that take the interlinkages between hunger and gender-based violence into account. The objective is to ensure that programmes are safe and dignified, and to support an overall environment in which gender-based violence is reduced and the effects of violence on survivors are mitigated.
WHO, with support from UNA, developed a methodology for measuring the experience and perpetration of violence among women and men in conflict/humanitarian settings, which has been further developed by partners and is currently being tested.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
UNFPA is a member of IASC and in contexts where the IASC Cluster Approach has been activated, UNFPA and UNICEF are mandated to co-lead the GBV Area of Responsibility. As co-lead, UNFPA is accountable for working closely with national authorities, partners and communities, to ensure that minimum standards are in place to prevent and respond to gender-based violence in emergencies.