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A global conference in New Delhi in 2015 brought together over 140 participants from 24 countries. Based on accumulating experiences and evidence-based strategies, they agreed on a series of recommendations, such as to include gender across all public safety and public transport policies, to broaden women’s access to technology as part of comprehensive approaches to prevent violence in public spaces, and to strengthen programmes with youth, schools and media that promote changes in attitudes and behaviours among men and boys.
UN Women’s Safe Cities and Safe Public Spaces Global Flagship Initiative has helped Quezon City, in the Philippines, take the first step in its safe city programme towards ensuring safe streets: a scoping study that collects information on violence against women and girls in public spaces. The study, drawing in part on the use of safety audits, where women and men, girls and boys walk through neighbourhoods to identify safe and unsafe spaces, revealed a number of issues that had long remained unnoticed, such as insufficient legal protection and fear of retaliation from reporting crimes. Quezon City is just one of 23 cities around the world working with UN Women, local governments, women's rights organizations and other partners to prevent and respond to sexual violence against women and girls in public spaces. They include New Delhi, Rabat, New York, Kigali, and Port Moresby, and since 2015 also Medellin, and Brussels.
''We Men, stand for Gender Equality'' is a movement started in Nov 2015 by a group of men employees in WFP pledging their support for gender equality and ending violence against women and girls. By March 2016, over 200 men within the Organisation joined the movement, hence over 1% of the total of staff worldwide.
Some 3000 WFP staff and partners have been trained on integrating protection in WFP's operations. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including Gender based violence related measures.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
In order to enhance the ability of Country Offices, Regional Service Centres and Regional Bureaux to deliver transformative results for gender equality, UNDP has created the UNDP Gender Equality Seal. The Seal is a corporate certification process that recognizes good performance in gender mainstreaming. It offers three levels of certification (Bronze, Silver or Gold). An office/unit can be certified and awarded after the following four steps: the first step consists of a self-assessment based on a set of benchmarks. In the current round of the Seal, countries have to score positively on several mandatory benchmarks and score a certain % of other benchmarks to get any certification award. One of the benchmarks (3.2) aims at preventing workplace harassment, sexual harassment and abuse of authority and states that an office/unit policy has to be notified and implemented. Specific responsibilities for senior management include communicating the policy to staff; ensuring that staff complete the online training course on harassment and abuse of authority; acting as a role model and resource on the policy for staff members and non-staff personnel; ensure prevention of harassment, especially by supervisors; take prompt action for investigation and redress of any incidents; ensure confidentiality and sensitivity; and ensure that there is no retaliation against complainants. They are 43 currently participating countries that will have to complete this mandatory benchmark to qualify for a Seal certification.
In 2014, OHCHR continued to undertake efforts to strengthen capacities of human rights components of peace missions and fact-finding bodies to investigate sexual and gender-based violence. OHCHR's three-day training on investigating conflict-related sexual violence was delivered in the Democratic Republic of the Congo, Sudan (Darfur), and Mali.
Many of IOM’s overseas pre-departure cultural orientation programmes specifically address domestic violence, female genital mutilation and other such practices that are both harmful to women and against the prevailing rule of law. IOM is working on improving the way this is reflected in curriculum and key priority messages, in training manuals and in supporting activities. IOM is also exploring how to best adopt more effective learning methodologies in order for participants to understand the underlying reasons why these practices are illegal and may have serious consequences, including the removal of children from families by child protective services.
In 2015 FAO hired a consultant, Gender Expert (Gender-based violence and food security), to develop an FAO-specific Guidance on addressing gender-based violence. The aim of the Guidance titled, 'Protection from gender-based violence in food security and agriculture interventions: A Guide for FAO and partner staff' is to assist FAO country offices in designing and delivering food security and nutrition interventions in ways that prevent and mitigate gender-based violence and contributes to the protection of survivors and those most at risk.
In March 2016 a webinar on Protection from Gender-based Violence in Food Security and Nutrition interventions was delivered, available to all staff, as part of the roll-out of the new corporate guidelines. Tailored guidance will be provided to staff working on projects in decentralized offices during 2016 and 2017.