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UNDP implemented various activities for raising awareness and advocacy to prevent VAWG at both national and local level throughout the year. Through massive events, sessions and campaigns held in cooperation with national authorities and civil societies around the world, thousands of participants were provided with information on types of violence, prevention measures, as well as current laws and state programmes to prevent domestic violence.
UNDP Libya Co-organized a webinar on the topic of Violence Against Women in Elections aimed at bringing together the Libyan High National Election Commission (HNEC), civil society organizations and other stakeholders around a discussion on violence against women in elections and efforts to enhance women’s electoral participation. The webinar was an opportunity to raise awareness and interest in the efforts of election stakeholders to protect women’s electoral participation and discuss avenues for effective cooperation and collaboration between government and non-government entities towards accelerating progress for violence against women in elections.
UNDP India organised dialogues with civil society organisations to better understand ground reality from the context of different population groups. Along similar lines, the office advocated for the inclusion of Redress to GBV as an essential service.
UNFPA works largely in implementing prevention programmes that transform gender and social norms, as the root causes of gender-based violence. UNFPA, jointly with UNICEF, led the development of the social norms manual. UNFPA works on comprehensive sexuality education as a GBV prevention strategy in more than 95 countries. In December 2020, under the Spotlight Programme in the Pacific - comprising 11 island states - UNFPA launched the 2020 International Technical and Programmatic Guidance on Out-of-School Comprehensive Sexuality Education, which has created a momentum across the region at the highest possible levels of political and faith-based leadership. In June 2021, UNFPA and the Joint Learning Initiative on Faith and Local Communities organized a webinar with almost 300 attendees, on GBV prevention through CSE and the importance of engaging religious leaders and faith-based organizations.
UNFPA prevention efforts take an inclusive approach by engaging with men and boys and promoting positive masculinities that challenge gender inequality in 107 countries. Similarly, UNFPA implements gender-transformative programmes in 114 regional and country offices across all regions.
UNFPA GBV prevention efforts are guided by the RESPECT framework, co-produced with WHO and UN Women in 2019.
UNFPA, in partnership with other UN agencies and organisations, supports more than 20 countries to implement programmes aimed at eliminating and ending harmful practices.
The Ending Female Genital Mutilation Programme applies a gender-transformative approach to eliminate FGM, through which since 2008 30,182 communities, representing 42.4 million people, have publicly declared the abandonment of the practice, while 35.9 million people have participated in education, sensitization, and social mobilization sessions; and 69.6 million listeners have been reached through radio and TV programmes that promote the elimination of FGM.
The Global Programme to End Child Marriage since 2016 has empowered 7.2 million adolescent girls; provided education support to 500,000 adolescent girls; reached 4.2 million individuals through community dialogue and 31 million through media campaigns; assisted 24,000 facilities to implement adolescent girl-friendly health and protection services; and, enabled 22,000 schools to strengthen adolescent girl-friendly education.
UNFPA is also widely engaged in advocacy efforts and awareness-raising through online and offline activities. UNFPA is partnering with the Center for Women’s Global Leadership to advance the 16 Days Campaign, with a renewed focus on shifting from 16 days of activism to 365 days of accountability. And in advancing the GBV Disruptor initiative and the social media campaign - #IAmAGBVDisruptor.
Following the Generation Equality Forum in 2021, where UNFPA led the Action Coalition on Bodily Autonomy and Sexual and Reproductive Health and Rights, a number of commitments were made to advance bodily autonomy, eliminate harmful practices and end GBV, including to empower women and girls in all of their diversity to make autonomous decisions about their bodies, sexuality and reproduction; and to end child marriage and female genital mutilation by scaling up what works. UNFPA also participates in the Gender-based violence action coalition and it’s committed to strengthen availability of and capacity to use data for ending GBV; to strengthen multi-stakeholder services to support victims and survivors of gender-based violence; and to strengthen prevention of gender-based violence.
UNHCR's GBV Policy institutionalizes the commitment to strengthening its advocacy and effective partnership with governments, diversifying partnerships with women refugee-led organizations, supporting localization, contributing to the establishment of GVB inter-agency coordination and combatting unequal gender norms that normalize and legitimize violence against women and girls.
Prevention programming and awareness-raising initiatives are implemented by UNHCR's operations with the aim of addressing all aspects of prevention, including through transforming systems and harmful social norms. Models such as SASA!, EMAP (Engaging Men through Accountable Practice) and ZTVA (Zero Tolerance Village Alliance) have been rolled-out in numerous field operations.
UNHCR has global partnerships with Raising Voices and International Rescue Committee with a focus to increase the capacity of staff working on prevention programming.
UNHCR will partner with Voice Amplified to undertake a project focused on mentoring WLOs on assessment design and data collection to conduct their own analysis of the refugee women and girl priorities and perspectives. This will be coupled with a mentoring initiative to increase WLOs access to funding through donor relations and resource mobilization opportunities. Participants will be included in a global knowledge hub to allow for networking and to further sustain their advocacy and funding opportunities beyond the project lifespan.
UNODC supported countries in awareness-raising and advocacy for ending violence against women, including:
UNODC established the GLO.ACT Women's Network of Regional Champions against Trafficking in Persons and Migrant Smuggling, composed of female and male gender champions from Afghanistan, Iran, Iraq and Pakistan.
UNODC supported ICAT events to promote CEDAW General Recommendation 38 and advocate for survivor-centered approaches to address human trafficking and the non-punishment of trafficking victims.
During the course of the Strategic Plan 2016-2020, the UN Trust Fund invested USD47 million in projects that solely or partly focused on preventing violence against women and girls.
To disseminate the expertise and knowledge of civil society and women's rights organizations, the UN Trust Fund worked with grantee organizations and researchers to create a series of briefings on preventing violence against women. The organizations' practice-based insights are invaluable to planning, designing and funding interventions aimed at ending violence against women and girls.
The main objectives of the knowledge products are to:
The findings identified 10 key pathways to prevent violence against women and girls. Each theme will be explored in conversations with 10 grantees, resulting in a detailed report per theme published on a rolling basis in starting July 2021 and 2022.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
ILO was member of a panel, held 9 September 2019 in New York by UNFPA and UN Women, on “Where do we stand within the UN system on addressing sexual harassment?”, which was part of a special briefing for UN system gender focal points on progress against sexual harassment.
ILO held a webinar on Convention No. 190 for UNWOMEN ECA RO staff on September 18th, 2019.
ILO also held seminars, webinars and training sessions for ILO staff both at HQ and in the field on the new ILO Convention NO. 190.
UN Women capacities at the regional and national level have enhanced through its triple mandate and technical leadership on EVAW in Africa region. This is evidenced through the leadership on Africa Spotlight Initiative at both regional and country levels, steep increase in the mobilization of resources, strengthening of partnerships with AUC, regional and national CSOs, government and other partners. UN Women in Africa also by leveraging on the Africa Strategy and harnessing the technical capacities of the team through establishment of a regional EVAW Community of Practice (COP) and sharing of innovation and technical knowledge through South-South learning. This helped immensely in initiating, strengthening and up-scaling programs on ‘safe markets and safe public spaces’ in Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zimbabwe; addressing tech violence against girls in education institutions through a research and advocacy document; partnerships with regional traditional leaders in establishing a movement of “Council of Traditional Leaders in Africa (COTLA)” and its launch in the sidelines of the African Union Summit in February 2019 through the President of Zambia in grassroot advocacy and prevention of child marriage, FGM and other harmful practices. Strengthened partnerships with the government and CSOs also helped in technical support in legislative reform, strengthening institutions, establishment of referral pathways and multisectoral responses in EVAW in the region.
UN-Women continued to support the mainstreaming of gender and development of training sessions on violence against women in politics, which were delivered in the United Nations System Staff College (UNSSC) 2019 courses on Political Approaches to Preventing and Responding to Election-Related Violence.
UNHCR has improved data management and analysis on SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. Moreover, UNHCR has deployed senior-level protection staff to ten emergency operations in 2019, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. An evaluative review found that this technical support increased the efficiency of SGBV programming from 35% to 82%, and increased coverage of SGBV programming from 25% to 59%. Moreover, SGBV mainstreaming projects have been implemented in areas such as livelihoods, energy and cash-based interventions.
UNODC established a new professional network on violence against women, composed of staff working on gender-based violence across UNODC, in order to more effectively assist countries in preventing and responding to violence against women.
UNODC conducted an internal survey on efforts and potential progress regarding gender equality and the empowerment of women in accordance with Sustainable Development Goal 5 of the 2030 Agenda. The results indicated increased internal knowledge and understanding due to the provision of accessible and regular information, as well as gender being included more clearly in the 2030 Agenda and given greater priority. Respondents indicated that further training was needed, especially regarding project development, implementation, monitoring and evaluation. Furthermore, the appointment of a dedicated gender focal point and the adoption of a clear gender strategy were mentioned as helpful to facilitating greater progress.