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A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
In Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level. In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
View MoreIn Ukraine and Cambodia, OHCHR and UN Women helped the Government to develop a Strategy to prevent and address gender based violence and conflict-related sexual violence.
In Honduras, OHCHR supported the implementation of a State-CSO mechanism developed for monitoring the advances of the investigation of crimes of femicide, also providing technical assistance on the drafting of the regulations of such Commission and briefing the institutions that conform it, on the contents of the Latin American Protocol For the Investigation of Femicide.
In Mexico, OHCHR’s technical cooperation focused on the incorporation of human rights and gender perspective in Protocols on investigation of cases of gender-related killings and gender based violence crimes. OHCHR also provided technical support for the evaluation and monitoring of the Early Warning Systems for Gender Based Violence implemented at Federal and State level.
In Guatemala, OHCHR worked on the development of a public policy to protect human rights defenders
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
UNRWA developed and finalized the new Gender Equality Strategy (2016-2021), 'Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives.' The new strategy consolidates gender mainstreaming in the Agency’s organizational processes and programmes and aims at improving service delivery and reducing vulnerabilities among Palestine refugee women, men, boys, and girls. In this light, it serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
In 2016, WFP has carried out a massive in-house sensitisation campaign for its own staff on Protection from Sexual Exploitation and Abuse. Also, a total of 100 protection/gender focal points from different Country Offices were trained on protection. The training covers gender-based violence and aims at building people's capacities for the integration of protection measures in food assistance programs, including GBV related measures.
The UN Women Regional Office for the Americas and the Caribbean, in partnership with the Pan American Health Organization (PAHO), the Sexual Violence Research Initiative (SVRI) and the United Nations Population Fund (UNFPA), hosted the meeting “Preventing and Responding to Violence Against Women and Girls in Latin-America and the Caribbean: Lessons learned across the globe”, which was held in Panama City from December 5 to 7 of 2016. This event provided a unique space, bringing together several UN agencies, government officials, diplomats, civil society organizations, global researchers and other experts in the field of preventing and responding to violence against women and girls to exchange experiences and explore ways to implement effective and promising practices to address violence against women. This approach sought to drive change in the region, which has been characterized by the lack of evidence-based interventions and rigorous evaluations. A total of 25 countries were represented in this meeting and UN women key guidance documents such as the UN prevention Framework to End Violence against Women and Girls as well as the Essential services guidelines were disseminated.
The WFP Men Stand for Gender Equality Movement was founded by 24 male WFP colleagues during the 16 days of activism in 2015. Its members have been increasing ever since at HQ, Regional Bureaus and especially in the Country Offices, and the movement has been growing. In November 2016, the South Sudan Country Office launched its own ‘WFP Men Stand for Gender Equality’ initiative, and as of January 2017, the movement counts 322 members.
ESCWA, in partnership with UN Women, ABAAD Resource Centre for Gender Equality and the Lebanese American University, has commemorated the 16 days of activism against Gender Based Violence campaign (25th November-10th December 2016) and organised a series of awareness raising activities. These include a video competition among the youth in the Arab region to send a message on 'how to stop violence against women', a panel discussion with experts and CSOs on estimating the cost of VAW, and a public event to promote civil engagement on the topic.