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In Colombia, UNODC developed a guide for a conceptual approach to gender-based violence: legal framework, concepts, routes of attention and recommendations regarding citizen security in the COVID-19 pandemic in Santiago de Cali.
In Pakistan and Myanmar, UNODC coordinated national high-level roundtables to build consensus among different sectors for effective responses to GBV and the delivery of quality essential services for survivors.
In 2020, ICAT published a joint Analytical Review, which assessed, among others, persistent gaps in addressing the gender dimensions of trafficking in persons and identified the necessity to focus prevention efforts on eradicating gendered norms around sexual entitlement, coercion and control that normalize violence and constitutes a part of the continuum of violence against women and girls. ICAT also developed a first-ever Action Plan, which highlights several gender-related follow-up actions.
In the framework of the GLO.ACT project, UNODC undertook a gender and human rights analysis of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants in Pakistan. UNODC also supported the Afghan National High Commission on Trafficking in Persons in the review and updating of their strategic national action plan to address the root causes and respond to the needs of women and girls.
In 2020, WFP launched a new Protection and Accountability Policy (2020). In developing the Policy WFP adopted a field-first approach. Gender and GBV link explicitly to the new Policy—which commits WFP to adopt a specific normative and operational posture when designing and implementing, and reporting on its programmes:
A theory of change that underlines the views, priorities and agency of the people WFP serves as indispensable for WFP to deliver good programming in line with human rights, development, peace & security, and disability inclusion.
Complementing WFP’s food security analysis with a solid context analysis that deepens WFP’s understanding of the different risks faced by people where WFP operates, how that operational and risk context is evolving, which factors contribute to this threat (gender, age, disability) and the subsequent effects on peoples’ vulnerability to food insecurity and malnutrition.
Evidence-based decision making as imperative to understanding barriers to inclusion in safe programming. Data must be disaggregated by sex, age and disability.
A shift towards the centrality of protection and accountability across a range of critical functions to ensure the safety, appropriateness and dignity of food and nutrition assistance. This requires broadening our understanding of protection beyond programming.
With regards to the progress made towards the implementation of the WFP Gender Policy (2015-2020) an evaluation carried out in 2019 provided eight recommendations that were endorsed by the management and found that while the Policy is still relevant for WFP’s mandate, it “needs to be updated to support WFP’s work at country level firmly within UN system efforts to accelerate the support to government partners to achieve the Sustainable Development Goals.” The update of the Gender Policy will not involve the change of the main goals of the policy, but it will involve the alignment to the new Strategic Plan (2022-2026), the current WFP and UN framework, and it will also include a structured and detailed Theory of Change. In December 2020 the Gender Office commenced the process. Initial key informants’ interviews have been carried out and the internal reference group has been established. Additionally, a survey was launched at the end of January 2021 addressed to any WFP employee and partners, to gather the broadest possible perspective on what the updated policy should include. The next steps will be a deeper desk review and the development of the first draft of the updated policy, that will be presented to the EB for the first of two informal consultations on July 8thth 2021. The final document will be presented to the first EB session of February 2022.
In 2021, WFP undertook the review and update of the Executive Director Circular on Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse (OED2014/020). This ED Circular serves as WFP’s policy framework for PSEA and was last updated in 2014. Since, policies, procedures and other applicable standards and guidelines as related to PSEA have been updated, WFP considers it a good practice to update the Circular to support effective administration, compliance and oversight. It is anticipated that the updated Circular will be finalized by January 2022.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
ILO was member of a panel, held 9 September 2019 in New York by UNFPA and UN Women, on “Where do we stand within the UN system on addressing sexual harassment?”, which was part of a special briefing for UN system gender focal points on progress against sexual harassment.
ILO held a webinar on Convention No. 190 for UNWOMEN ECA RO staff on September 18th, 2019.
ILO also held seminars, webinars and training sessions for ILO staff both at HQ and in the field on the new ILO Convention NO. 190.
UN Women capacities at the regional and national level have enhanced through its triple mandate and technical leadership on EVAW in Africa region. This is evidenced through the leadership on Africa Spotlight Initiative at both regional and country levels, steep increase in the mobilization of resources, strengthening of partnerships with AUC, regional and national CSOs, government and other partners. UN Women in Africa also by leveraging on the Africa Strategy and harnessing the technical capacities of the team through establishment of a regional EVAW Community of Practice (COP) and sharing of innovation and technical knowledge through South-South learning. This helped immensely in initiating, strengthening and up-scaling programs on ‘safe markets and safe public spaces’ in Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zimbabwe; addressing tech violence against girls in education institutions through a research and advocacy document; partnerships with regional traditional leaders in establishing a movement of “Council of Traditional Leaders in Africa (COTLA)” and its launch in the sidelines of the African Union Summit in February 2019 through the President of Zambia in grassroot advocacy and prevention of child marriage, FGM and other harmful practices. Strengthened partnerships with the government and CSOs also helped in technical support in legislative reform, strengthening institutions, establishment of referral pathways and multisectoral responses in EVAW in the region.
UN-Women continued to support the mainstreaming of gender and development of training sessions on violence against women in politics, which were delivered in the United Nations System Staff College (UNSSC) 2019 courses on Political Approaches to Preventing and Responding to Election-Related Violence.
UNHCR has improved data management and analysis on SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. Moreover, UNHCR has deployed senior-level protection staff to ten emergency operations in 2019, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. An evaluative review found that this technical support increased the efficiency of SGBV programming from 35% to 82%, and increased coverage of SGBV programming from 25% to 59%. Moreover, SGBV mainstreaming projects have been implemented in areas such as livelihoods, energy and cash-based interventions.
UNODC established a new professional network on violence against women, composed of staff working on gender-based violence across UNODC, in order to more effectively assist countries in preventing and responding to violence against women.
UNODC conducted an internal survey on efforts and potential progress regarding gender equality and the empowerment of women in accordance with Sustainable Development Goal 5 of the 2030 Agenda. The results indicated increased internal knowledge and understanding due to the provision of accessible and regular information, as well as gender being included more clearly in the 2030 Agenda and given greater priority. Respondents indicated that further training was needed, especially regarding project development, implementation, monitoring and evaluation. Furthermore, the appointment of a dedicated gender focal point and the adoption of a clear gender strategy were mentioned as helpful to facilitating greater progress.
In 2019 UNRWA dedicated crucial efforts to standardizing and institutionalizing GBV related interventions in interplay with evidence from recently developed monitoring and evaluation mechanisms. Combining different tools and methodologies developed between 2017 and 2019, UNRWA developed a capacity building approach, finalized in 2019, that worked on changing knowledge, practice, and attitudes of staff in a large organisation (with over 30,000 staff) that provide direct services to over 5 million Palestine refugees. The 2018 field-specific capacity-building plans continued to be implemented in 2019 and integrated the latest tools: the on-the-job-coaching and the UNRWA GBV competency framework.