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Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
Morocco MCO
In 2017, through its chair of the Gender Thematic Group, UN Women Morocco organized several thematic sessions on EVAW issues for gender focal points of the UN System. A session was dedicated to the presentation and analysis of the recently-adopted law on human traffiking, and was animated by UN Women's partner from the Ministry of Justice, the Magistrate in charge of criminal cases involving children and women. Another session was co-organized with UNFPA and the Ministry of Health to present its annual report on State of the World Population and the Ministry's sectoral programme on EVAW. Finally, the GTG served as a coordination platform for the 16 Days campaign and all agencies were invited by UN Women to commemorate together the International Day to End Violence Against Women and Girls that was organized on November 24, 2017, with a release of hundreds of ecofriendly orange balloons and with the presence of the Resident Coordiantor and the Ministry of Women's Affairs.
The ILO has supported the Ministry of Labour of Brazil to produce and disseminate training and information materials about sexual harassment at work, including a guide on responses to sexual harassment and a video series of five episodes.
OCHA systematically advocates for the inclusion of gender and GBV in intergovernmental policy processes and in the normative frameworks for humanitarian action constituted by the humanitarian resolutions of the General Assembly and ECOSOC.
OCHA refers to and disseminates key guidelines of the IASC, such as the IASC GBV Guidelines. OCHA also participates in coordination mechanisms such as the GBV Area of Responsibility, and in global policy processes such as the global Call to Action on Protection from GBV in Emergencies and the Real Time Accountability Partnership.
OCHA formulates a time-bound Gender Policy Instruction every four years to strengthen the response to humanitarian crisis pivoted on a gender analysis and a framework that takes cognizance of the different needs, priorities, capacities, and voices of women and men of all ages and backgrounds. To guide gender equality programming, a Policy Instruction (2016-2020) was endorsed in June 2016, and OCHA has continued its implementation throughout 2017/18. This policy instruction constitutes a significant shift from a gender sensitive approach to a gender responsive approach that leverages the areas where OCHA has a comparative advantage and is pivoted on three key pillars: Accountability, Leadership and Investments in gender equality programming.
The UN Trust Fund as a UN system wide grant giving mechanism, specialized in ending violence against women, coordinates and collects inputs from 21 UN agencies present at the Program Advisory Committee of the UN Trust Fund’s governance body throughout the grants selection stage.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
A specific guidance (“How can we protect men, women and children from gender-based violence? Addressing GBV in the food security and agriculture sector”) and a policy brief (“How can food security interventions contribute to reducing gender-based violence?”) were developed to introduce FAO staff and relevant partners to both the relevance and practical know-how of addressing GBV in food security and agriculture interventions. The Guide specifically calls upon FAO and partner staff to contribute to the protection of all human rights, including the right to a life free from GBV.
- Improve understanding of the different forms of gender-based violence, their causes and consequences, and how they directly and indirectly affect the agriculture sector, food security and livelihoods;
- Better define FAO responsibilities and identify the best opportunities to address GBV;
- Provide practical information and tools to inform protection and GBV analysis at each stage of the project cycle.
UNODC developed a “Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (2018-2021) establishes the first institutional framework on gender equality for the United Nations Office at Vienna (UNOV) and UNODC. This Strategy seeks to ensure that gender equality and the empowerment of women are integral parts of all aspects of the work of UNOV/UNODC in making the world safer from drugs, crime and terrorism and in ensuring the peaceful uses of outer space.
This Strategy will assist UNOV and UNODC-by 2021-to be workplaces where gender equality and the empowerment of women are actively promoted by staff in all aspects of institutional processes, programmatic work and activities thus fostering an enabling, inclusive and diverse work environment and improving the representation of women at all levels in order to reach gender parity.