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UN Women capacities at the regional and national level have enhanced through its triple mandate and technical leadership on EVAW in Africa region. This is evidenced through the leadership on Africa Spotlight Initiative at both regional and country levels, steep increase in the mobilization of resources, strengthening of partnerships with AUC, regional and national CSOs, government and other partners. UN Women in Africa also by leveraging on the Africa Strategy and harnessing the technical capacities of the team through establishment of a regional EVAW Community of Practice (COP) and sharing of innovation and technical knowledge through South-South learning. This helped immensely in initiating, strengthening and up-scaling programs on ‘safe markets and safe public spaces’ in Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zimbabwe; addressing tech violence against girls in education institutions through a research and advocacy document; partnerships with regional traditional leaders in establishing a movement of “Council of Traditional Leaders in Africa (COTLA)” and its launch in the sidelines of the African Union Summit in February 2019 through the President of Zambia in grassroot advocacy and prevention of child marriage, FGM and other harmful practices. Strengthened partnerships with the government and CSOs also helped in technical support in legislative reform, strengthening institutions, establishment of referral pathways and multisectoral responses in EVAW in the region.
UN-Women continued to support the mainstreaming of gender and development of training sessions on violence against women in politics, which were delivered in the United Nations System Staff College (UNSSC) 2019 courses on Political Approaches to Preventing and Responding to Election-Related Violence.
UNHCR has improved data management and analysis on SGBV, which strengthened programming and enhanced services for survivors and those at risk. Moreover, UNHCR has deployed senior-level protection staff to ten emergency operations in 2019, covering all L3 emergencies, where they strengthened coordination among partners, ensured access to quality of SGBV services, trained staff, and worked with diverse communities to address SGBV. An evaluative review found that this technical support increased the efficiency of SGBV programming from 35% to 82%, and increased coverage of SGBV programming from 25% to 59%. Moreover, SGBV mainstreaming projects have been implemented in areas such as livelihoods, energy and cash-based interventions.
In Myanmar, WFP engages closely with the Protection Cluster and the Humanitarian Country Team to understand and respond to emerging protection concerns. Considering the protection context and to support a principled and coordinated approach to assistance and do-no-harm, WFP has developed a scenario-based intervention whereby indicators relating to the protection of the affected population and humanitarian access determine the scale and scope of WFP assistance.
The 2015 DPA Gender Sensitive Political Analysis Framework and a guidance note on drafting gender-relevant provisions in peace agreements addresses conflict-related sexual violence as part of security arrangements. Building on this, in 2019, DPPA conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations. DPPA also prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices.
UNODC continues to support OHCHR and the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) in its work to develop a General Recommendation on the trafficking of women and girls in the context of global migration. As part of this, UNODC co-hosted a regional consultation for Middle East and Northern Africa in cooperation with OHCHR and UN Women in Egypt in November 2019.
In Bolivia, in cooperation with UNDP, UNODC updated the Protocol to Conduct Hearings on Precautionary Measures. In the first seminar on gender-based violence and femicide, UNODC presented ways of measuring gender-based killings of women and girls.
In Guatemala, UNODC’s support to the National Civil Police under the joint UN Global Programme on Essential Services for Women and Girls subject to Violence, resulted in a specialised criminal investigation model and protocol for violence against women cases.
The United Nations Trust Fund to End Violence against Women is the only global grant-making mechanism exclusively dedicated to eradicating all forms of violence against women and girls. The UN Trust Fund is managed by UN Women on behalf of the UN system and involves 24 UN organs and bodies in its decision-making processes through Regional and Global Programme Advisory Committees (PACs). With the strong institutional support of UN-Women and its regional, multi-country and country offices and working closely with the rest of the United Nations system through its inter-agency Programme Advisory Committee, the UN Trust Fund plays a vital role in driving forward collective efforts to prevent and eliminate violence against women and girls.
In 2019 UNRWA dedicated crucial efforts to standardizing and institutionalizing GBV related interventions in interplay with evidence from recently developed monitoring and evaluation mechanisms. Combining different tools and methodologies developed between 2017 and 2019, UNRWA developed a capacity building approach, finalized in 2019, that worked on changing knowledge, practice, and attitudes of staff in a large organisation (with over 30,000 staff) that provide direct services to over 5 million Palestine refugees. The 2018 field-specific capacity-building plans continued to be implemented in 2019 and integrated the latest tools: the on-the-job-coaching and the UNRWA GBV competency framework.
UNODC established a new professional network on violence against women, composed of staff working on gender-based violence across UNODC, in order to more effectively assist countries in preventing and responding to violence against women.
UNODC conducted an internal survey on efforts and potential progress regarding gender equality and the empowerment of women in accordance with Sustainable Development Goal 5 of the 2030 Agenda. The results indicated increased internal knowledge and understanding due to the provision of accessible and regular information, as well as gender being included more clearly in the 2030 Agenda and given greater priority. Respondents indicated that further training was needed, especially regarding project development, implementation, monitoring and evaluation. Furthermore, the appointment of a dedicated gender focal point and the adoption of a clear gender strategy were mentioned as helpful to facilitating greater progress.
ESCWA, and its partners UN Women and the League of Arab States, organized a regional workshop to support National Women Machineries in the Arab region in their efforts to address violence against women. Discussion topics included the role of international mechanisms in providing increased protection to survivors of violence, the importance of gender-sensitive national legislation, and the various services that contribute to addressing violence against women. The workshop sessions also covered the regional frameworks that address violence against women, as well as the needed national data to deal with this issue, and the importance of establishing partnerships with national stakeholders to address violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, held a meeting to discuss new guidelines on costing violence against women in the Arab region. Experts held in-depth discussions on how to enhance the forthcoming “Step by Step Guide” and identify tools on estimating the cost of violence in the Arab region, especially intimate partner/marital violence.
ESCWA drafted a series of briefs to better inform policy in member States, including: “Women in the Judiciary: A Stepping Stone towards Gender Justice,” which examines the presence of women in the judiciary in the Arab States and explores implications for the achievement of gender justice, including on the capacity of judicial institutions to deal with cases related gender-based violence; and “The Due Diligence Standard, Violence against Women and Protection Orders in the Arab Region,” which discusses the need for protection orders in the Arab region through the concept of the due diligence standard and its applicability to violence against women in both the public and private spheres.
In November 2018, the SRVAW and the CEDAW Committee agreed on a Framework of Cooperation as a means of strengthening already established cooperation on combating violence against women in line with their respective mandates, and to advance the rights of women and girls by preventing and combating gender based violence, and supporting the implementation of the Convention and its General Recommendation 35.