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OHCHR advised states on reforming laws and supported the formulation and implementation of laws to ensure compliance with international human rights standards. In 2015, OHCHR supported the elaboration and implementation of laws on sexual violence (in Afghanistan, Burundi, the Central African Republic, the Kurdistan region of Iraq, Nigeria), promoting victims’ and witnesses’ participation in peace processes and reconciliation (in Sudan, Darfur and the Central African Republic), and assisting victims of sexual violence (in the Democratic Republic of the Congo, Guatemala, Sudan, Tunisia). In Moldova, OHCHR assisted in the development and implementation of a project seeking to revise the prosecutorial guidance for rape investigations to ensure they are free from harmful stereotypes and in line with international standards.Through joint United Nations programming, OHCHR supported the development of a draft regulation in Kosovo on the verification of status of victims of sexual violence that occurred during the conflict. Also, technical advice was provided in Guatemala on reparations for victims of sexual violence with a view to influence the new national reparation scheme.OHCHR further assisted States in developing or revising family laws and legislation on issues such as violence against women (in Belarus, the Gambia, Myanmar, Senegal, Tunisia and Yemen).
Capacity-building of UNRWA staff, including trainings, has been a focus for UNRWA in ensuring that addressing Gender Based Violence is embedded into the work done by the different Agency’s programmes. To that effect, UNRWA has started training staff on identifying and addressing GBV through different levels of trainings. Trainings have served a dual purpose to not only in increasing staff capacity to respond to GBV, but also raise awareness and change perceptions of UNRWA staff. To support the training of staff, UNRWA developed a GBV manual which was developed in 2012. In order to monitor to what extent staff understand and acknowledge their roles and responsibilities to address GBV, UNRWA carried out biannual readiness assessment questionnaires in all core programmes. Further, by looking at the return on trainings through identification, it is clear that even within programmes which have received high levels of trainings there have been persistent obstacles to reporting the identification of GBV survivors and referring them to appropriate services. This shows that while trainings have been crucial, it has not been sufficient on its own. Supporting mechanisms, such as revisions to staff terms of references, accountability frameworks and reference tools and guidelines to support staff in implementation, are necessary to improve the effectiveness and efficacy of the response and to ensure sustainability. UNRWA has been able to target staff from all its different programmes, including health, relief, and education with more than 4000 trainings in the period 2014-2015.
In order to enhance the ability of Country Offices, Regional Service Centres and Regional Bureaux to deliver transformative results for gender equality, UNDP has created the UNDP Gender Equality Seal. The Seal is a corporate certification process that recognizes good performance in gender mainstreaming. It offers three levels of certification (Bronze, Silver or Gold). An office/unit can be certified and awarded after the following four steps: the first step consists of a self-assessment based on a set of benchmarks. In the current round of the Seal, countries have to score positively on several mandatory benchmarks and score a certain % of other benchmarks to get any certification award. One of the benchmarks (3.2) aims at preventing workplace harassment, sexual harassment and abuse of authority and states that an office/unit policy has to be notified and implemented. Specific responsibilities for senior management include communicating the policy to staff; ensuring that staff complete the online training course on harassment and abuse of authority; acting as a role model and resource on the policy for staff members and non-staff personnel; ensure prevention of harassment, especially by supervisors; take prompt action for investigation and redress of any incidents; ensure confidentiality and sensitivity; and ensure that there is no retaliation against complainants. They are 43 currently participating countries that will have to complete this mandatory benchmark to qualify for a Seal certification.
The investment in SGBV and other protection learning as a whole builds UNHCR’s capacity to implement better protection for refugees and is a core element of improving sustainability of advances made in prevention work. UNHCR is in the final stages of developing an SGBV prevention and response web-based learning program mandatory for all staff, and a Training Package on SGBV Prevention and Response, designed as 18 stand-alone modules with extensive supplementary material to draw from.
In Croatia, UNDP supported the Government with evidence and legal analysis to draft the law, which entered into force in June 2015, on the rights of victims of sexual violence during the conflict of the 1990s. “Law on Rights of Victims of Sexual Violence During the Armed Aggression on the Republic of Croatia During the Homeland War.” This is the first law in the region that provides civilian victims of sexual violence in armed conflict with a comprehensive set of reparation measures: medical and psychosocial rehabilitation, financial compensation, legal aid and symbolic acts of reparation. UNDP supports the Ministry of Veterans’ Affairs in the implementation of mechanisms assessing the eligibility criteria for the status of survivors of sexual violence in armed conflict.
In Serbia, UNDP supported the Government to ratify key international conventions, enact a body of relevant laws and develop policies to eliminate gender based violence. Country’s priorities are outlined in the National Strategy for Prevention and Elimination of VaW in the Family and in Intimate Partner Relationships 2011-2015. The document is aligned with the international standards, particularly with Council of Europe Convention on Preventing and Combating VaW and Domestic Violence. Serbia ratified the Convention in 2013 and it entered into force on 1st August 2014.
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.
UN Women has been instrumental in ensuring that the Prevention against Domestic Violence Bill was adopted by the national Parliament in Kenya. This was a significant achievement, since Kenya previously did not have a specific law for prevention and response to domestic violence.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.