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In October 2016, UNESCO participated in the first US symposium on “Technology and Women: Protection and Peril” organized at the Evelyn Jacobs Ortner Center on Family Violence, University of Pennsylvania. The Symposium discussed inter alia the connectivity across offender's behavior, effects on victims, criminal justice intervention and ethical issues related to technology and violence against women. UNESCO's contribution was entitled “Through the Magnifying Glass: Technology and Violence Against Women” and it addressed the issue how Internet, mobile phones and social media can magnify gender inequalities in many different ways and how we can take action to magnify the potential of technology to empower women.
In June 2016, UNHCR held its NGO Annual Consultations with a thematic session on “Youth Addressing Sexual and Gender-Based Violence, Challenges and Opportunities”. The session placed youth at the centre of the discussion and provided a platform to exchange innovative ways to prevent and respond to sexual and gender-based violence (SGBV). Refugee and internally displaced youth face SGBV, including domestic violence, child marriage, and survival sex. Topics discussed included how diverse youth are taking action to prevent and respond to SGBV and how UNHCR and NGO partners can better involve and support youth in their work to prevent and respond to SGBV. The importance of including survivors, persons with disabilities and sexual minorities into efforts and how to work to better integrating these groups was also discussed, in addition to how can we work together to engage men and boys in SGBV prevention and response.
In 2016, UNRWA has worked on the development of a GBV prevention framework which consists of two parts: the first provides a series of processes that need to be put in place to strengthen GBV prevention from an organisational perspective; the second part includes an outline of the key components/ steps in designing successful GBV prevention activities.
During 2016, in Cameroon, Djohong, UNHCR worked to use education and peer support to address SGBV experienced by young women. The aim is to reduce the rate of forced and/or early marriage and early pregnancy among young women through peer education and support. The project aims also to reduce the number of youth without work in refugee camp communities through peer support network and art training. In addition, the projects sought to reduce the use of drugs and involvement in crime by providing training and leadership opportunities.
On 3 October 2016, UNESCO organized a Round Table on “Education and Gender Equality: The Perfect Partners for Development - Reflections on child, early and forced marriage – effects on school drop-outs.” During the event, the 2016 Global Education Monitoring (GEM) Report Gender Review was also launched. The Round Table was part of UNESCO’s celebration of the International Day of the Girl Child and aimed at reflecting on the fundamental link between gender equality and education, with a specific focus on the impact of child, early and forced marriage on education prospects for girls.
The UNiTE Group for the Americas and the Caribbean, including 9 agencies -PAHO, UNDP, OHCHR, UNICEF, UNFPA, UNHCR, ECLAC, WFP and UN Women- and the IDB and the OAS, developed 12 Key Messages to Eradicate Violence Against Women and Girls in Latin America and the Caribbean. This unprecedented effort led by UN Women, systematized the lessons learned from all the publications and knowledge produced in the context of the UNiTE Campaign in the last 7 years. These messages were launched in the framework of the Regional Conference on Women in Latin America and the Caribbean, which took place in Montevideo in October of 2016. Thereafter, the messages were the basis for the celebrations of November 25th at regional and country level.
UN Women established a Community of Practice (CoP) for stakeholders working on the prevention of and response to violence against women and girls. Specific objectives of the Flagship Programming Initiatives (FPI) CoP include: Making existing knowledge, tools and approaches on the practice available and easily accessible to members of the CoP, allowing members to share concrete experience, challenges and good-practices on the implementation of the FPI so that members can “learn from others”, and generating new knowledge and tools. This community of practice, which follows various channels of communication (knowledge online platform, webinars, email helpdesk and a focal points’ meeting) will be strengthened based on its users’ experience and on new developments within UN Women’s programmes.
In Myanmar, UNODC provided inputs to bring legislation related to violence against women and drug control into line with international standards and norms.
WHO conducts review and evidence-based advocacy with groups such as the Interparliamentary Union that works with parliamentarians on topics such as child, early and forced marriage and sexual reproductive health in order to get them more engaged in legislation related to this issue. WHO conducted a review of legislation on child, early and forced marriage in the Asia-Pacific Region and also collaborated with the parliament of Bangladesh to develop legislation on child, early and forced marriage in 2015.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the penal code and penal procedure code, promoting the incorporation of relevant international standards and norms, especially concerning violence against women. Similarly, With UN Women, UNODC conducted a gap analysis of Viet Nam's Penal Code and Criminal Procedure Code providing research findings and key UN joint recommendations for strengthening effective responses to violence against women to the National Assembly.