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UN Volunteers are an important component of capacity on the ground in the global pursuit of gender equality. The gender ratio of UN Volunteers improved from 43% female in 2015 to 47% female in 2017.
Joint research activity with the Unicef Office of Research Innocenti on “Transformative Change for Children and Youth and the SDGs” (2017-2018) includes topic of violence against girls.
UNODC developed a “Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (2018-2021) establishes the first institutional framework on gender equality for the United Nations Office at Vienna (UNOV) and UNODC. This Strategy seeks to ensure that gender equality and the empowerment of women are integral parts of all aspects of the work of UNOV/UNODC in making the world safer from drugs, crime and terrorism and in ensuring the peaceful uses of outer space.
This Strategy will assist UNOV and UNODC-by 2021-to be workplaces where gender equality and the empowerment of women are actively promoted by staff in all aspects of institutional processes, programmatic work and activities thus fostering an enabling, inclusive and diverse work environment and improving the representation of women at all levels in order to reach gender parity.
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
In Cambodia, OHCHR provided technical assistance for the drafting of a Law on Surrogacy in line with international human rights standards.
In Ukraine, OHCHR report on conflict related violence influenced the content of the amended the Criminal Code considered in December 2017 by the Parliament. In particular, a gender sensitive definition and the criminalization of sexual violence.
In Serbia, OHCHR provided substantive and legal advice for the drafting of and amendments to the Law on Domestic Violence and the Criminal Code.
In Honduras, OHCHR jointly with UNWomen, through technical assistance contributed to the strengthening of the definition of the crime of rape – in relation to the concept of “consent” – it also provided support for drafting a proposal on decriminalizing abortion in line with HR standards.
In Guatemala, OHCHR provided technical assistance to Congress in relation to draft bills both to support rights of women in the context of violence (such as the recently adopted reforms to the Criminal Code to prevent child marriage under 18 years) and to ensure that there are not regressions in this regard (draft bill 5272 to criminalize abortion).
In Haiti, OHCHR helped national stakeholders in identifying and addressing discriminatory laws against women for revision of the draft SGBV law in relation to the draft criminal code and criminal procedure code, in accordance with international standards.
UNRWA has continued the implementation of its multi-year programme titled 'Building Safety' aimed at enhancing the Agency's capacity to address GBV in emergencies. Work has progressed during this period focusing on the following areas: i) prevention of GBV among Palestine refugees; ii) mitigation of GBV risks in emergencies; iii) enhancing the capacity of Agency staff to respond to GBV.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
Morocco MCO
In 2017, through its chair of the Gender Thematic Group, UN Women Morocco organized several thematic sessions on EVAW issues for gender focal points of the UN System. A session was dedicated to the presentation and analysis of the recently-adopted law on human traffiking, and was animated by UN Women's partner from the Ministry of Justice, the Magistrate in charge of criminal cases involving children and women. Another session was co-organized with UNFPA and the Ministry of Health to present its annual report on State of the World Population and the Ministry's sectoral programme on EVAW. Finally, the GTG served as a coordination platform for the 16 Days campaign and all agencies were invited by UN Women to commemorate together the International Day to End Violence Against Women and Girls that was organized on November 24, 2017, with a release of hundreds of ecofriendly orange balloons and with the presence of the Resident Coordiantor and the Ministry of Women's Affairs.
DRC :
UN Women supported the UN system through the Gender Score Card in 2015 but in February 2018 the gender focal points of the agencies were on gender accountability. In June and July 2017, there was a regional capacity-building workshop on gender mainstreaming and gender-based violence response in emergencies and humanitarian crises. Several agencies (UN Women, UNFPA, UNHCR, GenCap) took part. The revitalization of the One UN Gender Team allows a good readability of gender interventions in the DRC. Jointly, support was given to the Ministry of Gender, Children and Family for the organization of the forum of ministers and heads of gender division for the coordination of gender issues.
SENEGAL :
UN Women in Senegal, through its leadership ensured the coordination of interventions on the elimination of gender-based violence. Thus, the activities of the gender thematic group work to strengthen this momentum for the protection and health of women and girls.
CABO VERDE:
In additional to mobilizing UN agencies to implement advocacy campaigns and of knowledge sharing, UN Women Cabo Verde has been able to engage different agencies in the elaboration of joint programme proposals to address gender inequality, including gender-based violence. Among projects in pipeline, there are 3 projects related to GBV, being one about Sexual and Reproductive Health and Rights program (UN-Women, UNFPA, UNICEF), the second on human security and resilience (UNDP, UNICEF, UNFPA and UNODC), and the third one on GEWE, being GBV one out of the three domains. In the two first GBV is considered as one of the main issue to be addressed.
CAMEROON:
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF
LIBERIA:
Through the Gender Theme Group, UN Women Liberia coordinates UN Support to the Government of Liberia, especially with international celebrations such as the International Women Day and the 16 Days of Activism. Besides, in 2018, UN Women is hosting a GenCap Advisor to strengthen the capacities of Gender Specialist within the UN System. The GenCap Advisor provides technical leadership and support to UNCT on Gender Equality programming as well as building the capacity to ensure that Gender specific needs are taken into consideration in the planning and the implementation of programes in Liberia. This includes mainstreaming gender in the development of the new UNDAF.
NIGER
UN-Women Niger is the vice-chair of the thematic group. This status enables it to contribute to the coordination of activities on the elimination of gender-based violence, gender mainstreaming and women's rights.
NIGERIA
The UN Women support the GTG to ensuring that the capacity of members are built to enable them better understand the issues of GEWE and GBV.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.