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The WFP Men Stand for Gender Equality Movement was founded by 24 male WFP colleagues during the 16 days of activism in 2015. Its members have been increasing ever since at HQ, Regional Bureaus and especially in the Country Offices, and the movement has been growing. In November 2016, the South Sudan Country Office launched its own ‘WFP Men Stand for Gender Equality’ initiative, and as of January 2017, the movement counts 322 members.
In 2016, UNRWA worked on the development of a common monitoring framework which aims at systemizing data collection among field offices, and ensuring that data informs programming. UNRWA thus follows up on key indicators related to the number of survivours identified, services accessed, trainings to staff, changes in staff capacity to address GBV, as well as other prevention related indicators.
The UNODC Global Report on Trafficking in Persons, published in December 2016, is they key output of the UNODC research programme on trafficking in persons, and it presents an overview of the key trends and patterns of trafficking in persons. The Report contains gender-disaggregated data on detected trafficking victims and offenders, and forms of exploitation. This edition also provides analyses on, inter alia, women offenders, trafficking for marriage and trafficking of women and girls related to conflict.
In June 2016, UNICRI carried out a survey to explore the level of gender mainstreaming in the working agenda of substance use treatment centres in Italy. Gender responsive approaches are relatively new in the substance use field, although many studies highlight barriers to women's access to substance use services. The aim of this exploratory study was to investigate to what extent a gender responsive approach is applied in the Italian substance use treatment services and to explore the professionals’ opinions regarding the advantages and the challenges of applying such approach. The majority of professionals recognize the importance of including a gender responsive approach in their working agenda, and the need for specific training. Overall, the gender-responsive approaches are limited to pregnant women and mothers. A subset considered this approach counterproductive as compared to individualized treatment options. Results seem to indicate a general lack of understanding and awareness among professionals about the potentials of applying gender responsive approaches and about the social, economic and cultural factors that determine health inequalities and influence women's access to services. A reductionistic interpretation of the gender responsive approach seems to prevail, which limits women’s needs to those of pregnant women and mothers and does not take into account the role previous trauma and violence experiences might have on drug use in women.
UN Women has continued working with other UN agencies to finalize a UN global joint programme to build sustained national capacities to implement VAW prevalence surveys in line with international standards and SDG monitoring requirements, as part of UN Women’s Flagship Programme Initiative “Better production and use of gender statistics for evidence-based localization of the SDGs”.
UNRWA developed and finalized the new Gender Equality Strategy (2016-2021), 'Integrating Gender, Improving Services, Impacting Lives.' The new strategy consolidates gender mainstreaming in the Agency’s organizational processes and programmes and aims at improving service delivery and reducing vulnerabilities among Palestine refugee women, men, boys, and girls. In this light, it serves to guide and frame all gender-related work by the Agency, including work on GBV.
UN Women, as one of the partners of the public-private partneship Together for Girls (TfG), has contributed to global discussions around improved coordination between VAW and violence against children (VAC) data collection initiatives. UN Women has also been a key TfG partner in the development of the Every Hour Matters Campaign, a global advocacy campaign to increase awareness about the critical importance of quickly accessing post-rape care. The partnership also includes other UN agencies, such as UNICEF, UNAIDS, WHO, PAHO and UNFPA.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
UNHCR field operations collect data on sexual and gender-based violence incidents in collaboration with partners, according to UNHCR and interagency guidelines and principles. UNHCR analyzes data on SGBV in order to inform planning and program design and ensure services are accessible to all survivors. UNHCR operations documented an increase in the number of reported incidents of SGBV from 18,245 in 2014 to 26,632 in 2015. While the increase in reported cases does not necessarily represent an increase in SGBV incidents, it may be due to increased awareness and use of reporting mechanisms, as well as systematized data management of incidents reported to service providers.