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ESCWA finalized a study on the role of ICTs in achieving Goal 5. This includes the role of ICTs in addressing targets 5.2 and 5.3 focused on combating Violence against Women. The study includes a stock taking of existing initiatives in the region and good practices that are suitable for adaptation from the international to the regional context.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, developed a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region. The model was further dev
ESCWA in partnership with the Irish mission in NY and the Ministry of Women’s Affairs in Palestine implemented the household survey which includes questions specifically aimed at collecting data pertaining to costing VAW in Palestine. Currently, data is being analyzed and the launch of the related study is planned to take place in 2020.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a regional workshop which brought together representatives of National Women Machineries, National Statistics Offices and National Human Rights Institutes in the Arab countries as key stakeholders to assist them in the process of the adaptation, implementation, and follow-up and review of SDG 5 at the national level. This workshop facilitated a dialogue on a consolidated vision to accelerate the achievement of SDG 5 using a human rights and evidence-based approach. It showcased the importance of using ICTs as a means to promote women’s rights including the right of a life free of violence and achieve SDG 5 and to support the means of implementation of other SDGs and related targets.
ESCWA participated in the 13th Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meeting brought together gender statisticians and experts from the international, regional and national institutions that are IAEG-GS members. The meeting took stock and provided feedback, from a gender perspective, on the methodological work being undertaken by UNSD and the Expert Group on Innovative and Effective Ways to Collect Time-Use Statistics, in line with international standards. It also discussed and reviewed the on-going work of the IAEG-GS Advisory Group on Strengthening Administrative Systems to Close Gender Data Gaps. Also, it reviewed on-going national, regional and global initiatives to improve evidence for gender-relevant policies, including the development and implementation of international methods and standards and discussed progress towards gender equality at the national, regional and global levels, in particular in the context of Beijing+25.
ESCWA organized a training workshop aimed at improving technical capabilities in using gender statistics to monitor SDG gender indicators and in disseminating, communicating and using statistics and indicators. The workshop assisted researchers in their efforts to mainstream gender into their national statistical system, which will result in improved availability and use of gender statistics at the national, regional and international levels for better evidence-based gender policies.S5
UN Women capacities at the regional and national level have enhanced through its triple mandate and technical leadership on EVAW in Africa region. This is evidenced through the leadership on Africa Spotlight Initiative at both regional and country levels, steep increase in the mobilization of resources, strengthening of partnerships with AUC, regional and national CSOs, government and other partners. UN Women in Africa also by leveraging on the Africa Strategy and harnessing the technical capacities of the team through establishment of a regional EVAW Community of Practice (COP) and sharing of innovation and technical knowledge through South-South learning. This helped immensely in initiating, strengthening and up-scaling programs on ‘safe markets and safe public spaces’ in Ethiopia, Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania and Zimbabwe; addressing tech violence against girls in education institutions through a research and advocacy document; partnerships with regional traditional leaders in establishing a movement of “Council of Traditional Leaders in Africa (COTLA)” and its launch in the sidelines of the African Union Summit in February 2019 through the President of Zambia in grassroot advocacy and prevention of child marriage, FGM and other harmful practices. Strengthened partnerships with the government and CSOs also helped in technical support in legislative reform, strengthening institutions, establishment of referral pathways and multisectoral responses in EVAW in the region.
UN-Women continued to support the mainstreaming of gender and development of training sessions on violence against women in politics, which were delivered in the United Nations System Staff College (UNSSC) 2019 courses on Political Approaches to Preventing and Responding to Election-Related Violence.
ILO was member of a panel, held 9 September 2019 in New York by UNFPA and UN Women, on “Where do we stand within the UN system on addressing sexual harassment?”, which was part of a special briefing for UN system gender focal points on progress against sexual harassment.
ILO held a webinar on Convention No. 190 for UNWOMEN ECA RO staff on September 18th, 2019.
ILO also held seminars, webinars and training sessions for ILO staff both at HQ and in the field on the new ILO Convention NO. 190.
In 2019, DPPA prepared a “Standard Operating Procedure Guidance Development” (effective 1 January 2020), which includes gender as a cross-cutting issue to be mainstreamed into draft guidance, in consultation with relevant UN entities/offices. The DPO-DPPA Policy and Best Practice Database (PPDB) includes a dedicated section on WPS, that contains policies, guidelines, Standard Operating Procedures and best practices in related to gender and WPS. DPPA has also developed a gender page on the UN Peacemaker website, which will be launched in early 2020, and which includes a dedicated section on sexual violence in conflict.
DPPA tracks and annually reports to the Security Council on its implementation of the WPS agenda and separately tracks implementation of conflict-related sexual violence commitments by DPPA field missions. For 2020, DPPA will be updating our 15 WPS Commitments in October in time for the 20th Anniversary of UNSCR 1325. DPPA also monitors progress and reports on an annual basis on WPS expected accomplishments and targets contained in the Results Framework. In 2019, DPPA also conducted a Lessons Learned Study on DPPA Liaison Presences, which integrates gender, youth and human rights considerations.
In March 2018, CEDAW adopted General recommendation No. 37 (2018) on the gender-related dimensions of disaster risk reduction in the context of climate change. The General Recommendation provides guidance to States parties on the implementation of their obligations under the Convention in relation to disaster risk reduction and climate change. The General recommendation recognises that women and girls also face a heightened risk of gender-based violence during and following disasters. In the absence of social protection schemes and in situations in which there is food insecurity combined with impunity for gender-based violence, women and girls are often exposed to sexual violence and exploitation as they attempt to gain access to food and other basic needs for family members and themselves.
On 18 September 2018, CEDAW published its inquiry report into so-called “bride kidnapping” in Kyrgyzstan. CEDAW found that women and girls suffer grave and systematic violations of their human rights due to a culture of abduction, rape and forced marriage. In 2018 and 2019, OHCHR supported the mandate of the UN Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, in its engagement with CEDAW for the elaboration of a General Recommendation on trafficking in women and girls in the context of global migration. The Special Rapporteur intervened in the context of CEDAW informal consultations in December 2018 and produced a written submission in the context of CEDAW Half-Day of General Discussion in February 2019.
ESCWA, in partnership with UNDP, UNFPA, and UN WOMEN, launched the study on Gender Justice and the Law in the Arab States Region. This study provides a base line assessment of laws and policies affecting the realization of gender equality and the protection of women from violence in the region. The 18 country reports highlight successful legal provisions and identify gaps that countries can target to meet their international obligations and commitments.
ESCWA presented a paper on the “missing links” in research on women’s economic empowerment in Arab States at the conference on “Economic Empowerment of Women and the Promotion of the Values of Peace, Justice and Citizenship” in Oman in December 2018. The paper argues that salient forms of discrimination, such as violence against women, are insufficiently analysed as barriers to women’s economic participation in the region. The paper suggests pathways to better integrate violence against women in the region’s economic research and policy agenda, including through national costings of the economic impact of violence against women.
ESCWA, in partnership with UNFPA, UNICEF, UN Women, and the National University of Ireland, Galway, is currently developing a model to cost the economic impact of child marriage in the Arab region.
ESCWA, in partnership with the League of Arab States and UN Women, organized a training workshop focused on the “Guidance Note for Comprehensive National-Level Reviews” to support participating member States in the timely preparation of their national-level reviews on progress made and challenges encountered in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.
ESCWA participated in the Inter-Agency and Expert Group on Gender Statistics (IAEG-GS) in the Arab Countries. The meetings brought together experts from the National Statistical Offices, Women Machineries, regional and international experts to review and discuss development of gender statistics for evidence-based policy making. This included: (i) methods for compiling and calculating the Sustainable Development Goal 5 (SDG5) indicators, and (ii) the final version of the ESCWA Household Survey Questionnaire on Violence against Women.
Cuba Country Office:
As part of the Inter-agency Gender Group, WFP participated in knowledge sharing workshops on preliminary results of the National Survey on Gender Inequality (led by the Centre for Women Studies of the Cuban Women Federation), which also included analysis on gender-based violence issues. WFP also started to disseminate the results of this survey within the supported agricultural cooperatives.
In October 2018, the founder of the Panzi Hospital in Bukavu, the Democratic Republic of the Congo, Denis Mukwege, was awarded the Nobel Prize for Peace for his work with women and girls who are survivors of sexual violence. The hospital helped to pioneer the Panzi Foundation model of integrated rights-based psychosocial, legal and socioeconomic support provision in one-stop centres. The Panzi Foundation, which was awarded a grant from the UN Trust Fund to enhance its services for sexual violence survivors, worked in partnership with Physicians for Human Rights, another Trust Fund grantee, to train medical, legal and psychosocial professionals on the principles underlying its model and on the collection of forensic evidence to bring the perpetrators of sexual violence to justice and obtain justice for survivors. Beginning in 2011, the Trust Fund has invested in the Programme on Sexual Violence in Conflict Zones launched by Physicians for Human Rights and is currently funding its second generation of results. Since that time, Physicians for Human Rights has trained 1,578 health-care, legal and law enforcement professionals, who have provided services to 42,162 survivors of sexual violence throughout the Democratic Republic of the Congo and Kenya.
UNODC, Gender-related killing of women and girls (2018). The study gives an overview of the scope of gender-related killing of women and girls within and outside the family sphere.
UNODC, Global Report on Trafficking in Persons (2018). The report shows that most of the victims detected across the world are females; mainly adult women, but also increasingly girls. Conflict situations create increased vulnerabilities for women and girls to become trafficking victims.