Search
The UNESCO, UN Women and UNFPA Joint Programme on Empowering Adolescent Girls and Young Women through Education is, in Tanzania, supporting the reform of discriminatory legislations for adolescent girls and strengthening coordination mechanisms on violence against women and girls.
Drafting of the UN-EU Spotlights Initiative for Nigeria, which will focus on fighting violence against women and sexual and reproductive health and rights.
In Vietnam, UNODC supported the revision of the draft law on legal aid, focusing on strengthening access to justice for women and children.
In Myanmar, UNODC is preparing standard operating procedures for the police on responding to cases of sexual and gender-based violence, and on the recruitment, retention and promotion of women in the police force.
In Kyrgyzstan, UNODC supported the judicial reform process that resulted in the adoption of new criminal legislation, and trained over 50 criminal justice practitioners who will facilitate further training on the new legislation for law enforcement, prosecutorial and judicial bodies.
In Southern Africa, UNODC supported Lesotho in the review of its domestic violence bill and coordinated a consultative workshop in preparation for a legislative drafting workshop.
DRC :
UN Women supported the UN system through the Gender Score Card in 2015 but in February 2018 the gender focal points of the agencies were on gender accountability. In June and July 2017, there was a regional capacity-building workshop on gender mainstreaming and gender-based violence response in emergencies and humanitarian crises. Several agencies (UN Women, UNFPA, UNHCR, GenCap) took part. The revitalization of the One UN Gender Team allows a good readability of gender interventions in the DRC. Jointly, support was given to the Ministry of Gender, Children and Family for the organization of the forum of ministers and heads of gender division for the coordination of gender issues.
SENEGAL :
UN Women in Senegal, through its leadership ensured the coordination of interventions on the elimination of gender-based violence. Thus, the activities of the gender thematic group work to strengthen this momentum for the protection and health of women and girls.
CABO VERDE:
In additional to mobilizing UN agencies to implement advocacy campaigns and of knowledge sharing, UN Women Cabo Verde has been able to engage different agencies in the elaboration of joint programme proposals to address gender inequality, including gender-based violence. Among projects in pipeline, there are 3 projects related to GBV, being one about Sexual and Reproductive Health and Rights program (UN-Women, UNFPA, UNICEF), the second on human security and resilience (UNDP, UNICEF, UNFPA and UNODC), and the third one on GEWE, being GBV one out of the three domains. In the two first GBV is considered as one of the main issue to be addressed.
CAMEROON:
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF
LIBERIA:
Through the Gender Theme Group, UN Women Liberia coordinates UN Support to the Government of Liberia, especially with international celebrations such as the International Women Day and the 16 Days of Activism. Besides, in 2018, UN Women is hosting a GenCap Advisor to strengthen the capacities of Gender Specialist within the UN System. The GenCap Advisor provides technical leadership and support to UNCT on Gender Equality programming as well as building the capacity to ensure that Gender specific needs are taken into consideration in the planning and the implementation of programes in Liberia. This includes mainstreaming gender in the development of the new UNDAF.
NIGER
UN-Women Niger is the vice-chair of the thematic group. This status enables it to contribute to the coordination of activities on the elimination of gender-based violence, gender mainstreaming and women's rights.
NIGERIA
The UN Women support the GTG to ensuring that the capacity of members are built to enable them better understand the issues of GEWE and GBV.
The UN Trust Fund as a UN system wide grant giving mechanism, specialized in ending violence against women, coordinates and collects inputs from 21 UN agencies present at the Program Advisory Committee of the UN Trust Fund’s governance body throughout the grants selection stage.
During the implementation and monitoring stage, the UN Trust Fund provides training to UN Women field colleagues on the reporting requirements for the grantees, as well as on EVAW programmatic and technical aspects of the grantees’ project implementation.
IOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
View MoreIOM’s reparations programmes are supporting governments to identify and rehabilitate survivors through dedicated trainings for professionals and by promoting sensitive and non-stigmatizing services. These tools and services are embedded in a holistic mechanism that encompasses psychosocial, physical and social rehabilitation with transitional justice and memory preservation/validation. In Bosnia and Herzegovina (BiH), Colombia and Nepal, IOM has delivered training and capacity building to stakeholders to improve long-term access to justice and care for victims of CRSV; for example in BiH, progress towards harmonization of legal and administrative frameworks is enabling access to care and justice across the country; and in Nepal awareness of CRSV is rising across the spectrum of stakeholders. NGOs and victim associations have been trained on reparations and psychosocial support, and referral mechanisms have also been established.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
In Serbia, OHCHR organised and facilitated capacity building training sessions, including on topics of VaW and gender-based violence for Government officials.
In Colombia, OHCHR continued to strengthen its capacity to address sexual and gender based violence in conflict-affected areas, in the context of the Peace Agreement implementation. This included training sessions on the use of SGBV reference documents, such as the sexual violence case investigation manual and a practical guide to understanding the protocol to follow in the context of SGBV.
In the margins of CSW62 in March 2018, OHCHR organised a consultation bringing together international and regional women’s rights mechanisms to exchange experiences and practices in the protection and promotion of women’s rights. Another event was held on “Defending the Right to Life: Securing Accountability for Violence against Women and LGBTI Persons during Conflict” in support to the SR on summary extra judiciary killings.
IOM is supporting the development of Interagency GBV Minimum Standards.
The ILO launched on March 2018 an Office-wide campaign to combat all forms of sexual harassment and misconduct within the ILO.
UNODC developed a “Strategy for Gender Equality and the Empowerment of Women (2018-2021) establishes the first institutional framework on gender equality for the United Nations Office at Vienna (UNOV) and UNODC. This Strategy seeks to ensure that gender equality and the empowerment of women are integral parts of all aspects of the work of UNOV/UNODC in making the world safer from drugs, crime and terrorism and in ensuring the peaceful uses of outer space.
This Strategy will assist UNOV and UNODC-by 2021-to be workplaces where gender equality and the empowerment of women are actively promoted by staff in all aspects of institutional processes, programmatic work and activities thus fostering an enabling, inclusive and diverse work environment and improving the representation of women at all levels in order to reach gender parity.