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ABOUT 12 RESULTS
In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
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In Cambodia, with the support of UN Women, the 2nd National Action Plan to Prevent VAW has been drafted, with advocacy, capacity development, VAW costing and prevention being established as government priorities. A participatory mechanism for EVAW coordination in Cambodia has been also established, setting the ground for an integrated multi-sectoral approach.
UNDP, often in partnership with other UN agencies, supported the development or revision and implementation of national action plans and strategies to address VAW in general (Cambodia, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, OPT, and Zimbambwe), or specific forms such as trafficking (Albania), domestic violence (Albania, Serbia), or electoral VAW (Nepal). It also contributed to the integration of gender-based violence and the engagement of men and boys in National Strategic Plans on HIV in Kazakhstan,...
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UNDP, often in partnership with other UN agencies, supported the development or revision and implementation of national action plans and strategies to address VAW in general (Cambodia, Kyrgyzstan, Namibia, Nepal, OPT, and Zimbambwe), or specific forms such as trafficking (Albania), domestic violence (Albania, Serbia), or electoral VAW (Nepal). It also contributed to the integration of gender-based violence and the engagement of men and boys in National Strategic Plans on HIV in Kazakhstan, Moldova, Russia, Tajikistan and Ukraine.
The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified...
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The Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean (ECLAC) has designed an analysis matrix for identifying fair gender equality policies which proposes an assessment of the capacity of public policies to tackle: (a) socioeconomic injustice, (b) legal and cultural injustice, and (c) representation injustice. This initiative aims to highlight fair policies from a gender perspective as well as their assessment and implementation. During the reporting period, ECLAC has identified and included in the Gender Equality Observatory two fair equality policies related to gender-based violence: Maria da Penha Law 11,340 (2006) in Brazil, which recognises the right of every woman to live a life without violence and considers this type of aggression a threat to women’s rights; and the policy against gender violence in Uruguay.The National Advisory Council for Combating Domestic Violence in Uruguay drafted, in accordance with the law, the First National Plan to Combat Domestic Violence as well as a National Strategy to Eradicate Gender-Based Violence (http://www.cepal.org/oig/noticias/noticias/8/47918/2012-830_Matriz_de_analisis_ingles_WEB.pdf).
UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
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UNODC conducted a situational assessment on gender-based violence to support national strategic planning efforts of Lesotho, Mozambique, Namibia and Swaziland.
Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive...
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Under the UNAIDS Action for Results: Outcomes Framework 2009-2011, UNFPA, UNDP, UN WOMEN, WHO, UNICEF, UNHCR, in collaboration with the Men Engage Alliance (Sonke Gender Justice and the Athena Network), as well as the Interagency Working Group on Women, Girls, Gender Equality and HIV – supported select pilot countries in addressing the linkages between GBV and HIV and AIDS in national strategic plans; building effective partnerships at the national level in order to integrate a comprehensive response to violence against women and girls into national AIDS strategies and plans; and strengthening the engagement of men and boys for promoting gender equality. A West Africa regional meeting was held in Senegal in September 2013 to develop capacities of stakeholders to address the above.
In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal...
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In 2013, twenty-one countries, with the support of UN Women, took the critical step in adopting laws, policies and plans that provide the authorizing environment for concrete action to be taken to prevent and respond to violence against women and girls. For example, in Bolivia, after 10 years of advocacy by the women’s movement and with the support of UN Women, the Comprehensive Law to Guarantee Women a Life Free of Violence was enacted, recognizing 16 forms of abuse, establishing new criminal offenses and making provision for comprehensive prevention and response measures.
UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution...
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UNDP supported Governments to ratify (republic of Serbia) or implement, through national legal reforms (Albania) the Istanbul Convention (The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence).UNDP supported the development or revision of laws and constitutions, including the new Constitution in Tunisia with ground-breaking provisions to ensure women’s equality, while explicitly committing to eliminate violence against women; the Constitution of Zimbambwe which removed clauses allowing the application of gender discriminatory customary laws; changes in Criminal Legislation of Albania, increasing sanctions against perpetrators of gender-based and domestic violence; a new law in Kyrgyzstan on social and legal defense and protection from family violence, in partnership with UN Women; the Law against the Trafficking in Human Beings and its Administrative Instructions in Kosovo; revision of laws on women’s access to land rights (especially upon divorce and widowhood) as well as the law on family and marriage, in cooperation with UN Women and UNAIDS (Vietnam); Law 82 on Femicide in Panama and establishment of the Specialized Prosecutors Office on VAW and the National Committee against VAW (CONVIMU); the Domestic Violence Bill to ensure the criminalization of domestic violence in Mauritius; and the draft Family Protection Bill of the Solomon Islands. UNDP also supported the Governments of the Republic of the Marshall Islands (RMI) and Palau in costing the implementation of laws addressing domestic violence. In Zambia, it also supported the establishment of a multi-sectoral mechanism for the implementation of the Anti GBV Act.
In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
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In partnership with UN-WOMEN and the Norwegian Embassy in Beirut, the ESCWA Centre for Women (ECW) has jointly published a flagship publication entitled “Combating Domestic violence: Policies to Empower Women in the Arab Region”, in addition to a policy brief building on the main findings of this study.
In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
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In Mexico, UNODC supported mainstreaming national and international standards into local legislation regarding prevention, punishment and eradication of violence against women. The organization also provided 6 countries in West and Central Africa, North Africa and the Middle East and the Caucasus with legislative assistance to implement the Trafficking in Persons Protocol.
As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.
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As of end 2013, 12 out of the 15 countries, where the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilations/Cutting (FGM/C) operates, have developed a legislative framework which criminalizes FGM/C. Legislation has been recently adopted in Ethiopia, Kenya, Guinea and Guinea Bissau banning all forms of FGM/C.