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OHCHR provided technical assistance and capacity-development to states and civil society groups on using a human rights-based approach to address trafficking in persons in Belarus, Thailand and other countries in South East Asia.
As part of the Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such violence, UN Women has developed is developing policy document on essential elements to end FGM/C as a form of VAWG, in addition to a training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change.
In Mexico, UNODC carried out technical assessments and conducted training to increase the quality and accuracy of local interventions in crime prevention, victim assistance and support, and violence against women. In 2015, approximately 2,500 public officials participated in these activities.
UNODC, with its Global Programmes against trafficking in persons, smuggling of migrants and field based projects, follows a victims'/migrants' rights-centred and gender-specific approach, aiming to ensure protection of human rights of trafficked persons and smuggled migrants. With women and girls being a particularly vulnerable group, UNODC seeks to contribute to gender equality by strengthening the rights and the position of victims and smuggled migrants during investigation and prosecution by competent authorities. The Global Programmes seek to ensure, where possible, a gender balance in the different activities, notably with regard to participants in capacity building activities/workshops. Performance indicators are, where possible, disaggregated by sex and age. Also, gender is incorporated into questionnaires given to participants (e.g. country assessments, training questionnaires, etc).
In Mexico, UNODC continued to provide normative assistance on criminal justice and prison reform with emphasis on training and awareness-raising on violence against women.
In Africa, training sessions were organized in 2013 and 2015 under the auspices of the UNiTE campaign for representatives from the Defense Forces, Police institutions and Correctional Services. Participants received training to enhance the capacity of Africa Security Organs to prevent and respond to violence against women and girls in conflict and post-conflict situations.
UNHCR has invested a substantial number of hours conducting training for staff and refugees on SGBV. By the end of 2015, UNHCR trained 228,325 persons of concern, 13,693 partner, government, and UNHCR staff.
In Fiji, Training workshops for Markets for Change Projects (M4C) are held in marketplaces to ensure that marketplaces are gender friendly and safe places for women. The successfully piloted mobile service delivery by Fiji REACH for community education on economic, social and legal rights, in which 1,994 people participated (69% women; 5% children) and provided advisory services to 394 people (75% women) for issues including prevention and support for Sexual and Gender Based Violence.
In Kenya, UNDP has supported the training for 35 senior prison officials on the link between Gender Based Violence and HIV and a seminar for National Human Rights Institutions (NHRI) on HIV, GBV, human rights and the law-one of Kenya’s NHRIs has since development a Gender and Diversity Strategy. Furthermore, 121 officials from the peace (district peace committees) and security (National Police, Administrative Police, Directorate of Criminal Investigations) sectors have been trained on SGBV in the context of emergencies through UNDP’s support. These trainings were particularly successful and have led to SGBV being prioritized as a standing agenda item during monthly briefing meetings between the police, peace actors and community leaders.
In Viet Nam, UN Women supported capacity building to better respond to violence against women by assisting the Judicial Academy, the national judicial training institution. With UN Women’s support, the Judicial Academy now has a training modules which will be used to train prospective judges, prosecutors and lawyers on international standards to address VAW. To accompany the training module, a casebook containing 100 cases of domestic and sexual violence and video clips were finalized after being piloted with lecturers, trainers and practitioners from multiple institutions.