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Gender unit: A compendium of WPS indicators and a dashboard was developed as a platform to track progress of WPS mandates, including specific indicators on addressing SGBV prevention and protection
. A Mission wide roll out of these indicators is expected to take place through 2018
DDR: During the reporting period, DDR/CVR teams in peacekeeping operations have increased efforts towards collecting gender disaggregated data both regarding the disarmament and demobilization of female combatants, and the participation of women in community-based projects. The information has been used as a reference for the implementation of CVR projects, some of which specifically target women and address their needs (see below). Noting that CVR initiatives aim at preventing and reducing violence at the local level, it is also expected that it directly contributes to mitigating violence against women.
UNMAS: SADD Mine/ERW victim data collection: UNMAS makes every effort to collect sex and age disaggregated data on victims of mines and explosive remnants of war, to ensure programming, such as risk education, is tailored according to the specific risk profiles.
The December 2017 UNECE Work Session on Gender Statistics ( http://www.unece.org/index.php?id=45133) included seven contributions dealing with statistics on violence against women. Experts from national statistical offices and international organizations exchanged knowledge and ideas about survey methodology, harmonization, garnering political support for conducting specialized surveys, and other topics in the measurement of violence against women.
ESCWA provided technical support on estimating the cost marital violence through a national consultation with the State of Palestine and a training with the Palestinian Central Bureau for Statistics on developing relevant questions on costing marital violence for a forthcoming prevalence survey on violence. The data gathered within the survey will assist the State of Palestine in developing a comprehensive response to marital violence.
ESCWA, in partnership with UN Women and the Institute for Women’s Studies in the Arab World (IWSAW) at the Lebanese American University, published the study “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The study focuses on intimate partner violence and its economic costs to Arab states, and advocates for costing as an innovative approach and advocacy tool to assess the full impact of such violence on women, families, communities and the state.
ESCWA, in partnership with UN Women, published the technical paper, “Estimating the Costs of Marital Violence in the Arab Region: Operational Model,” which was informed by the earlier study on the “Status of Arab Women Report 2017: Violence Against Women: What Is at Stake?” The paper proposes three different entry points for costing marital violence in the region in an effort to encourage member states to strengthen their socio-economic and legal responses to such violence.
ESCWA published the study "Women, Peace and Security: The Role of Institutions at Times of Peace and War." This study explores the women, peace and security agenda and the response in the Arab region, including an analysis of national women’s machineries, national human rights institutions, the security sector, and civil society institutions during times of stability and conflict and includes case studies on Libya and Yemen.
ESCWA published the study “The State of Gender Justice in the Arab Region,” which maps the barriers and opportunities to achieving gender justice in the Arab region, including formal and informal mechanisms for addressing violence against women. The study calls on Member States to create a more enabling legislative environment, enhance the capabilities of accountability institutions, and foster an empowering socio-economic environment for true gender justice.
FAO facilitates the preparation of Country Gender Assessments for agriculture and food security, as part of the implementation of its Gender Equality Policy. During 2017 and 2018 several CGAs were finalized with GBV analysis forming a part of the assessment.
1. The ILO report “Care work and care jobs for the future of work” gathers diverse data on the presence of violence and harassment in care work and acknowledges that, “on occasion, care workers experience violence and harassment” and that “health-care workers report some of the highest levels of violence compared to other industries or sectors”. See: ILO. 2018. Care Work and Care Jobs for the Future of Decent Work (Geneva).
2. A national questionnaire and a paper was developed in Egypt in early 2018 to better understand the dimension of violence at work. The paper is under finalization.
IOM’s efforts to improve the capacity to identify GBV risks continued, including through the use of the Displacement Tracking Matrix (DTM). The DTM is a system that regularly captures, processes and disseminates multi-layered primary data and information on the mobility, locations, vulnerabilities and needs of displaced populations at national, regional and global levels, now contains protection and GBV risk indicators. In the aims of developing tools to facilitate the analysis and reporting of GBV risk-sensitive data collected through the DTM, DTM-GBV workshops have been organized. The DTM also made progress in standardizing data dictionaries including GBV-risk related data and standard operating procedures for collecting this type of data in its response. Furthermore, IOM decided to review its DTM data monitoring system to better capture its use by other clusters and agencies, including the Protection, Child Protection and GBV sectors. 36 DTM operations reported collecting gender sensitive and GBV-risk related data at the end of 2017.
Gender analysis is at the core of OCHA’s central strategic planning and field-focused operational planning. The IASC Gender Marker, introduced in 2010, also guides OCHA-managed funding and financing. OCHA’s Country Offices has also played a key role in further mainstreaming gender in the Humanitarian Needs Overviews (HNOs) and Humanitarian Response Plans (HRPs). In 2017, in 25% of HRPs gender analysis fully defined how HRP implementation took into account distinct needs/risks related to gender, and in 70% of HRPs gender analysis partially informed implementation.
In 2017, out of the 397 projects funded by CERF, 280 (71%) had a Gender Marker 2a indicating strong gender mainstreaming. A total of 77 (19%) had a 2b indicating a targeted gender action and 22 projects (6%) had a Gender Marker 1, meaning limited gender consideration. Eighteen (18 or 4%) were marked “Non- Applicable” as they dealt with the provision of common services to humanitarian partners (air operations, logistics, emergency telecommunications, safety and security), and none (0) were marked 0 which means that all CERF-funded projects for 2017 considered gender to an extent or another in their design. Gender Based Violence was the focus action of 27 projects (7%) of all the 397 projects funded by CERF in 2017, 234 projects (59%) had a GBV component, and 135 projects (34%) had no GBV related activity or component one (1) project was not marked for GBV.
All OCHA managed Country Based-Pooled Funds (CPBFs) apply the Gender Marker in all project proposals. In 2017, 79% of CPBFs projects were designed to contribute significantly to gender equality (76% in 2016), equivalent to $511 million. CBPFs provide the largest source of direct funding for local NGOs, including women’s organizations
In OCHA’s core digital assets – unocha.org, reliefweb.int and HDX – particular attention was given to highlighting how humanitarian crises impact women and children. For example, on ReliefWeb 1,835 documents were posted in 2017 on Gender-Based Violence and 1,288 Women, Peace and Security documents.
In Haiti, priority is given during monitoring activities on collection of disaggregated data by sex on the number and proportion of persons held in police custody without charge for more than 48 hours.
In Guatemala, OHCHR carried out a study to analyse the judgments of the specialized tribunals on the crime of femicide and other forms of violence against women.
In CAR, OHCHR regularly monitors, analyses and reports on patterns and cases of conflict related sexual violence. Data collect and analysis have been done through gender and human rights perspectives owing to the consolidation of protection functions in peace missions
The importance of up-scaling efforts to prevent violence against women is increasingly being acknowledged both by the international community and by civil society organizations. The SASA! methodology is a ground-breaking community mobilization approach developed by Raising Voices for the primary prevention of violence against women and HIV transmission. The methodology has been rigorously evaluated through a randomized controlled trial which demonstrated that SASA! is an effective approach, leading to a 52 per cent reduction in the risk of physical partner violence against women in communities where it was implemented. As a result, a wide range of actors, including NGOs, governments, UN agencies and faith-based groups are up-scaling implementation of this innovative and evidence-based approach. Currently, the SASA! methodology is being implemented in over 20 countries by more than 60 organizations. From 2010 to 2012, the UN Trust Fund supported Raising Voices’ first cohort of organizations across Eastern and Southern Africa to up-scale the SASA! methodology. Building on the learning from this previous grant as well as the increasing requests around the world to implement SASA!, this project works to meet the need for improved learning from, and guidance for, the wide range of organizations using and/or planning to use the SASA! methodology. Raising Voices collaborates with three partner organizations implementing SASA!—in rural Tanzania, in refugee camps in Kenya and in a community in Haiti—to improve guidance on how to adapt the methodology most effectively, maximizing the efficiency and cost-effectiveness of interventions. To date, two rounds of data collection have occurred in the research sites leading to key lessons about how to adapt the SASA! methodology in diverse settings. For example, in Kenya, SASA! is being adapted in the Dadaab Refugee Camp by the International Rescue Committee across their prevention work. Overall the methodology has been highly regarded by project staff and participants. The data collected to date shows that behaviours and attitudes are changing and community members are explicitly denouncing all forms of violence against women as unacceptable. Important lessons are also being learned though, on the importance of actively involving religious leaders and adapting the materials to suit the Somali culture prevalent in the camp. Tools will now be developed for use by other NGOs to help adapt the successful methodology to other contexts.
DRC
Database on sexual and gender-based violence based at the Ministry of Gender, Child and Family is regularly updated. To facilitate its updating, communication spaces have been set up and made operational by UNFPA to facilitate organizations involved in data collection on sexual violence to enter data into the database.
SENEGAL
Studies conducted by the research laboratory of the University of Saint Louis on gender and ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) have provided Senegal with some representative data on the situation of violence. However, thanks to the efforts and advocacy of UN Women, the violence module will be integrated into the ongoing DHS (Demographic and Health Survey).
CABO VERDE
• Support the elaboration of IX CEDAW report;
• 2 evaluations conducted: assessment of the 6-years of GBV Law implementation and evaluation of the Programme of Rehabilitation of Men Offenders of GBV
• Development and public presentation of the study on Access to Sexual and Reproductive Health Services for women with disabilities – “Leaving no one behind” (implementing CEDAW’s recommendations for Cabo Verde – 2013)
• Technical and financial support to the ongoing DHS Survey (to be finalize in 2018), in which VAW data will be collected. UNW supported the DHS planning process by providing technical and financial support specially in the VAW module. New data that includes new types of VAW such as Genital Female Mutilation will be available for the first time in Cabo Verde mainly due to UNW advocacy.
• Technical and financial support to the integration of GBV data and information in the information system of the operational management (SIGO) of the Ministry of Internal Administration. The integration of a specific module on GBV will allow a quicker answer to the risk situation that GBV victims with gender specialized support provided by police sector. The data system is well prepared to integrate, and report complains of GBV crimes and to provide timely and useful information for data analyses and operation at a national level.
MALI
A study conducted in 2015 by UN Women in the health services revealed that the hospital environment is a place of prevalence of several forms of violence against women. Both medical personnel and patients testified to the existence of acts of violence, including physical violence, particularly against women in childbirth. Faced with this bitter situation, UN Women, in partnership with the Ministry in charge of gender, developed a draft strategy with CSOs and health actors to combat GBV in health facilities. The adoption and operationalization of this new strategy should enable health actors to be more accountable for the treatment inflicted on women, who, in addition to suffering such violence, have limited access to basic social services in general.
CAMEROON
UNW Cameroon had been implementing with UNFPA the GBV IMS in the north of Cameroon(training of actors, tools...)
LIBERIA
Through the Government of Liberia/United Nations Joint Programme, UN Women along with UNDP and UNFPA is supporting the establishment of the GBV Information Management System to replace the simple excel spread sheet that is presently used by the Ministry to collate data information received from the county. In 2018, UN Women Liberia Office will compile reports of investigation and prosecution of SGBV cases to determine baseline and target for indicators and conduct a regular assessment on the prevalence of SGBV, FGM, Child Marriage and other HTP to inform the results at the end of the project period.
NIGER
The Islamic argument and the study of the impact of radio programs helped communities understand Islam's position on GBV, women's rights, gender equality and women's rights. UN WOMEN Niger also carried out two studies on the national gender profile and the profile of survivors, documents with considerable data used by all actors. Thanks to the support of the office for the implementation of the AGDI study, gender-disaggregated data are available for all actors.
NIGERIA : The Development Partners Group on Gender(DPGG) including the federal and state ministries of women affairs were mobilized and technically guided to carry out various activities for the 16 Days of activism 2017