Search
ABOUT 17 RESULTS
The Gender-based Violence Information Management System (GBVIMS) in humanitarian and recovery settings, a joint effort of UNFPA, UNHCR and the IRC, is a first attempt to systematize management of reported data related to gender-based violence, with a focus on humanitarian and recovery contexts. A technical consultation was undertaken by the inter-agency team (UNFPA, the IRC and UNHCR) to pilot test the GBVIMS system in Uganda in May 2008.
View More
The Gender-based Violence Information Management System (GBVIMS) in humanitarian and recovery settings, a joint effort of UNFPA, UNHCR and the IRC, is a first attempt to systematize management of reported data related to gender-based violence, with a focus on humanitarian and recovery contexts. A technical consultation was undertaken by the inter-agency team (UNFPA, the IRC and UNHCR) to pilot test the GBVIMS system in Uganda in May 2008.
In June 2008, UNIFEM, now part of UN Women, in cooperation with UNICEF, OHCHR, UNFPA and the UN Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo, held a regional consultation towards the creation of the regional action plan to eradicate sexual violence and end impunity in the Great Lakes Region.
View More
In June 2008, UNIFEM, now part of UN Women, in cooperation with UNICEF, OHCHR, UNFPA and the UN Peacekeeping Mission in the Democratic Republic of Congo, held a regional consultation towards the creation of the regional action plan to eradicate sexual violence and end impunity in the Great Lakes Region.
In February 2008, the Economic Commission for Africa organized a high-level policy dialogue in Addis Ababa on national implementation of the Security Council resolution 1325 (2000) in Africa, in collaboration with the Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women.
View More
In February 2008, the Economic Commission for Africa organized a high-level policy dialogue in Addis Ababa on national implementation of the Security Council resolution 1325 (2000) in Africa, in collaboration with the Office of the Special Adviser to the Secretary-General on Gender Issues and Advancement of Women.
In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
View More
In June 2008, DPKO/DFS developed Guidelines for integrating gender perspectives into the work of United Nations Police in peacekeeping missions and a checklist of gender equality considerations in addressing sexual and gender-based violence. In August 2008, DPKO/DFS briefed Heads of military components of peace-keeping operations during their annual meeting on Security Council resolution 1820 (2008) and the role of the military in its implementation.
In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
View More
In February 2008, DPKO/DFS sent a Code Cable to all DPKO/DFS Field Offices on improved and systematic reporting on sexual violence to the Security Council, as had been requested during the 2007 open debate on resolution 1325 (2000). A further Code Cable was sent in June 2008, following the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
View More
The DPKO/DFS Policy Directive on Gender Equality in United Nations Peacekeeping Operations (November 2006) highlights DPKO/DFS obligation and commitment to address and prevent sexual and gender-based violence against women in post-conflict contexts, including sexual exploitation and abuse committed by civilian and uniformed personnel.
In July 2008, the Executive Committee on Peace and Security (ECPS), chaired by DPA, discussed the issue of sexual violence in conflict and Security Council Resolution 1820 (2008). it was agreed that ECPS would continue to receive regular briefings. The Under-Secretary-General of DPA sent a note to all ECPS members and relevant field presences requesting them to include a paragraph on the implementation of Security Council resolution 1820 (2008) in their reporting to the Security Council.
View More
In July 2008, the Executive Committee on Peace and Security (ECPS), chaired by DPA, discussed the issue of sexual violence in conflict and Security Council Resolution 1820 (2008). it was agreed that ECPS would continue to receive regular briefings. The Under-Secretary-General of DPA sent a note to all ECPS members and relevant field presences requesting them to include a paragraph on the implementation of Security Council resolution 1820 (2008) in their reporting to the Security Council.
UNIFEM, now part of UN Women, advocated for the adoption of Security Council Resolution 1820 (2008) on sexual violence in conflict. As Chair of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, UNDP/Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) advocated with Security Council members for the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
View More
UNIFEM, now part of UN Women, advocated for the adoption of Security Council Resolution 1820 (2008) on sexual violence in conflict. As Chair of UN Action Against Sexual Violence in Conflict, UNDP/Bureau for Crisis Prevention and Recovery (BCPR) advocated with Security Council members for the adoption of Security Council resolution 1820 (2008).
ILO’s International Migration Programme (MIGRANT) prepared a global policy-advice report on gender and migration for the International Conference on Gender, Migration and Development: Seizing Opportunities and Upholding Rights (ICGMD) that covered the issue of violence against women migrant workers. The conference took place in September 2008 and was organized with UNIFEM, UNICEF, Migrants Forum in Asia (MFA), and Migrant Rights International (MRI) and resulted in The Manila Call to Action and...
View More
ILO’s International Migration Programme (MIGRANT) prepared a global policy-advice report on gender and migration for the International Conference on Gender, Migration and Development: Seizing Opportunities and Upholding Rights (ICGMD) that covered the issue of violence against women migrant workers. The conference took place in September 2008 and was organized with UNIFEM, UNICEF, Migrants Forum in Asia (MFA), and Migrant Rights International (MRI) and resulted in The Manila Call to Action and its Resolution:http://www.icgmd.info/docs/icgmd_manila_call_to_action.pdf
OHCHR entered into a partnership with the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) in order to contribute to shaping policy in the areas of addressing violence against women, the promotion of gender equality and ensure respect of individual gender identity.
View More
OHCHR entered into a partnership with the African Commission on Human and Peoples’ Rights (ACHPR) in order to contribute to shaping policy in the areas of addressing violence against women, the promotion of gender equality and ensure respect of individual gender identity.