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ABOUT 14 RESULTS
Through a gender-based violence Coordination mechanism established by UNIFEM, now part of UN Women, and GIZ in 2010, Cambodia has been at the forefront of joint advocacy and behavioral change initiatives.
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Through a gender-based violence Coordination mechanism established by UNIFEM, now part of UN Women, and GIZ in 2010, Cambodia has been at the forefront of joint advocacy and behavioral change initiatives.
UNFPA is leading the coordination efforts of the gender-based violence cluster to address GBV/VAW in Haiti in the aftermath of the earthquake. UNFPA Country Offices – in more than 32 countries – are operationalizing various components of UN Security Council Resolution 1325, under the four pillars of the Resolution. UNFPA’s partnership with UNICEF globally and in 17 country offices in co-chairing and implementing activities under the UNFPA-UNICEF Joint Programme and Trust Fund on Female Genital...
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UNFPA is leading the coordination efforts of the gender-based violence cluster to address GBV/VAW in Haiti in the aftermath of the earthquake. UNFPA Country Offices – in more than 32 countries – are operationalizing various components of UN Security Council Resolution 1325, under the four pillars of the Resolution. UNFPA’s partnership with UNICEF globally and in 17 country offices in co-chairing and implementing activities under the UNFPA-UNICEF Joint Programme and Trust Fund on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) and activities under the Trust Fund are ongoing.
UNIFEM, now part of UN Women, continues to provide technical assistance to advocates, including national women’s machineries, for the development of National Action Plans to end violence against women in: eight Caribbean countries; the Seychelles, through work with the Ministry of Health and Social Development; and the Occupied Palestinian Territory, through a workshop with the Palestinian Ministry of Women’s Affairs on the National Strategy to Combat Violence against Women. UNIFEM issued a ‘Ten...
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UNIFEM, now part of UN Women, continues to provide technical assistance to advocates, including national women’s machineries, for the development of National Action Plans to end violence against women in: eight Caribbean countries; the Seychelles, through work with the Ministry of Health and Social Development; and the Occupied Palestinian Territory, through a workshop with the Palestinian Ministry of Women’s Affairs on the National Strategy to Combat Violence against Women. UNIFEM issued a ‘Ten Point National Accountability Checklist’ on ending violence against women for policy-makers, parliamentarians, and advocates to strengthen due diligence in the development and tracking of national and local policies/programmes. UNIFEM partnered with excluded groups of women, including indigenous women, HIV-positive women’s networks, young women and migrant women workers from Africa, Asia, the Commonwealth of Independent States and Latin America and the Caribbean to hold policy-makers accountable to eliminate violence.UNIFEM, now part of UN Women, launched its online Global Virtual Knowledge Centre (http://www.endvawnow.org) which provides state-of-the-art, evidence-based guidance to develop capacities of country-level practitioners in effective design, implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes.
UNRWA is participating in the different UN taskforces aiming to build national strategies to end violence against women in Lebanon, Syria and the occupied Palestinian territory (oPt). In the latter specifically, UNRWA is addressing gender-based violence through its participation in the Gender Equality - Social, Political and Economic programme.
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UNRWA is participating in the different UN taskforces aiming to build national strategies to end violence against women in Lebanon, Syria and the occupied Palestinian territory (oPt). In the latter specifically, UNRWA is addressing gender-based violence through its participation in the Gender Equality - Social, Political and Economic programme.
In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising,...
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In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising, sensititation and capacity-building with the view to change gender stereotypes; 4) protecting and helping survivors of gender-based violence.
As Protection Cluster chair, the OHCHR promoted coordination on strategy and advocacy among actors working to address violence against women in Timor-Leste.
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As Protection Cluster chair, the OHCHR promoted coordination on strategy and advocacy among actors working to address violence against women in Timor-Leste.
In collaboration with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Subregional Headquarters for the Caribbean, DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in national action plans on violence against women, which took place in Port of Spain, Trinidad and Tobago, from 13 to 15 September 2010. During the meeting, experts identified key elements and good practice examples for the development, content, implementation,...
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In collaboration with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Subregional Headquarters for the Caribbean, DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in national action plans on violence against women, which took place in Port of Spain, Trinidad and Tobago, from 13 to 15 September 2010. During the meeting, experts identified key elements and good practice examples for the development, content, implementation, monitoring and evaluation of national action plans on violence against women. Further information regarding the expert group meeting, including expert discussion notes, is available on line at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-egms-nap2010.htm.
Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
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Members of UNHCR’s Executive Committee prepared a draft Conclusion on the rights and protection needs of refugees with disabilities, which included the need to prevent and respond to violence against women refugees with disabilities.
In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against...
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In July 2010, UNODC hosted an Expert Group Meeting to review draft material for the forthcoming International Framework for Action to Implement the Smuggling of Migrants Protocol, a technical assistance tool to support States in the implementation of the Smuggling of Migrants Protocol. The draft tool recommends that the special vulnerability of smuggled migrant women to violence be borne in mind in the design, implementation and review of any measures put in place to protect women against violence. The draft provides that addressing violence against women in the context of migrant smuggling begins with addressing the underlying discriminatory norms and behaviour which manifest as increased vulnerability of women to violence, both before being smuggled, during the smuggling process and afterwards, especially when they are living as irregular migrants in or are in the custody of the destination state and/or are returned to their state of origin.At its 17th session (April 2008), the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice requested UNODC to convene an intergovernmental group of experts to review and update, as appropriate, the Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice (hereinafter MSPMs), adopted by the General Assembly in its resolution 52/86.The need to revise the MSPMs stemmed from the recognition that new practices, new thinking and new research have been developed since the adoption of the Model Strategies in December 1997.In July 2010, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its 19th session (May 2010), the Economic and Social Council adopted resolution 2010/15 entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to violence against women” for further consideration and possible adoption by the General Assembly at its 65th session. By endorsing this resolution, the Council adopted the guidelines contained in the updated MSPMs (see annex of resolution 2010/15) which represent a comprehensive framework to assist States in developing policies and carrying out actions to eliminate violence against women and to promote equality between men and women within the criminal justice system. They are organized around eleven themes: i) guiding principles; ii) criminal law; iii) criminal procedure; iv) police, prosecutors and other criminal justice officials; v) sentencing and corrections; vi) victim support and assistance; vii) health and social services; viii) training; ix)) research and evaluation; x) crime prevention measures; and xi) international cooperation. The Council urged Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices relating to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the updated MSPMs, to determine if they are adequate to prevent and eliminate violence against women. Member States were also called upon to advance effective crime prevention and criminal justice strategies that address violence against women, including strategies aimed at preventing revictimization.The Economic and Social Council, upon recommendation of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, adopted resolution 2010/16 entitled “UN Rules for Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules)”. The Bangkok Rules, annexed to the resolution, which were developed to supplement the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and the United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (Tokyo Rules) are made up of 70 rules.The Bangkok Rules will be submitted to the General Assembly, at its 65th session, for its consideration and possible approval.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
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DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.