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ABOUT 12 RESULTS
In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment...
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In June 2011, the International Labour Conference adopted the Convention No. 189 and Recommendation No. 201 on Decent Work for Domestic Workers. The new standards are a strong recognition of the economic and social value of domestic work and a call for action to address the existing exclusions of domestic workers from labour and social protection. Article 5 of Convention No. 189 calls for measures to ensure that domestic workers enjoy effective protection against all forms of abuse, harassment and violence.
The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary...
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The OHCHR office in Brussels, together with the UN Country Team, actively participated in the elaboration and adoption of the European Union (EU) Directive on Preventing and Combating Trafficking in Human Beings and Protecting Its Victims. A commentary on implementing the Directive has been developed and submitted to the EU. This Commentary is aimed at assisting EU countries in interpreting the Directives in a more human rights-based approach. UNICEF also contributed to the Joint UN Commentary on EU Directive.OHCHR continued to promote the Recommended Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking through the organization of regional launchings of the Commentary of the Recommended Principles and Guidelines published at the beginning of 2011 with capacity building activities in Moldova (November 2011) and in the United Arab Emirates (December 2011). The Commentary is an in-depth analysis of the legal and policy frameworks on trafficking.The Working Group on Discrimination against Women in Law and Practice of the Human Rights Council was appointed in March 2011 and assumed its functions on 1 May 2011. During the reporting period, the Working Group held two sessions in Geneva, decided its working methods and thematic priorities. These relate to women’s right to equality in participating in public and political life including at times of political transitions (2012) and women’s right to equality in participating in economic and social life including at times of economic crisis (2013).More information can be found at:http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/WGWomen/Pages/WGWomenIndex.aspx
In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
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In December 2011, UNHCR organized a ministerial meeting marking the 60th anniversary year of the Refugee Convention, during which a number of states made pledges related to the implementation of the Refugee and Statelessness Conventions, including on eliminating sexual and gender-based violence and gender discrimination in nationality legislation.
UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
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UN Women prepared reports of the Secretary General to the sixty-sixth session of the General Assembly on Violence against women migrant workers (A/66/212) and on the Girl-child (A/66/257); as well as a report of the Secretary General to the fifty-sixth session of the Commission on the Status of Women (CSW) on Ending female genital mutilation (E/CN.6/2012/8). UNICEF provided technical inputs to both reports.
OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple...
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OHCHR submitted two reports to the Human Rights Council’s 17th session (June 2011), respectively on the expert workshop on challenges, good practices and opportunities in the elimination of all forms of violence against women (A/HRC/17/22), and a Compilation of good practices in efforts aimed at preventing violence against women (A/HRC/17/23).OHCHR supported the Special Rapporteur on Violence against Women, its causes and consequences in developing and presenting a thematic report on multiple and intersecting forms of discrimination (A/HRC/17/26) which proposes a holistic approach to addressing the multiple and intersecting forms of discrimination that contribute to and exacerbate violence against women. The Special Rapporteur also submitted her reports to the Human Rights Council on missions undertaken to El Salvador, Algeria, Zambia and the United States. OHCHR further supported the Special Rapporteur in convening a side event on regional standards and violence against women during the seventeenth session of the Human Rights Council in June 2011. The objective of this event, which brought together representatives of regional human rights mechanisms from Africa, Asia, Europe and the Inter-American region, was to analyse the different provisions on violence against women elaborated in the regional human rights instruments and relevant jurisprudence developed by the regional mechanisms.
The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
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The UNAIDS Secretariat provided comprehensive support for the 2011 UN General Assembly High-Level Meeting on AIDS. The resulting Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS highlights the need to eliminate violence against women.
The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
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The Supplement to the Handbook for Legislation on Violence Against Women: “Harmful Practices” Against Women was published, and its final version is available on the website of UN Women in all UN official languages, at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-handbook.htm#handbook_supp. This Supplement should be read and used together with the Handbook for legislation on violence against women. Hard copies were also produced.
UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
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UNICEF continued its global advocacy for free and universal birth registration which supports the implementation of national legislation on minimum ages, including for child labour, child recruitment, child marriage and trafficking for the purpose of exploitation.
The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a...
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The ECA, through its African Center for Gender and Social Development (ACGSD), has developed the Follow-up Strategy of the Beijing +15 Regional Review, which defines an approach to operationalise the Banjul Declaration as well as those outcomes of the 54th session of the Commission on the Status of Women that relate specifically to Africa. The strategy identifies seven strategic focus areas, one of which is violence against women. Key recommendations include the need to adopt and implement a multi-sectoral plan to address gender-based violence, within the framework of the United Nations Secretary-General’s “UNiTE to End Violence against Women and Girls” campaign; as well as ensuring the enactment and strengthening of laws to address it.
In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into...
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In Mauritania, UN Women supported gender equality advocates for the implementation of the Africa UNiTE campaign, and a draft law for the prevention and punishment of violence against women was presented in November 2011, to members of the government, more than 50 national non-government organizations, and to the main donors and technical partners. This draft law constitutes a key advocacy tool for bringing about legislation on eliminating gender-based violence and mainstreaming this issue into national policies.In Algeria, UN Women continued to support the advocacy efforts of some members of the non-government coalition for the criminalization of violence against women, which contributed to the submission of a draft law making gender-based violence a criminal offence. In January 2012, it was reported that the Algerian Parliament Bureau reviewed the draft law and decided to submit it to the next session of Parliament for discussion.In Morocco, UN Women supported the Spring Time for Dignity Coalition, which led it to develop its communication and advocacy strategy and finalize the preparation and update of its Memorandum on the gender-sensitive reform of the penal code in light of the provisions of the new constitution adopted in July 2011.In Afghanistan, UN Women provided technical assistance and substantive support to the Afghanistan Ministry of Women’s Affairs and the Elimination of Violence against Women (EVAW) Commission to support the implemention of the Law on EVAW. OHCHR/UNAMA also supported the implementation of the new law by undertaking monitoring, advocacy and capacity-building activities.