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UNDP has been striving to collect and analyse evidence that will be a baseline for all activities to achieve gender equality and end GBV.
In 2020, UNDP Timor-Leste under the Spotlight Initiative conducted a baseline study on Gender-Based Violence and an assessment of laws, policies, and practices affecting gender equality and gender justice in the country. The baseline is being used to provide tailored support to the National Parliament and others, on legislative amendments to align Timorese legislation with international standards.
UNDP India undertook a study to understand the social and the economic impact on women migrant workers. This report, published in July 2020, collected evidence from 12 states (both interstate and intrastate).
In the Dominican Republic, UNDP presented infographic based on an analysis of violence against women differentiated across the life cycle. It includes advances in the legal framework, challenges, and data on intrafamily and domestic violence, sexual violence and femicide.
In Honduras, UNDP and USAID conducted analysis and presented infographic to make visible and recognize the situation of violence against women, based on the evidence. It contains the main needs and demands of women as rights holders, to reinforce achievements and make sustained progress towards equality.
UNDP has organized a series of trainings on gender and GBV for local government officials including police and judiciary, CSOs, and survivors.
In Azerbaijan, UNDP trained local women-activists to provide rapid psychosocial support, safety plans, case management and referrals to assist GBV survivors of all genders.
With the support of the Johns Hopkins University, the Common Elements Treatment Approach (CETA), a trans-diagnostic mental health intervention developed for delivery by non-professionals, is being implemented in Moldova. CETA is also an evidence-based programme demonstrated to significantly prevent intimate partner violence.
UNDP Iraq , Fiji, Maldives, Serbia, Ukraine, Brazil, Peru and others also provided training on GBV prevention for judges, prosecutors and police officers to end gender-based violence.
The office in Somalia supported a SGBV programme in Mogadishu and Puntland starting in 2020. A fully functional SGBV Unit was established and staffed in Mogadishu. UNDP also worked with Office of the Attorney General in Puntland, with the aim of providing technical support and building the capacity of the institution to promote access to justice for survivors/victims of sexual and gender-based violence
A three days’ workshop, providing Libya law enforcement with information related to offenses that constitute gender-based violence (GBV), was organized by UNDP Libya.
In 2017, UNDP launched the “Ending Gender-based Violence (GBV) and Achieving the SDGs” global project. This project aims to take violence prevention to scale by bringing new partners, strategies and sources of financing to the table. Over three years, it will: design, test and evaluate initiatives that will reduce GBV in select pilot sites; and develop new knowledge, skills and tools to reduce GBV in other contexts. Pilots will integrate GBV into broader UNDP sectoral programming (such as environment and livelihoods) and/or will focus around the principle of leaving no one behind.
All pilots will be implemented at the local level, but their lessons will be global. The project will translate evidence from the pilots into policy and advocacy tools, along with instruments such as new financing modalities.
In Latin America, OHCHR in coordination with UNDP Regional Virtual School, finalized the design of a self-learning on-line course on the Latin American Protocol for the investigation of gender-related killings of women. The virtual course was successfully tested by 28 participants from the region (academia, Judiciary, Public-Attorney’s Offices, forensics, psychologists and OHCHR staff). Related traning courses have been organised by OHCHR RGA in Panama, in Bolivia, and other countries from the region.
In Kenya, UNDP has supported the training for 35 senior prison officials on the link between Gender Based Violence and HIV and a seminar for National Human Rights Institutions (NHRI) on HIV, GBV, human rights and the law-one of Kenya’s NHRIs has since development a Gender and Diversity Strategy. Furthermore, 121 officials from the peace (district peace committees) and security (National Police, Administrative Police, Directorate of Criminal Investigations) sectors have been trained on SGBV in the context of emergencies through UNDP’s support. These trainings were particularly successful and have led to SGBV being prioritized as a standing agenda item during monthly briefing meetings between the police, peace actors and community leaders.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
The UNDP Regional Hub for Arab States has commissioned a comprehensive assessment on how GBV protection services are being addressed through legislation, practices and their implementation. The study is to be used to inform effective gender justice programming to combat GBV in the Arab States Region especially in the justice and security sectors. The analysis will also support country and regional advocacy efforts to advocate for the reform of laws, policies and practices that respect and uphold women’s rights.
In Fiji, Training workshops for Markets for Change Projects (M4C) are held in marketplaces to ensure that marketplaces are gender friendly and safe places for women. The successfully piloted mobile service delivery by Fiji REACH for community education on economic, social and legal rights, in which 1,994 people participated (69% women; 5% children) and provided advisory services to 394 people (75% women) for issues including prevention and support for Sexual and Gender Based Violence.