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OHCHR advocated the adoption of laws for reparations of survivors of sexual violence and worked to strengthen capacities of national rule of law and justice actors in order to address impunity for conflict-related sexual violence. OHCHR’s Guidance Note on reparations for victims of conflict-related sexual violence was published in June 2014 during the UK Summit on Sexual Violence in Conflict. This guidance note provided policy and operational guidance for Member States, UN agencies, development actors, and civil society organizations regarding reparations for victims of conflict-related sexual violence. In 2015, OHCHR provided support to strengthen the capacity of human rights component in Mali to monitor and investigate conflict-related sexual violence. Inputs and comments were provided on legislation on sexual gender based violence in a variety of countries to ensure compliance with international norms (including in Zambia, Belarus Bolivia, Paraguay, Chile, Somali, and Papua New Guinea). As part of the Team of Experts on the Rule of Law on Sexual Violence in Conflict, OHCHR continued to provide technical advice and capacity-building assistance to national authorities in addressing accountability for conflict-related sexual violence (in Central African Republic, Colombia, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Guinea, Liberia, Somalia and South Sudan).
OHCHR provided conceptual and policy support, legal advice, technical assistance and capacity building for the establishment of gender sensitive and participatory transitional justice processes. For instance, in 2014, OHCHR assisted in facilitating consultations with survivors of sexual and gender based violence in the DRC, Nepal, Uganda and Kosovo. In the DRC, OHCHR implemented projects to strengthen victims’ access to justice, including through mobile courts, legal clinics and pilot initiatives to inform broader reparations efforts. One such pilot initiative included providing support to survivors of sexual violence in the areas of Bukavu and Shabunda. In Uganda, OHCHR provided technical advice to the International Crimes Division of the High Court to facilitate compliance with good practices in handling cases of sexual and gender-based violence. OHCHR support focused on ensuring victims and witnesses’ access to justice and protection, especially for children and victims of sexual and gender-based violence. In 2015, OHCHR and the Human Rights Division of the United Nations Mission in Liberia assisted national counterparts established centres that provided comprehensive services to survivors of sexual gender-based violence. Additionally in 2015, OHCHR finalized a guidance tool on witness and victims protection, with specific focus on victims of sexual and gender-based violence.
UNODC was involved in the work of the global focal point for police, justice and corrections in post-conflict and other crisis situations, in relation to joint field missions, planning and programming, and in strategic and operational discussions at headquarters. Led by UNDP and the Department of Peacekeeping Operations, in partnership with Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UN-Women and UNODC, the global focal point supports UN country presences in mission and non-mission settings.
OHCHR supported fact-finding missions and Commissions of Inquiry which, inter alia, look into violence against women including sexual violence in Mali, and Central African Republic. In October 2013, OHCHR, in collaboration with UN WOMEN, organised a meeting to review efforts to strengthen expertise of Commissions of Inquiry and Fact-Finding Missions in the area of sexual and gender-based violence.
In South Sudan, OHCHR provide support to the government to establish a high-level policy panel to improve women’s access to justice including the launching of mobile-courts to speed up legal proceedings, review of the criminal justice system.