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Following the report of the “Panel on Reparations for Sexual Violence in the democratic Republic of Congo”, in December 2010, the OHCHR undertook a follow-up mission to the Democratic Republic of Congo to discuss the findings and recommendations of the report with all stakeholders.
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Following the report of the “Panel on Reparations for Sexual Violence in the democratic Republic of Congo”, in December 2010, the OHCHR undertook a follow-up mission to the Democratic Republic of Congo to discuss the findings and recommendations of the report with all stakeholders.
The OHCHR Regional Office for Central Africa, in partnership with the UN Centre for Human Rights and Democracy in Cental Africa (CNUDHD) contributed to the elaboration of the Cameroon National Gender Policy, which includes activities to combat gender-based violence, by providing technical advice, sharing documentation, and supporting, with other UN system partners, the national validation workshop for the draft national gender policy.The OHCHR Regional Office for Europe provided advocacy and...
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The OHCHR Regional Office for Central Africa, in partnership with the UN Centre for Human Rights and Democracy in Cental Africa (CNUDHD) contributed to the elaboration of the Cameroon National Gender Policy, which includes activities to combat gender-based violence, by providing technical advice, sharing documentation, and supporting, with other UN system partners, the national validation workshop for the draft national gender policy.The OHCHR Regional Office for Europe provided advocacy and advice on the preparation of an EU strategy on Violence against Women in October 2010. On 24-25 November 2010, OHCHR organized a two-day Expert workshop: The elimination of all forms of violence against women – challenges, good practices and opportunities.
The OHCHR Regional Office for South-East Asia participated in the Commemoration of the 10th Anniversary of UN Security Council 1325, on Women, Peace and Security held by the Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW). The event also launched the Regional Advisory Group on Women, Peace and Security, where several stakeholders were present. The OHCHR Regional Office in the Pacific gave a presentation on “Women and Conflict and Peace and Security” at the Regional...
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The OHCHR Regional Office for South-East Asia participated in the Commemoration of the 10th Anniversary of UN Security Council 1325, on Women, Peace and Security held by the Thematic Working Group on Gender Equality and Empowerment of Women (TWG-GEEW). The event also launched the Regional Advisory Group on Women, Peace and Security, where several stakeholders were present. The OHCHR Regional Office in the Pacific gave a presentation on “Women and Conflict and Peace and Security” at the Regional Training Program on violence against women, which was organized and facilitated by Fiji Women’s Crisis Center (FWCC). On 26 October, the Regional Office and the OHCHR New York Office organized a workshop for the 1325 anniversary in New York entitled: Unrecognized Conflict: Women’s Survival and Security. The workshop discussed issues of unknown and unrecognized conflicts and how they impact women’s security. On 27 October, in New York, the OHCHR facilitated a workshop on “Building Peace: Exploring the Intersections of Militarism and Violence against Women”, as part of the 1325 anniversary. The OHCHR Regional Office in the Pacific published a discussion paper for the 10th Anniversary of United Nations Security Council Resolution 1325, entitled “Armed Tribal Conflict and Sorcery in the Highlands of Papua New Guinea.” On 25 October, the Regional Office further presented issues from the discussion paper at a workshop ‘Voices from the Frontlines’ organized by the United Methodist Women and World Council of Churches.
In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising,...
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In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising, sensititation and capacity-building with the view to change gender stereotypes; 4) protecting and helping survivors of gender-based violence.
In DRC,in order to strengthen assistance and support to victims of sexual violence, OHCHR has assembled a high-level panel of experts that will convene in the end of September 2010. The panel, led by the Deputy High Commissioner, will hold a series of hearings in various parts of the DRC with survivors of sexual violence as well as other actors. It will examine how victims perceive and evaluate institutional responses to the crimes committed against them. Ultimately, this project will provide a...
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In DRC,in order to strengthen assistance and support to victims of sexual violence, OHCHR has assembled a high-level panel of experts that will convene in the end of September 2010. The panel, led by the Deputy High Commissioner, will hold a series of hearings in various parts of the DRC with survivors of sexual violence as well as other actors. It will examine how victims perceive and evaluate institutional responses to the crimes committed against them. Ultimately, this project will provide a much needed advocacy tool not only for developing a reparations mechanism for all victims of sexual violence, but also for addressing the many weaknesses in the judicial system that affect prosecution of this crime in the DRC.
As Protection Cluster chair, the OHCHR promoted coordination on strategy and advocacy among actors working to address violence against women in Timor-Leste.
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As Protection Cluster chair, the OHCHR promoted coordination on strategy and advocacy among actors working to address violence against women in Timor-Leste.
The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste worked on the Draft Laws on Reparations, through an OHCHR-funded consultant, tasked with producing the original draft laws, and the follow-up institution for the truth commissions, such as the Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) and the Commission for Truth and Friendship (CTF), advocating for the inclusion of victims of sexual violence.
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The OHCHR/Human Rights and Transitional Justice Section in the UN Integrated Mission in Timor-Leste worked on the Draft Laws on Reparations, through an OHCHR-funded consultant, tasked with producing the original draft laws, and the follow-up institution for the truth commissions, such as the Commission for Reception, Truth and Reconciliation (CAVR) and the Commission for Truth and Friendship (CTF), advocating for the inclusion of victims of sexual violence.
OHCHR, along with the Office of the SRSG on Sexual Violence in Conflict, DPKO and UNDP, worked on the operationalization of the team of experts to be deployed to situations of particular concern with respect to sexual violence in armed conflict, in order to assist national authorities to strengthen the rule of law, as called for under Security Council Resolution 1888. At the headquarters level, UNDP and other UN entities have developed a joint programme document and secured seed funding from the...
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OHCHR, along with the Office of the SRSG on Sexual Violence in Conflict, DPKO and UNDP, worked on the operationalization of the team of experts to be deployed to situations of particular concern with respect to sexual violence in armed conflict, in order to assist national authorities to strengthen the rule of law, as called for under Security Council Resolution 1888. At the headquarters level, UNDP and other UN entities have developed a joint programme document and secured seed funding from the UN Action Against Sexual Violence Multi-donor Trust Fund (MDTF) for an initial six month period to recruit and put in place the team of experts.
In 2009, OHCHR in Colombia, in coordination with the OHCHR’s Women ‘s Rights and Gender Unit, undertook several training sessions to strengthen the capacity of the Attorney General’s Office, as well as specialized NGOs, to prosecute crimes of sexual violence in the context of the armed conflict. The project foresees the elaboration of recommendations for a prosecution strategy.
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In 2009, OHCHR in Colombia, in coordination with the OHCHR’s Women ‘s Rights and Gender Unit, undertook several training sessions to strengthen the capacity of the Attorney General’s Office, as well as specialized NGOs, to prosecute crimes of sexual violence in the context of the armed conflict. The project foresees the elaboration of recommendations for a prosecution strategy.
OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups, working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop projects proposals, policies and strategies, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials for the...
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OHCHR’s country offices in Bolivia, Colombia, Russia and Uganda were part of UN Inter-Agency Groups, working on gender issues in support of national and local authorities, the judiciary and civil society to develop projects proposals, policies and strategies, on combating sexual and gender-based violence.OHCHR’s country office in Guatemala assisted State institutions and, in coordination with the Interagency Group on Women’s Rights, provided technical advice to State officials for the elaboration of policies based on international and national human rights standards in order to accelerate and strengthen the implementation of the Law against femicide and other forms of violence.