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UNFPA supports the global geospatial knowledge platform to assist in knowledge sharing related to the prevalence of intimate partner violence for 119 countries and their subregions. A geospatial dashboard on IPV was launched in December 2020, and an accompanying report on IPV data was published in May 2021.
During emergencies, UNFPA is a lead agency in enabling safe and ethical service data collection and management, including coordinating the GBV Information Management System (GBVIMS) Steering Committee (UNFPA, UNICEF, UNHCR, IRC and IMC). Online (Primero/GBVIMS+) and offline (GBVIMS) GBV case management and incident monitoring systems facilitate safe and ethical GBV data collection and sharing in order to support a continuous process of evaluation in the improvement and coordination of services to ensure that survivor-centered care is supported, and support quality service provision by providing a set of tools which help service providers to support survivors in an integrated manner. GBVIMS and GBVIMS+ are currently used by 159 non-governmental organisations (139 national and 20 international) and engage 12 UN entities in 25 countries.
At the start of the COVID-19 pandemic, UNFPA was at the forefront in projecting the impact of women and girls. In April 2020, UNFPA, Avenir Health and Johns Hopkins University published modelled data on the impact of the pandemic on gender-based violence, female genital mutilation and child marriage. This model has been highly cited to exemplify the devastating effects of the pandemic on efforts to end VAW. UNFPA estimated that if the lockdown continued for 6 months, 31 million additional gender-based violence cases could be expected, and for every 3 months of continued lockdown, an additional 15 million additional cases of gender-based violence were to be expected. It was also estimated that 2 million cases of FGM and 13 million cases of child marriage that could have been otherwise prevented, would occur as a consequence of the pandemic.
UNFPA is undergoing a costing exercise for GBV programs at country level. By August 2021, the cost of UNFPA’s GBV prevention and response programmes had been estimated for 9 countries.
As of 2021, 15 GBV prevalence surveys and 24 countries have benefited from the kNOwVAW data capacity building initiative. This initiative also supported 9 countries in the Asia Pacific to publish reports with findings of a VAW prevalence survey.
In November 2020, the East Asia and Pacific Regional Offices of UNFPA, UN Women and UNICEF launched a joint study exploring and illustrating the interlinkages between violence against women and violence against children in four countries, namely Cambodia, Papua New Guinea, the Philippines and Viet Nam.
UNFPA works in partnerships with governments to develop legislation that is responsive to the needs of survivors and that is aligned with international laws and human rights standards. UNFPA provides technical, human and financial resources to support the development of national laws and largely engages with governments. By the end of 2020, as much as 96% of UNFPA Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy. For example, in Kyrgyzstan, UNFPA contributed to the review of gaps in legislation resulting in expanded and improved services for survivors, increased awareness on gender-based violence and the utilization of new technologies during the pandemic. In the Gambia, UNFPA contributed to the approval of a law criminalizing FGM. And, in Nigeria the Violence Against Persons’ Prohibition Act has been adopted in 20 States in 2020 (bringing the total to 25 States).
UNHCR is a founding member of the Gender-Based Violence Information Management System and sits on its Steering Committee along with UNFPA, IRC, IMC and UNICEF. UNHCR is working to strengthen and harmonize data collection on SGBV by implementing the GBVIMS in selected operations. In 2015, UNHCR provided technical support in data collection and analysis to 22 countries.
In 2015, UNFPA and UNDP Burkina Faso supported the creation of a universal form allowing police units and offices for the promotion of women’s rights on decentralized level to collect data on violence against women and girls. Data collection is on-going, again with the support of UNDP. Moreover, UNDP also supported the creation of a tool for data collection and analysis, allowing the monitoring of violence on a regional and national basis.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.