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UNFPA works in partnerships with governments to develop legislation that is responsive to the needs of survivors and that is aligned with international laws and human rights standards. UNFPA provides technical, human and financial resources to support the development of national laws and largely engages with governments. By the end of 2020, as much as 96% of UNFPA Country Offices were involved in strengthening national legislation and policy. For example, in Kyrgyzstan, UNFPA contributed to the review of gaps in legislation resulting in expanded and improved services for survivors, increased awareness on gender-based violence and the utilization of new technologies during the pandemic. In the Gambia, UNFPA contributed to the approval of a law criminalizing FGM. And, in Nigeria the Violence Against Persons’ Prohibition Act has been adopted in 20 States in 2020 (bringing the total to 25 States).
With the Office of the UN Special Rapporteur on violence against women and the Center for Women’s Global Leadership, UNFPA convened an Expert Group Meeting to gather current and past research and information by leading media organizations, news entities and key women journalists on the status, consequences and causes of threats to women journalists worldwide. The findings and the submissions received following a call for input issued by the UN Special Rapporteur on violence against women contributed to the report the Special Rapporteur presented at the 44th session of the UN Human Rights Council in June 2020.
The kNOwVAWdata initiative supports safe and ethical prevalence and administrative data collection, analysis and reporting through technical assistance as well as capacity development programmes. From 2018 to 2019, 65 UNFPA staff participated in the kNOwVAWdata curriculum course from 19 countries. In December 2020 the course was adjusted to an online format which enabled an additional 50 participants, from all regions, to undertake the course. Currently 32 UNFPA staff and close to 100 external participants are enrolled in the course curriculum from over 36 countries. Under the UNFPA flagship programme for disability inclusion, The We Decide Global Initiative, one key focus area is ending violence against women with disabilities and building UNFPA internal capacities accordingly. The UNFPA We Decide Disability Inclusion Guidelines have been implemented in 74 Country Offices. Within the scope of the Joint Programme for UN Partnership for Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD) “Building Back Better for All”, UNFPA produced resources that strengthen disability inclusive COVID-19 response and recovery in connection to GBV and SRHR. UNFPA staff was trained on how to use these tools and resources.Under the UNFPA flagship programme for disability inclusion, The We Decide Global Initiative, one key focus area is ending violence against women with disabilities and building UNFPA internal capacities accordingly. The UNFPA We Decide Disability Inclusion Guidelines have been implemented in 74 Country Offices. Within the scope of the Joint Programme for UN Partnership for Rights of Persons with Disabilities (UNPRPD) “Building Back Better for All”, UNFPA produced resources that strengthen disability inclusive COVID-19 response and recovery in connection to GBV and SRHR. UNFPA staff was trained on how to use these tools and resources.
UNFPA works with key stakeholders to address inadquacies in national legislation in the vast majority of its 124 Country and Sub-Regional Offices. As much as 93 percent of UNFPA Country Offices are involved in the drafting of national legislation on VAW. In 2015, the UNFPA-UNICEF Joint Programme on Female Genital Mutilation and Cutting (FGM/C) succeeded in assisting the governments and parliaments of Nigeria and Gambia on enacting specific national legislations on FGM/C. The “Violence Against Persons Prohibition Act” was adopted in Nigeria and an amendment was made to the “Women’s Act of 2010” in The Gambia.