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As part of the Phase II of the UNFPA-UNICEF Joint Programme on FGM/C, to strengthen the inter-linkages between VAWG and harmful practices such as FGM/C, and address the root causes of such violence, UN Women has developed is developing policy document on essential elements to end FGM/C as a form of VAWG, in addition to a training module on gender and FGM/C, to accompany the UNFPA-UNICEF Manual on Social Norms and Change.
In Viet Nam in 2016, UN Women supports Legal Aid Department of Ministry of Justice to build a legal aid system sensitive to the needs of VAW survivors. This includes 1) technical assistance to legal drafters of the amended Legal Aid Law and to develop joint UN recommendations together with UNDP, UNICEF, UNODC, UNAIDS, highlighting gaps with international normative frameworks; and 2) support to develop a guideline for legal aid providers, reflecting the legislative changes of the criminal laws in 2015 and promoting gender-sensitive and survivor-centred response based on international standards. Materials developed through the support to Judicial Academy and UNODC's handbook for legal aid providers on domestic violence cases will be utilized for this purpose.
In Jordan, through the support of the Governments of Norway, UN Women - in partnership with UNFPA and UNICEF - implements the second phase of the joint project “Hemayati: Promoting Women and Girls’ Health and Well-being”. The project is also implemented in collaboration with the Ministry of Social Development (MoSD), Ministry of Health (MoH) and partner NGOs including the Jordanian Women Union and Un Ponte Per (UPP). The project’s overall aim is to increase sexual and gender-based violence (SGBV) survivors’ access to comprehensive lifesaving protection services, including health, psychosocial and legal services. Building on a successful first phase (2013-2014), the second phase of the project is being implemented in five governorates of Jordan (Amman, Irbid, Zarqa, Mafraq and Maan) benefiting from the expertise of all participating UN agencies and partners. The objective is to bring all the services necessary for women and girls who have experienced violence in a one-stop shop to ensure that they receive quality, survivor-centered support when they need it most.
In Belarus, in partnership with UNFPA, UNICEF and the Ministry of Internal Affairs, IOM provided tools and technical assistance to NGOs to improve national capacity to counteract and prevent domestic violence, especially against women and children. This project launched a Pilot Seminar on the relationship between domestic violence and trafficking in women and children. Counter-trafficking NGOs, judges, prosecutors, law-enforcement officials and representatives of the border troops of Belarus participated in this event. The seminar has brought the attention to and initiated a dialogue among the relevant actors on this topic. It established a forum for relevant parties to work together and improve various legal and support provisions for victims of trafficking and domestic violence. Overall, ten NGOs, 75 NGOs’ staff members, 45 law-enforcement officials and over 40 other specialists received training as part of this project. The project also referred at least 700 victims of domestic violence for specialized assistance.
In 2015, the Central African Republic saw an increase in the number of reported cases of sexual exploitation and abuse involving children by United Nations personnel or by foreign military personnel associated with a United Nations mandate, rising to 28 cases from 9 reported cases in 2014. 1)In response, UNICEF implemented a Notification Alert to senior management to strengthen the reporting of child rights allegations and incidents, this contributed to improving timely reporting and monitoring of cases. 2)UNICEF increased the scale up assistance and support to victims, through medical care, psychosocial support, and legal assistance, complemented with provision of food, clothing and hygiene kits. UNICEF also provided training to partners from the Ministry of Social Affairs and the NGOs providing care to victims, an important step in expanding response capacity within the country. 3)In order to avoid stigma and media attention and in the best interest of the child, UNICEF worked with NGOs to relocate the victims to different neighborhoods. This work has been critical not only for providing support to child victims of sexual exploitation and abuse, but also as an entry point for strengthening a broader programmatic approach to prevention and response to gender-based violence in emergencies.
UNESCO’s Education for All Global Monitoring Report (EFA GMR) co-organized a rally to end school-related gender-based violence, together with the United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI), UNICEF and the UN Global Education First Initiative(GEFI).