Search
ABOUT 318 RESULTS
Former UNIFEM now part of UN Women supported ongoing training of judges, lawyers, police and other “duty bearers” in various countries, such as in the Argentina, Bosnia and Herzegovina, Democratic Republic of Congo, Fiji, Haiti and Indonesia.
View More
Former UNIFEM now part of UN Women supported ongoing training of judges, lawyers, police and other “duty bearers” in various countries, such as in the Argentina, Bosnia and Herzegovina, Democratic Republic of Congo, Fiji, Haiti and Indonesia.
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an...
View More
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an overview of the resolution as well as context-specific issues and challenges that impact effective implementation, and will outline the process of developing a National Action Plan on resolution 1325 (2000).As chair of the Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security former OSAGI and UNIFEM- now both part of UN Women, in consultations with Member States and UN entities, led and coordinated the development of both the framework and the set of indicators to track the implementation of resolution 1325 (2000).
Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and...
View More
Former UNIFEM now part of UN Women launched the Global Safe Cities Free of Violence against Women and Girls Programme in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby. Potential measures may include stronger laws and policies against violence in public spaces; training for urban planners, grass-roots women's groups and police; special audits to identify unsafe areas; mass media campaigns on "zero tolerance" for violence against women; activities to engage local communities, men and adolescents of both sexes; and reviews of public sector budgets so that adequate resources are spent on making public areas safe for women and girls. Collecting reliable data will be an important aspect of the Safe Cities programme in order to highlight the problem and identify solutions. Other work to make cities safer for women and girls included support to establish the Social Watch Observatory on Violence against Women in El Salvador; and engagement with transportation unions to address violence against women and harassment in public transportation in Haiti. Community-level awareness raising initiatives were supported in Morocco and Yemen; and traditional, local and religious leaders were mobilized in Cameroon and Sudan to become advocates and champions in the fight against gender-based violence.In New Dehli (India) a project implemented in partnership between UN-HABITAT and former UNIFEM (part of UN Women) has supported the development of a strategic framework for Delhi on safety, entry point being women’s safety. A non-governmental organization, Jagori, has been developing a stakeholder interview template as part of the work on developing a strategic framework for the Delhi government on the seven pillars/institutions which are responsible for enhancing women’s safety in public spaces (urban planning and design of public spaces; provision and maintenance of public infrastructure and services; public transport; policing; legislation, justice and support to victims; education; civic awareness). Jagori and UN Habitat consultant have been holding a series of consultations with key stakeholders.
Former UNIFEM now part of UN Women provided advisory services for the development of the National Action Plan to Implement Measures for the Elimination of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence (2011-2012) in Georgia; the Multi-Sectoral National Action Plan on Sexual and Gender-Based Violence in St. Kitts and Nevis; the National Gender-Based Violence Plan of Action (2010-2013) in Belize and Gender Based Violence, Responses and Complaints Protocols in Grenada and Belize;...
View More
Former UNIFEM now part of UN Women provided advisory services for the development of the National Action Plan to Implement Measures for the Elimination of Domestic Violence and Protection of Victims of Domestic Violence (2011-2012) in Georgia; the Multi-Sectoral National Action Plan on Sexual and Gender-Based Violence in St. Kitts and Nevis; the National Gender-Based Violence Plan of Action (2010-2013) in Belize and Gender Based Violence, Responses and Complaints Protocols in Grenada and Belize; for the formulation of Kosovo’s Draft Strategy and Action Plan against Domestic Violence; and for Nigeria’s development of the Action Plan to Promote enactment of anti-GBV legislation. In Burundi, advocacy for the implementation of the National Strategy to Fight against sexual gender-based violence resulted in national budget allocations to the Ministry of Gender and the Ministry of Justice, including to establish sexual gender-based violence focal points in 6 ministries.
DAW, now part of UN Women, continued to update the Secretary-General’s database on violence against women. During the ECOSOC High-level segment that took place from 28 June to 2 July 2010, DAW organized a parallel exhibition featuring the Secretary-General’s database on violence against women.
View More
DAW, now part of UN Women, continued to update the Secretary-General’s database on violence against women. During the ECOSOC High-level segment that took place from 28 June to 2 July 2010, DAW organized a parallel exhibition featuring the Secretary-General’s database on violence against women.
In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising,...
View More
In May 2010, seven UN agencies (UNIFEM, now part of UN Women, UNDP, UNHCR, OHCHR, UNFPA, UNICEF, WHO) have launched a three-year UN Joint Program "Ending violence against women - a national priority for Kyrgyzstan". Four strategic compenents of the program include: 1) strengthening policy framework, including through the implementation of the recommendations of the UN human bodies and procedures; 2) improving official data collection system and analysis of collected data; 3) awareness-raising, sensititation and capacity-building with the view to change gender stereotypes; 4) protecting and helping survivors of gender-based violence.
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at:...
View More
DAW, now part of UN Women, now part of UN Women, prepared reports of the Secretary General to the sixty-fifth session of the General Assembly on intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women (A/65/208), and trafficking in women and girls (A/65/209).On 11 March 2010, the Commission on the Status of Women held an interactive panel discussion on the theme “Unite to End Violence against Women”. A Moderator’s summary of the panel is available on the DAW website at: https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing15/ievents.html.
In collaboration with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Subregional Headquarters for the Caribbean, DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in national action plans on violence against women, which took place in Port of Spain, Trinidad and Tobago, from 13 to 15 September 2010. During the meeting, experts identified key elements and good practice examples for the development, content, implementation,...
View More
In collaboration with the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC)/Subregional Headquarters for the Caribbean, DAW, now part of UN Women, organized an expert group meeting on good practices in national action plans on violence against women, which took place in Port of Spain, Trinidad and Tobago, from 13 to 15 September 2010. During the meeting, experts identified key elements and good practice examples for the development, content, implementation, monitoring and evaluation of national action plans on violence against women. Further information regarding the expert group meeting, including expert discussion notes, is available on line at: https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/v-egms-nap2010.htm.
UNIFEM’s (now part of UN Women) Safe Cities Global Programme, implemented in partnership with UN-HABITAT, among other partners, completed impact evaluation validation missions with International Center for Research on Women in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby, to inform the selection of programme sites.UNIFEM is involved in various global initiatives on primary prevention, including Clinton Global Initiative Commitments, focused on young people as a strategic group, by serving...
View More
UNIFEM’s (now part of UN Women) Safe Cities Global Programme, implemented in partnership with UN-HABITAT, among other partners, completed impact evaluation validation missions with International Center for Research on Women in Cairo, Kigali, New Delhi, Quito and Port Moresby, to inform the selection of programme sites.UNIFEM is involved in various global initiatives on primary prevention, including Clinton Global Initiative Commitments, focused on young people as a strategic group, by serving in the Steering Committee of one of the initiatives which addresses sexual abuse of girls; partnering with the Man Up Campaign, including around the 2010 World Cup on its Young Leaders Summit; and as a lead on violence against women within the UN Adolescent Girls Task Force. UNIFEM organized a soccer tournament for the Africa Red Light 2010 campaign against trafficking of women and girls. In Colombia and Nepal, UNIFEM provided support for the establishment of male anti-violence advocacy networks, and their participation at the Men Engage African Symposium.
In addition to ongoing training of judges, lawyers, police and other ‘duty bearers’ in many countries, UNIFEM, now part of UN Women, finalized programming modules, available at www.endvawnow.org, which offer state-of-the-art guidance from leading experts and country experiences on how to address violence against women, in three areas: safe cities, engaging men and boys, and legal reform.
View More
In addition to ongoing training of judges, lawyers, police and other ‘duty bearers’ in many countries, UNIFEM, now part of UN Women, finalized programming modules, available at www.endvawnow.org, which offer state-of-the-art guidance from leading experts and country experiences on how to address violence against women, in three areas: safe cities, engaging men and boys, and legal reform.